काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अझ चुस्त र दुरुस्त बनाउनका लागि गठबन्धन दलहरुले गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिप्रति चर्चा परिचर्चा ब्याप्त भइरहँदा यसले कुन मोड लिन्छ भन्नेमा आशंका जन्मिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल संयोजक रहेको समितिको संवैधानिक वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध गर्दै आइरहेको छ । संविधानले चिन्दैन भनेर एमालेले भनेकै छ । त्यतिमात्र हैन यो समितिप्रति स्वयं नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसमेत पनि विरोधमा छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहले त यसको खुलेरै विरोध गरेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार भएका बेलामा कांग्रेसका जल्दाबल्दा र आगामी १४ औं महाधिवेशनका नेतृत्वका दावेदार सिंहले खुलेआम यो समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु सामान्य विषय हुँदै हैन ।
यसअघि सरकारलाई सघाउनका लागि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो । त्यो कार्यदलले सफलता पाएन । त्यो कार्यदलमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि चासो देखाएन ।
यसपटकको समितिलाई भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले चासो दिएका छन् । उनीहरुले सहर्ष स्वीकार्दै आफूहरुको पनि सहभागीता हुने जनाए ।
विशेष गरी आलोपालो नेतृत्व सम्हाल्न पाउने भएसँगै प्रचण्ड र नेपालले चासो देखाएका हुन् । माओवादीले प्रचण्डलाई र नेकपा एसले नेपाललाई पठाएको छ ।
यसरी बन्यो समिति
पाँच दल आबद्ध सत्ता गठवन्धनले गत सोमबार (कार्तिक २२ गते) सरकारलाई सहयोग र संचालन गर्न भन्दै उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गरेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ आबद्ध पाँच दलीय गठवन्धनको बैठकले पौडेलको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बनाएको हो ।
समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताले प्रत्येक दुई दुई महिनामा आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ ।
समन्वय समितिमा देउवा भने सदस्य छैनन् । तर उनी समितिको बैठकमा सहभागी हुनेछन् । समितिमा सरकारका तर्फबाट संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य तोकिएका छन् ।
यसैगरी कांग्रेसबाट पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रचण्ड, नेपाल, जसपाबाट उपेन्द्र यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल सदस्य रहने सहमति भएको छ ।
कांग्रेस र जनमोर्चा बाहेकबाट अन्य एक एक जना गरी तीन जना सदस्य तोकिने छन् । उनीहरुको नाम भने टुङ्गो लगाउन बाँकी छ ।
यो समितिले आगामी निर्वाचनसम्म काम गर्ने गरी खाका बनाउँदैछ ।
जोड्न भन्दा फुट्न उद्दत हुने त हैन ?
एक त विपक्षीको धर्म हो कि सत्तारुढ दलका कुनै पनि गतिविधिलाई स्वीकार नगर्नु । त्यस अर्थमा एमालेले गरेको विरोध नौलो हैन । तर यो समितिको कांग्रेसभित्रैबाट विरोध हुनुलाई भने गम्भीर रुपले लिनुपर्छ ।
त्यस्तै जनमोर्चाले पनि केही मिडियामा यस्तो कुनै संयन्त्र नबनेको भन्दै अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ ।
यो संयन्त्रले निरन्तता पाउँदा विशेष गरी माओवादी र नेकपा एसलाई फाइदा पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ । किनकि यसको दिगोपन कम्तीमा चुनावसम्म हुन्छ ।
समिति टिकिरहँदा चुनावमा पनि सिट भागबण्डा गर्दा मिलेर अगाडि बढ्न सकिने भयो र परिणाम अनुकुल आउने हुन्छ । तर समिति अब टुट्दा चुनावमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । जसले गर्दा माओवादी र नेकपा एसको हैसियत यही हुन्छ भनी यकिन गर्न नसकिने राजनीतिक विश्लेषकहरुको अनुमान छ ।
अर्कातिर समिति नै बनाउनु पर्छ भनेर प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा लागेका थिएनन् । र पनि नेताहरुले स्थान खोजेकाले व्यवस्था मिलाउनु उत्तम भयो । अनि प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि सरकारमा आफ्नो प्रत्यक्ष पहुँच खोजेकाले समिति राम्रो विकल्प बन्यो ।
तर समिति बन्दैमा सबै कुराको समाधान हुने कुनै पनि हालतमा हैन । किनकि प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । तर यो विषयमा प्रचण्ड र नेपालले अनेक बखेडा झिकेका छन् ।
उनीहरु कहिले प्रत्यक्ष त कहिले परोक्ष बोल्छन् । आफूहरु नबोले पनि आफ्नो दलका नेताहरुलाई बोल्न लगाएकै छन् ।
संयन्त्रको औचित्य र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएर यसैमार्फत प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब सिर्जना गर्न थालियो भने यो गठबन्धनसमेत लामो समय टिक्नेमा पनि आशंका देखिएको छ ।
यो संयन्त्रको विरोध गर्ने एमाले पनि यसबाट कहीं न कहीं देउवासँग नजिकिने आशंका पनि देखिन्छ । जुन कुरा एमसीसीको सन्दर्भमा गठबन्धनभित्रैका प्रचण्ड र नेपाल भन्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग देउवाले ‘कम्फर्ट’ महसुस गरेका हुन सक्छन् ।
अहिलेसम्म एमालेले एमसीसीबारे केही बोलेको छैन । गठबन्धनले के गर्दो रहेछ ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको ओलीले बताइसकेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी संसदमा पेश पनि गरेको थियो । त्यो त्यत्तिकै अड्किएको छ । त्यतिबेला पनि देउवाले पारित गर्नुपर्छ भनेका थिए ।
यो बुँदामा आएर देउवा र ओलीबीच राम्रो समझदारी बन्न पनि सक्छ । यसो भएमा सत्तारुढ गठबन्धनसमेत टुक्रिने सम्भावना छ ।
यस अर्थमा सरकारलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन गठित राजनीतिक संयन्त्र गठबन्धनलाई टिकाउने भन्दा पनि फुटाउनेतर्फ अगाडि बढेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ ।
