काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो स्वेच्छाले राजीनामा दिए अलग कुरा भएको तर कसैले माग्दैमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन नहुने धारणा राखेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको सवालमा कुनै एउटा विषयलाई हेरेर हट्नुपर्छ वा पर्दैन भन्न नहुने उनको टिप्पणी छ ।

उनले भने,‘मलाई चित्त बुझ्यो कि बुझेन भनेर राजीनामा वा हट्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुँदैन, प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक अधिकारभन्दा बाहिर गएर भूमिका खेलेको हो भनेर मान्ने हो भने उहाँलाई राजीनामा दिएर मात्रै उन्मुक्ति दिनुहुँदैन । प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ । साँच्चै नै उहाँले गलत गर्नुभएको छ भने उहाँलाई महाभियोग लगाएर पदबाट हटाउनुपर्‍यो । दलहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने ? अनि भन्ने के भने प्रधानन्यायाधीशले ठाउँ खाली गर्नुपर्छ, यसको म पक्षमा छैन ।’

उनले भने,‘न्यायालयभित्र अहिले जुन विषयहरू उठिरहेका छन्, ती विषयहरू समग्र न्यायालयको बारेमा उठेका विषय हुन वा त्यो न्यायालयको कुनै पदाधिकारी वा न्यायाधीशको बारेमा उठेको हो भन्ने कुरालाई छुटाउनुपर्छ । विषयहरू कसरी आए भने २०४६ सालपछि कानून व्यवसायीहरूबाट गएका जज, शाखा अधिकृत हुँदै सर्टेन टाइम, क्याडर जज सबै राम्रा । वकालत गएकाहरू सबै खराब भन्ने मान्यता विकास गरियो । न्यायालयकै व्यक्तिहरूले त्यो कुरा गरे । पञ्चायतकै पिरियडमा पनि बाहिरबाट न्यायाधीश गएका थिए । टोपबहादुर सिंह र कृष्णजंग रायमाझीको नाम लिन चाहन्छु, टोपबहादुर सिंहले जजको रूपमा सबै कुरा त्यागेर कानुनसम्मत काम गर्नुभयो । २०४६ पछिको पिरियडमा सम्झिनुपर्ने नाम लक्ष्मण अर्याल पनि हो, अदालतमा गएपछि न्यायकर्मीको रूपमा भूमिका खेल्नुभयो ।’

हिजो गोपाल पराजुली त्यत्रो बबन्डर भएको र दीपकराज जोशी कसरी बाहिरिएको भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएको अधिवक्ता नेपालले स्मरण गराए । उनले भने,‘गलत गरेको छ भने सजाय गर्नुपर्छ । सजाय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राजीनामा दीर्घकालीन समाधानको विषय होइन । दण्ड र पुरस्कार नै दीर्घकालीन समाधान हो । प्रधानन्यायाधीशले भागबन्डा खोजेको कुरा आएको छ, दोषी माग्ने मात्रै हो कि दिने पनि हो । यो कुरा हेर्नुपर्छ ।’

उनले अदालतलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने हो भने दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सुनाए । बार र बेन्चको द्धन्द्धबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने,‘बारले अदालतको बारेमा आफ्नो धारणा राख्छ । गलत भएको छ भने करेक्सन गर्न दबाब सिर्जना गर्छ । त्यसलाई न्यायालयले सुझाव ग्रहण गरेर सुधार गर्नुपर्छ । द्धन्द्धहरु भइरहेको हुन्छ, त्यो द्वन्द्व के को लागि भइरहेको छ भनेर हेर्नुपर्छ । हरिकष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि बारले भनिरहेको छ भन्ने कुरा सुनियो, हिजो प्रधानन्यायाधीशसँगको बारको प्रतिनिधिको भेटमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिने विषय पनि उठाएको छ अरे भन्ने सुन्नमा आएको छ ।’ उनले प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो टिमलाई कमान्ड गर्न नसकेको भने स्विकारे । अब के गर्नुपर्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले भने,‘प्रधानन्यायाधीशले स्वेच्छाले राजीनामा दिने कुरा अलग हो । तर, कोहीप्रति औँला उठाएपछि त्यसको निरूपण गर्नुपर्छ । चार्ज लगाएपछि फ्रेमिङ गर्नुपर्छ ।’