निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई भन्यो : शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकलाई सदस्य बनाए हटाउँछौँ

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ मंसिर ७ मंगलबार

काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्य नबनाउन आग्रह गरेको छ।

आयोगले मङ्गलवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य रहेको पाइए पदाधिकारी तथा सदस्यको सूचीबाट हटाउने चेतावनीसमेत दिएको हो।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा त्यस्ता व्यक्तिको विवरण आयोगमा आएको पाइए सूचीबाट हटाइ सम्बन्धित दललाई पत्र लेखि आयोगलाई जानकारी दिन प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।

आयोगमा दर्ता रहेका राजनीतिक दलबाट दलको प्रदेश समिति तथा जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी तथा सदस्यको विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था स्पष्ट नै छ, राजनीतिक दलले पनि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रस्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ।’

विज्ञप्तिमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी प्राध्यापकले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था सम्बन्धित कानुनहरूमा समेत उल्लेख भएको उल्लेख छ।

आयोगले निर्देशन बमोजिम नगरी दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीहरूको विवरण आयोगबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक नहुने ब्यहोरा समेत सम्पूर्ण दलहरूलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको हो।