काठमाडौँ ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देवप्रसाद गुरुङले  एमसीसी सम्झौताको अन्तरवस्तु राष्ट्रिय हितविपरित भएको भन्दै ती प्रावधान संशोधन नगरीकन संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने बताएका छन्  । उनले भने,‘एमसीसीको सवालमा पहिलो कुरा त यो सम्झौताको अन्तरवस्तु राष्ट्रिय हितविपरित छ । यो प्रावधान संशोधन नगरीकन हुँदैन । संशोधन गरेर आर्थिक परियोजनाको रूपमा रूपान्तरण गर्न तयार हुने कि नहुने ? रूपान्तरण गर्न तयार हुने भने अगाडि बढाउन तयार छौँ । होइन, यो सम्झौता हेर्दा यसले  नेपालको सार्वभौम अधिकार नै खण्डित हुने अवस्था देखिन्छ । नेपालको सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्ने खालका प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ । अमेरिकाले आईपिएसको पार्ट हो भनेको छ । यो सैन्य गठबन्धनको अङ्ग बन्न सक्दैन । कुनै पनि प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा जान हुँदैन भनेर हाम्रो संविधानले नै भनेको छ, यस्ता कुराको वर्जित गरेको छ । अमेरिकाले यो सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’

उनले एमसीसी आर्थिक अनुदान हो भने सरकारले एग्रिमेन्ट गरेर कार्यान्वयन गर्ने विषय हुने र यो सदनमा अनुमोदन गर्न जरुरी नभएको बताए । उनले भने,‘सम्झौतामा सदनबाट अनुमोदन गर्ने लेखिएको थिएन, यो त ओली सरकारको पालामा सदनबाट अनुमोदन गर्ने भनेर लेखियो । आर्थिक योजना हो भने सदनबाट अनुमोदन गर्न जरुरी छैन । सदनबाट अनुमोदन गर्ने भनेर सम्झौतामा लेखिएको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता पनि होइन । कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानून होइन ।’

उनले एमसीसी सम्झौता आवरणमा आर्थिक आयोजना भनिए पनि कन्टेन्टमा सैन्य सम्झौताजस्तो देखिएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘कि त यो सैन्य सम्झौता हो भनेर खुलेआम आउनुपर्छ । यो त द्धेद्ध चरित्र हो । सदनबाट अनुमोदन गर्ने विषय होइन । एमसीसी आईपिएसको पार्ट होइन भन्ने कुरा क्लियर हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा यो कुनै पनि हालतमा सदनबाट अघि बढ्ने देखिँदैन । गठबन्धनको दलमा आ–आफ्नो मत र राय हुनसक्छ । साझा मान्यता र सहमतिको प्रक्रियाबाट नै अघि बढ्ने हो । भविष्यमा अमेरिकाले संशोधन गर्न तयार भयो र दलहरूबिच सहमति हुन सक्यो भने अगाडि बढ्न सक्छ । माओवादी केन्द्रले पनि यही कुरालाई अघि बढाएको छ । एमसीसीमा भएका असामान सर्तहरू संशोधन हुनुपर्छ । एमसीसीको सवालमा दलहरूबिच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । यी दुई कुरा नभएसम्म अघि बढ्दैन ।’ 

 गुरुङले अहिले अदालतभित्र देखिएको विवाद अदालत आफैले समाधान गरोस् भन्ने धारणा राखे । उनले भने,‘नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ । न्यायपालिका स्वायत्त अङ्ग भएकोले अदालतभित्रैबाट यसको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । त्यहीँ भित्रबाट निकास खोजिनुपर्छ । मार्ग प्रशस्त वा के गर्ने त्यहीँबाट हुनुपर्छ । हामी त आशा र अपेक्षामा छौँ कि–कार्यपालिकाभित्र समस्या पैदा भयो भने कार्यपालिकाले नै हल गर्नपर्छ । व्यवस्थापिकाभित्र पैदा हुन्छ, त्यो व्यवस्थापिकाले नै समस्या हल गर्नुपर्छ । न्यायालपालिकाभित्र भए त्यसले नै हल गर्नुपर्छ । विधिको रूपमा, न्यायालयको समस्या समाधान भएन भने संसद्मा जाने कुरा  । चेक एन्ड ब्यालेन्सको अप्सन पनि छन् ।’

गुरुङ ले अहिले मुलुक सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेको सुनाए । उनले न्यायालयभित्रको समस्या समाधान गर्ने विषय अहिले दलहरूको एजेन्डा नबनेको पनि दाबी गरे । उनले भने,‘यो एजेन्डा बनाउने विषय पनि होइन । र, दलहरूको एजेन्डा बनिसकेको छैन । यो दलहरूको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषय पनि होइन । भविष्यमा यो संसद्को एजेन्डा बन्यो, या कार्यपालिकाको एजेन्डा बन्यो भने त्यो बेलामा दलहरू आकर्षित हुने एउटा पाटो भयो, अन्यथा अहिले दलहरू आकर्षित हुनेजस्तो लाग्दैन ।’ 

उनले समन्वय समिति बनाइएको विषय सामान्य प्रक्रिया भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने,‘अहिले सरकार गठबन्धनको प्रक्रियामा गिरहेको अवस्था छ । सर्टे ईस्युहरुलाई लिएर संयुक्त मुभमेन्ट गर्ने गरेको यो चलेको इतिहास छ । ०४६ सालमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भएकै हो । दलहरूको बिचमा गठबन्धन बनाउने, कमन मुद्दालाई लिएर जोईन्टली क्याम्पेन गर्ने यो नर्मल कुरा हो । यो डेमोक्रेसीको पद्धति हो । नम्र हो । यो कुनै फरक कुरा होइन । अहिले पनि संविधान र लोकतन्त्रमाथि खतरा छ, सबैको रक्षा गर्ने प्रश्न ठुलो कुरा हो । राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने अवस्था चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । यो अवस्थामा सबै दलहरूबिच सहमति, सहकार्य हुनुपर्छ । पाँच दलको बिचमा मात्रै सहमति र सहकार्य भएको छ । स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने सवालमा, र सरकार सञ्चालनको लागि सहयोगको भूमिका अवश्य हुन्छ । निर्वाचनको सन्दर्भ छ, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुँदै छ । त्यसको लागि पनि गठबन्धन मिलेर जान्छ । उपनिर्वाचनमा पनि जोईन्टली जानुपर्छ भनेर सहमति र समझदारी भएको छ ।’