विद्युत् महसुल दर घटाउने र डिमाण्ड शुल्क नबढाउने आयोगको निर्णयको महासङ्घद्वारा स्वागत

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ कार्तिक ११ बिहिबार

काठमाडौँ। विद्युत् महसुल दर घटाउने र विद्युत् डिमाण्ड शुल्क नबढाउने सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ स्वागत गरेको छ। कोभिडको सङ्कटमा रहेको उद्योग व्यवसायलाई यसले थप राहत पुग्ने विश्वास महासङ्घले लिएको छ।

विद्युत् डिमाण्ड शुल्क वृद्धि नगर्न महासङ्घले बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको र यस सम्बन्धमा गएको असोज १२ गते मात्रै ऊर्जा मन्त्रीलाई भेटी सुझाव समेत दिइएको थियो। महासङ्घको सुझाव अनुसार नै डिमाण्ड शुल्क वृद्धि नगर्ने निर्णयबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ। यसका लागि महासङ्घ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल, मन्त्रालयका अधिकारीहरू, विद्युत् नियमन आयोग, प्राधिकरण पदाधिकारीलाई धन्यवाद दिएको जनाएको छ।

उक्त निर्णयबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने र प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत् महसुल न्यून गरी अन्य शुल्क समेत हटाउँदै जानु पर्ने र उद्योगहरूलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारको महासङ्घले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताएको छ।

विद्युत् खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकका लागि महसुल अझ सस्तो हुनुपर्ने र यसले प्रतिस्पर्धी बजार सिर्जना र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास महासङ्घको छ।

नेपालमा जलविद्युतको अत्यधिक स्रोत भए पनि उद्यम व्यवसायका लागि महँगो रहँदै आएको छ। विद्युत्को निर्बाध आपूर्ति र उद्योगका लागि सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्नेमा महासङ्घले सदैव जोड दिँदै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

साथै २०७५ साल फागुनदेखि रोकी राखिएको पीपीए भौतिक पूर्वाधार सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूको पहिचान गरी ती आयोजनाहरूसँग तत्काल पीपीए सुचारु गर्न पनि महासङ्घ अनुरोध समेत गरेको छ।