पोखरा । पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि आफूहरूको वृत्ति विकास र स्थायित्व नभएको गुनासो गरेका छन् ।

विभिन्न पाँच बुँदे माग राख्दै उनीहरूले एक हप्ता भित्र मागका सम्बन्धमा सुनुवाइ नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन् । 

यस विषयमा कर्मचारीहरूले महानगरका कार्यवाहक प्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

संयुक्त कर्मचारी समितिका अध्यक्ष ई. झपट बहादुर थापाको नेतृत्वमा विभिन्न कर्मचारी संघ संगठनका प्रतिनिधिसहितको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । 

महानगर आफैँले कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने भए पनि आफूहरूका समस्यामा महानगर उदासीन बनेको भन्दै कर्मचारीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।

सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन बनाएर निजामती सेवातर्फका कर्मचारीहरूलाई दुई तह वृद्धि गरी स्थानीय तहमा पठाइएको तर लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणालीमा उत्तीर्ण भई कामकाज गरेका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको उनीहरूको गुनासो छ । 

महानगरले कानून बनाएर स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन नगर्दा १५ वर्षदेखि कर्मचारीहरूको बढुवा रोकिएको बताइएको छ । 

२०६४ असोज मसान्त अघि अस्थायी र करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीका सम्बन्धमा अदालतले गरेको परमादेश कार्यान्वयन गर्न समेत कर्मचारीको माग छ ।

कर्मचारीहरूले अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटौती गरिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाएका छन् । 

विगतमा कार्यालयले कर्मचारी संचयकोष, महँगी भत्ता, पोसाक भत्ता लगायतमा गरेको व्यवस्था कायम गर्नसमेत कर्मचारीले माग गरेका छन् । 

अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूको सेवा सुनिश्चितता पछि मात्रै नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने र अन्यत्रबाट महानगरमा जथाभाबी कर्मचारी ल्याउने काम बन्द गरिनुपर्ने माग समेत राखेका छन् । 

कर्मचारीहरूले महानगरको कर तथा राजश्वलाई करमैत्री बनाइनु पर्ने, सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री एवं बेरुजु र बेथितिको सुधार गर्दै सुशासन मैत्री बनाउन तत्काल कार्य योजना बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

पोखरा महानगरपालिकामा गाभिएपछि लेखनाथ नगरपालिका, विभिन्न गाविस एवं उपमहानगर समेतका गरी स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी गरी करिब पाँच सय कर्मचारीहरू महानगर अन्तर्गतका स्थानीय तहमा कार्यरत छन् ।