काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागेका छन् ।

उनीहरुले सोमबार साँझ एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै  प्रधानन्यायाधीशलाई सुझबुझ र स्वविवेक प्रयोग गरेर न्यायालयमाथिको क्षती कम गर्न सुझाएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्नेमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की छन् ।

‘संविधान बमोजिम अदालतहरु र न्यायिक निकायहरुको न्याय प्रशासन कार्य प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको रहनेमा दुईमत हुने छैन । हालको दिनहरुमा वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको विभिन्न भूमिकाहरुलाई लिएर अनेकौं चर्चा परिचर्चा, गुनासो र निन्दाहरु सार्वजनिक भएको बारे हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनीहरुले नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा नै चिन्ताजनक अवस्था देखिएको विज्ञप्तिमा भनेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको कार्य सम्पादनस्तर, व्यवहार र चरित्रबारे सार्वजनिकस्तरमा भएका शंका र चिन्ताका कारण न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र यसप्रतिको जनआस्था हल्लिएको उनीहरुको तर्क छ ।

‘आफू समेत भई न्यायिक निर्णय गर्दा अन्य निकायसँग स्वार्थको सौदा गरेको भन्ने विवादको कारणबाट आफूसँग निणर्यमा संलग्न सहकर्मी न्यायाधीशहरुको निष्ठा र निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था आई सहकर्मी न्यायाधीशहरुले एउटै इजलासमा आफूसँगै बसी निरापद र निसंकोच न्याय सम्पादन गर्नसक्ने स्थिति भाँडिनु आदि विविध चर्चा परिचर्चा, टिप्पणीहरु र शंकाहरुले ठाउँ पाई जनमानसमा यथेष्ट निराशा र भ्रमहरु पैदा गर्नदिनु आपत्तिजनक र विडम्बनापूणर् अवस्था हुन,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनीहरुले न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आग्रह गरेका हुन् ।

‘संविधानको सर्वोच्चता कायम राखी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, र नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरुप न्यायपालिकाले स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष, सक्षम र जवाफदेहीतापूणर् सेवाद्वारा जनताको न्यायको हकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा स्वयं न्यायिक नेतृत्वबाट नै न्यायमा विचलनमा बृद्धि भएको अनुभव गर्नु, मुद्दा व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाई न्यायको प्रवाह स्वचालित हुन सघाउनुपर्नेमा अनेकौं हस्तक्षेप र कमजोरीका कारणले न्यायिक अव्यवस्था सिर्जना भएको धारणा बनेको पाइनु, अति संवेदनशील ज्यान मुद्दामा प्रमाणहरु यथेष्ठ छँदाछँदै सजाय घटाई विचलन वा कमजोरी भएको विषयमा सुनवाई गरी शीघ्रतिशीघ्र निकास दिनुपर्नेमा समेत सुनवाईलाई आलटाल गरी वर्षौ लम्व्याई न्यायमा अवरोधको स्थिति सिर्जना गरेको ठानिनु, संवैधानिक न्यायलाई सुदृढ र छरितो बनाई संवैधानिक अन्यौल हटाई संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता ल्याउन सघाउनुपर्नेमा संवैधानिक अंगहरुको औचित्य र प्रभाकारिता प्रभावित हुने गरी आफू समक्ष उपस्थित मुद्दामा स्वार्थ बाझिएको कुराको ख्याल नगरी प्रायोजित ढंगले सुनवाईलाई अन्यथा असर पर्ने गरी व्यवधान खडा गरेको धारणा बन्नु अस्वच्छ परिस्थितिको द्योतक मान्नुपर्ने हुन्छ,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संवैधानिक इजलासको क्षेत्र, सीमा र क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा समेत अनावश्यक अनिश्चित, अन्यौलग्रस्त र विरोधाभाषपूणर् धारणा बनाई इजलास व्यवस्थापन नै हुन नसकेको र सर्वोच्च अदालतको उकल इजलासले सर्वोच्च अदालतकै विरुद्ध समेत आदेश जारी गर्ने अन्य इजलास खडा गरी संवैधानिक इजलासको सुनवाई अवरोध गरी निर्णय प्रभावित गर्ने सम्मको कामको तर्जुमा गर्नु न्यायिक नेतृत्वको लायक व्यवहार मान्न नसकिने पनि उनीहरुले भनेका छन् ।

‘केवल जनआस्था र विश्वासलाई नै आफ्नो वैधताको स्रोत मान्ने न्यायपालिका जस्तो संवेदनशिल संस्थाको लागि आफ्नै नेतृत्वकर्ताको आलोचित काम, कारवाही र व्यवहारको कारण न्यायपालिकाप्रतिको भरोसा उठ्न गयो भने न्यायपालिकाको लागि त यो घातक हुन्छ नै, स्वयं देशका संवैधानिक पद्धति र लोकतन्त्रको लागि पनि घातक अवस्था हुन जान्छ,’विज्ञप्तिमा अघि भनिएको छ ।

अहिलेको समस्या प्रधानन्यायाधीशले सृजीत गरेको समस्या भएकोले यसको जवाफदेहीता प्रधानन्यायाधीश स्वयंले ग्रहण गर्नु पर्ने उनीहरुको तर्क छ ।