काठमाडौँ । सरकारले प्रत्यक्षरुपमा मुलुकको कूल जनसङ्ख्याको एक तिहाइभन्दा बढीलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृत गरेको पछिल्लो विद्युत् महशुलले झण्डै एक करोड ४० लाख नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने देखिन्छ । प्राधिकरणको विवरणअनुसार न्यूनतम २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने ग्राहक सङ्ख्या झण्डै २२ लाख ५० हजारको हाराहारीमा छन् । 

यस्तै सामुदायिकतर्फ झण्डै पाँच लाख ग्राहक छन् । ती ग्राहकले अब न्यूनतम २० युनिट बिजुली उपभोग गर्दा मात्रै रु ३० तिरे हुने भएको छ । यसबाट कमजोर र गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिक प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुन्छन् । सरकारले एक घर बराबर पाँच नागरिकको हिसाब गरेको छ । त्यस्तै सिँचाइतर्फ दिइएको सुविधालाई गणना गर्दा प्रत्यक्ष प्रभावितको सङ्ख्या अझै माथि पुग्ने सरकारको बुझाइ छ । 

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमा  काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभर नै विद्युत् भार कटौती अन्त्य गरिएको थियो । त्यसपछि अघिल्ला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको कार्यकालमा नागरिकले १० युनिट बिजुली प्रयोग गर्दा रु ३० तिरे हुने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रत्यक्षरुपमा प्राधिकरणको लाभ आम नागरिसम्म पुगोस् भन्ने ध्येयका साथ यसपटक सरकारले २० युनटिसम्म बिजुली प्रयोग गर्दा इनर्जी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरिबीका रेखामुनि रहेका नागरिकलाई प्रत्यक्षरुपमा लाभ उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले राहत दिएको जानकारी दिइन् । नागरिकलाई सरकार छ र सरकारले सबैलाई समानुपातिक रुपमा राहत तथा सेवा सुविधा दिन्छ भन्ने कुराको अनुभूति गराइएको उनको भनाइ थियो । 

मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “प्राधिकरणको तथ्याङ्कका आधारमा झण्डै एक करोड ४० नागरिक प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुन्छन् । आगामी वर्ष अझै धेरै नागरिकलाई राहत दिन सकिन्छ भन्नेमा हामी छौँ ।” सरकारले एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउन यो योजना ल्याएको र महशुल पनि सोहीअनुसार व्यवस्थापन गरेको उनको भनाइ थियो । 

राजनीतिक रुपमा ठूलो परिवर्तन भएपनि आमजनतामा त्यसले कुनै प्रभाव नपारेको र कुनै पनि परिवर्तनको अनुभव नभएको अवस्थामा सानाभन्दा साना प्रयासले पनि ठूलो राहत दिन सक्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ बिजुलीको महशुल समायोजन । प्राधिकरणको प्रणालीमा लगातार बिजुलीको मात्रा थपिदै गएको छ । अहिले कूल जडित क्षमता दुई हजार मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ । देशभित्रै बिजुलीको खपत बढाउने लक्ष्यका साथ महशुल क्रमशः घटाउँदै जाने सरकारको योजना छ । सो योजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भए रु ४० अर्ब बराबरको एलपी ग्यासको आयातलाई प्रत्यक्ष अनुभव हुने गरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास बढेको मन्त्री भुसालको भनाइ थियो। 

गत वर्ष झण्डै १० प्रतिशतले घटेको बिजुलीको महशुल यस पटक फेरी झण्डै तीन प्रतिशतले घटाइएको छ । सिङ्गल फेजबाट बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकका हकमा १५१ देखि २५० युनिट प्रयोग गर्दा पाँच एम्पियर, १५ एम्पियर, ३० एम्पियरका ग्राहकले अब क्रमशः रु १००, १२५ र रु १५० मात्रै महशुल तिरे हुने भएको छ । यसमा समेत साविकको महशुल दरमा रु २५ ले घटाइएको छ । हाल देशभर प्राधिकरणका झण्डै ५० लाख ग्राहक छन् । 

कृषि उत्पादन बढाउन सकारात्मक हस्तक्षेप 
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा बढ्दो परनिर्भरता हटाउँदै आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ कृषि ग्रीड र प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ । सोही आधारमा यसपटक सिँचाइका ग्राहकलाई भारी मात्रामा बिजुलीको महशुलमा छुट दिइएको छ । यसबाट तराईका हजारौ कृषक प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुन्छन् । तराईमा सिँचाइका लागि अधिकांशले डिजल पम्पसेट चलाउने गरेका थिए । बिजुलीको सहज उपलब्धता तथा महशुलमा दिइएको सहुलियत अब ती क्षेत्रले प्रत्यक्ष महशुल गर्नेछ । रातिको समयमा हुने चोरीसमेत नियन्त्रण हुने देखिन्छ । 

मन्त्री भुसालका अनुसार टाइ अफ डे (टिओडी) मिटर नराखी ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट आपूर्ति लिने सिँचाइका उपभोक्ताले अब प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ ५० पैसामा बिजुली प्राप्त गर्ने भएका छन् । यसबाट तराई र पहाडी भूभागका टारमा सहजरुपमा सिँचाइ उपलब्ध गराउन सकिने भएको छ । टिओडी मिटर नराखी ११ केभीबाट बिजुली लिने सिँचाइका ग्राहकले भने दुई रुपैयाँ ६० पैसा प्रतियुनिटमा बिजुली पाउने भएका छन् । यस्तै, २२० देखि ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली लिने ग्राहकले दुई रुपैयाँ २५ पैसामा सिँचाइका लागि बिजुली पाउने भएका छन् । 
तराईका जिल्लामा लामो समयदेखि किसानले माग गर्दै आएको बिजुलीको मूल्य घट्नुपर्ने माग पहिलो पटक सम्बोधन भएको छ । सिँचाइमा सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध हुँदा त्यसले कृषि उपज बढाउन र उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि हुने मन्त्री भुसालले जानकारी दिइन् । 

उद्योगी व्यवसायीलाई पनि राहत
यस्तै उद्योग व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि सरकारले डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिएको छ । सरकारको निर्णयलाई नेपालका उद्योगी व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेको छ । विद्युत महशुल दर घटाउने र विद्युत् डिमाण्ड शुल्क नबढाउने विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयको महासङ्घ हार्दिक स्वागत गर्दै कोभिडको सङ्कटमा रहेको उद्योग व्यवसायलाई यसले थप राहत पुग्ने विश्वास लिएको छ । 

सुझावअनुसार नै डिमाण्ड शुल्क वृद्धि नगर्ने निर्णयले निजी क्षेत्र उत्साही भएको उल्लेख गर्दै महासङ्घले त्यसका लागि मन्त्री भुसाल, मन्त्रालयका अधिकारी, विद्युत् नियमन आयोग, प्राधिकरण पदाधिकारीलाई धन्यवाद दिएको छ । यो निर्णयबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने महासङ्घको विश्वास छ । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत हेरेर सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउन प्रयास गरिएको बताए । 

पछिल्लो महशुल दरबाट प्रत्यक्षरुपमा लाभ पाउने नेपाली नागरिकको सङ्ख्या ठूलो रहेको उनको भनाइ थियो । प्राधिकरणले पनि आफूहरुले प्राप्त गरेको लाभ आमजनतामा पुगोस् भनेर नै सचेतताका साथ महशुल प्रस्ताव गरेको र सोहीअनुसार स्वीकृत भएको बताएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आगामी वर्षमा उपभोक्तालाई अझै सहज रुपमा बिजुली उपलब्ध गराउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । रासस