arrow

माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन

एमालेको बाटोमा माओवादी केन्द्र 

प्रचण्डले नै यो पदमा यी–यी नेताहरु रहने भनेपछि त्यही अनुसार पदीय संरचना बन्ने दाबी (माओवादीको विधानसहित)

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७८ मंसिर २० सोमबार
prachanda-oli.png
तस्बिर– फाइल

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले आउँदो राष्ट्रिय सम्मेलनमा अधिकतम लोकतान्त्रिक विधि अपनाउने भन्दै विधान संशोधनदेखि प्रतिनिधि छनोटसम्ममा एमालेकै शैली अपनाएको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनसँगै माओवादी केन्द्रदेखि वडासम्म नै बहुपदीय संरचना जाने भएको छ । ‘वडा र गाउँपालिकामा लागु भैसक्यो अब प्रदेशमा लागु हुन्छ त्यसपछि केन्द्रमा बहुपद लागु हुन्छ’, माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहले भने । उनका अनुसार प्रदेश र केन्द्रमा बहुपद लागु गर्नका लागि विधान संशोधन गर्न देवप्रसाद गुरुङको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति नै बनाएको छ । 

साउन ३१ गते पास गरेको विधान अनुसार माओवादी केन्द्र माथिदेखि तलसम्मको सबै तहमा बहुपदीय संरचनामा जाने विधान तयार गरेको थियो । मंसिर २५ अघि नै त्यो समितिले विधान संशोधनको मस्यौदा स्थायी समितिलाई बुझाउने छ । एमालेले आठौं महाधिवेशनबाट बहुपदीय संरचना लागु गरेको थियो । एमालेमा सो संरचना लागु भएपछि झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओलीकोबीचमा पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा भएको थियो । तर माओवादीमा प्रचण्डलाई चुनौती दिने नेता कोही नभएकाले अध्यक्ष बाहेकका अन्य पदमा मात्रै नेताहरुले आकांक्षा देखाएका छन् । 

माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै यो पदमा यी–यी नेताहरु रहने भनेपछि त्यही अनुसार पदीय संरचना बन्ने नेताहरुको दाबी छ । तर यसपटक नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि जनार्दन शर्मासम्मले महत्वपूर्ण तथा कार्यकारी पदमा रुची देखाएका छन् । उनीहरुले प्रचण्डलाई चुनौती दिने काम भने गरेका छैनन् । प्रचण्ड निवासमै नेतृत्वको संरचना बन्ने भएकाले माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा गरमागर्मी नहुने बताइएको छ ।  

विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष गरी बहुपदीय संरचनामा जानेछ । तर केन्द्रीय संरचना र प्रदेश संरचना अन्तर्गत कति जना उपाध्यक्ष हुने, उपमहासचिव कति जना हुने र सचिव कति जना बन्ने भन्ने बारेमा स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ । जसमा जनार्दन शर्मा, लिलामणी पोखरेल, पम्फा भुषाल र मातृका यादव रहेका छन् । 

२०७५ साल जेठ ३ गते एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणपछि एमालेकै संरचनाको संगठन बनेको थियो । एमालेको दशौं महाधिवेशनपछि पनि त्यही कायमै रहेको छ । २०७७ साल फागुन २३ पछि एमाले माओवादी छुट्टिएपछि माओवादीले २०७८ साउन ३१ गते पुरानो विधान संशोधन गर्दै बहुपदीय संरचना तय गरेको हो । जसमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च छन् । 

यो विधानअनुसार माओवादीले एमालेकै अनुशरण गरेको छ । माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षसहित बहुपद सिर्जना गर्यो । जसमा २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य संख्याको बढीमा एकतिहाइ सदस्य रहेको पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको कुल सदस्यको बढीमा एकतिहाइ सदस्य रहेको स्थायी समितिको व्यवस्था गरेको छ । हाल माओवादीमा अध्यक्ष र स्थायी समिति मात्रै रहेको छ । तर विधान संशोधनबाट केन्द्रीय सदस्यको संख्या पनि बढाउने तयारी गरिएको छ । पहिला एक हजारभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य बनाएको भन्दै आलोचना भएको थियो । त्यो आलोचनाबाट बच्न २ सय ९९ सदस्य बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । 

यसैगरी राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि १ हजार ५ सय सदस्य बराबर एक  प्रतिनिधि चयन गर्ने भएको छ । पुस ११ देखि १३ गतेसम्म आयोजना हुने तय भएको राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि प्रचण्डले आन्तरिक सर्कुलर जारी गर्दै १ हजार ५ सय सदस्य बराबर एक प्रतिनिधि पठाउन निर्देशन दिएका हुन् । मंसिर १६ र १७ गते बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले सबै प्रदेशलाई १८ बुँदे सर्कुलर जारी गरेको छ । सोही सर्कुलर अनुसार माओवादी केन्द्रले मंसिर मसान्तसम्म सबै प्रतिनिधि पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
 
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि यसअघि १० प्रतिशत मनोनित गर्ने प्रतिनिधिको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । साथै प्रदेशबाट राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिहरुको बारेमा प्रत्येक प्रदेशबाट ३० जनाको दरले प्रतिनिधि छनोट गर्ने र बाँकी १५ सय संगठित सदस्य बराबर १ जना प्रतिनिधि चयन गर्ने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेको छ । 

केन्द्रले ८० वटासम्म पालिकाहरु भएका प्रदेशमा प्रदेश समिति १७५ सदस्यीय कायम गर्ने र सो भन्दाबढी पालिकाहरु भएका प्रदेशहरूमा प्रत्येक पालिका र दुवै तहका निर्वाचन क्षेत्र संख्याको आधारमा प्रदेश समितिमा १–१ जना सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन विधान बमोजिम निर्वाचित हुनेछ । आगामी सम्मेलनले पदाधिकारीसहितको नेतृत्व पुनर्गठन गर्नेछ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ