प्रचण्डले नै यो पदमा यी–यी नेताहरु रहने भनेपछि त्यही अनुसार पदीय संरचना बन्ने दाबी (माओवादीको विधानसहित)
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७८ मंसिर २० सोमबार
1.2k
Shares
तस्बिर– फाइल
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले आउँदो राष्ट्रिय सम्मेलनमा अधिकतम लोकतान्त्रिक विधि अपनाउने भन्दै विधान संशोधनदेखि प्रतिनिधि छनोटसम्ममा एमालेकै शैली अपनाएको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनसँगै माओवादी केन्द्रदेखि वडासम्म नै बहुपदीय संरचना जाने भएको छ । ‘वडा र गाउँपालिकामा लागु भैसक्यो अब प्रदेशमा लागु हुन्छ त्यसपछि केन्द्रमा बहुपद लागु हुन्छ’, माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहले भने । उनका अनुसार प्रदेश र केन्द्रमा बहुपद लागु गर्नका लागि विधान संशोधन गर्न देवप्रसाद गुरुङको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति नै बनाएको छ ।
साउन ३१ गते पास गरेको विधान अनुसार माओवादी केन्द्र माथिदेखि तलसम्मको सबै तहमा बहुपदीय संरचनामा जाने विधान तयार गरेको थियो । मंसिर २५ अघि नै त्यो समितिले विधान संशोधनको मस्यौदा स्थायी समितिलाई बुझाउने छ । एमालेले आठौं महाधिवेशनबाट बहुपदीय संरचना लागु गरेको थियो । एमालेमा सो संरचना लागु भएपछि झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओलीकोबीचमा पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा भएको थियो । तर माओवादीमा प्रचण्डलाई चुनौती दिने नेता कोही नभएकाले अध्यक्ष बाहेकका अन्य पदमा मात्रै नेताहरुले आकांक्षा देखाएका छन् ।
माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै यो पदमा यी–यी नेताहरु रहने भनेपछि त्यही अनुसार पदीय संरचना बन्ने नेताहरुको दाबी छ । तर यसपटक नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि जनार्दन शर्मासम्मले महत्वपूर्ण तथा कार्यकारी पदमा रुची देखाएका छन् । उनीहरुले प्रचण्डलाई चुनौती दिने काम भने गरेका छैनन् । प्रचण्ड निवासमै नेतृत्वको संरचना बन्ने भएकाले माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा गरमागर्मी नहुने बताइएको छ ।
विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष गरी बहुपदीय संरचनामा जानेछ । तर केन्द्रीय संरचना र प्रदेश संरचना अन्तर्गत कति जना उपाध्यक्ष हुने, उपमहासचिव कति जना हुने र सचिव कति जना बन्ने भन्ने बारेमा स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ । जसमा जनार्दन शर्मा, लिलामणी पोखरेल, पम्फा भुषाल र मातृका यादव रहेका छन् ।
२०७५ साल जेठ ३ गते एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणपछि एमालेकै संरचनाको संगठन बनेको थियो । एमालेको दशौं महाधिवेशनपछि पनि त्यही कायमै रहेको छ । २०७७ साल फागुन २३ पछि एमाले माओवादी छुट्टिएपछि माओवादीले २०७८ साउन ३१ गते पुरानो विधान संशोधन गर्दै बहुपदीय संरचना तय गरेको हो । जसमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च छन् ।
यो विधानअनुसार माओवादीले एमालेकै अनुशरण गरेको छ । माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षसहित बहुपद सिर्जना गर्यो । जसमा २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य संख्याको बढीमा एकतिहाइ सदस्य रहेको पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको कुल सदस्यको बढीमा एकतिहाइ सदस्य रहेको स्थायी समितिको व्यवस्था गरेको छ । हाल माओवादीमा अध्यक्ष र स्थायी समिति मात्रै रहेको छ । तर विधान संशोधनबाट केन्द्रीय सदस्यको संख्या पनि बढाउने तयारी गरिएको छ । पहिला एक हजारभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य बनाएको भन्दै आलोचना भएको थियो । त्यो आलोचनाबाट बच्न २ सय ९९ सदस्य बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसैगरी राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि १ हजार ५ सय सदस्य बराबर एक प्रतिनिधि चयन गर्ने भएको छ । पुस ११ देखि १३ गतेसम्म आयोजना हुने तय भएको राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि प्रचण्डले आन्तरिक सर्कुलर जारी गर्दै १ हजार ५ सय सदस्य बराबर एक प्रतिनिधि पठाउन निर्देशन दिएका हुन् । मंसिर १६ र १७ गते बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले सबै प्रदेशलाई १८ बुँदे सर्कुलर जारी गरेको छ । सोही सर्कुलर अनुसार माओवादी केन्द्रले मंसिर मसान्तसम्म सबै प्रतिनिधि पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि यसअघि १० प्रतिशत मनोनित गर्ने प्रतिनिधिको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । साथै प्रदेशबाट राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिहरुको बारेमा प्रत्येक प्रदेशबाट ३० जनाको दरले प्रतिनिधि छनोट गर्ने र बाँकी १५ सय संगठित सदस्य बराबर १ जना प्रतिनिधि चयन गर्ने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेको छ ।
केन्द्रले ८० वटासम्म पालिकाहरु भएका प्रदेशमा प्रदेश समिति १७५ सदस्यीय कायम गर्ने र सो भन्दाबढी पालिकाहरु भएका प्रदेशहरूमा प्रत्येक पालिका र दुवै तहका निर्वाचन क्षेत्र संख्याको आधारमा प्रदेश समितिमा १–१ जना सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन विधान बमोजिम निर्वाचित हुनेछ । आगामी सम्मेलनले पदाधिकारीसहितको नेतृत्व पुनर्गठन गर्नेछ ।