रुपन्देही । बुटवलको चौराहा–चिडियाखोला सडकखण्डको करिब साढे ३ किलोमिटर सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्नका लागि २०७४ साल चैत ३० गते ठेक्का लगाइयो । सम्झौताअनुसार २०७६ साल असोज १२ गते निर्माणकार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । ठेकेदार कम्पनी द कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेभी काठमाडौंले ४७ करोड २७ लाख ८ हजार २ सय ८७ रुपैयाँमा ठेक्का लियो ।
उत्तर–दक्षिण सिद्धार्थ राजमार्गको ४ लेन सडक विस्तार २०६८–०६९ बाट शुरु गरिएको बेलहियादेखि चौराहासम्म सम्पन्न भैसकेको छ । तर राजमार्गको चौराहा–चिडियाखोला सडकखण्डको सडक विस्तार कार्य तेस्रो पटक म्याद थपिए पनि हालसम्म अधुरै छ । तेस्रो पटक थपिएको समयावधि सकिन ८ महिना बाँकी छ । तेस्रो पटक २०७९ साल असार ३२ गतेसम्म समय थपिएको थियो ।
सडक विस्तारका लागि दायाँबायाँका घरहरु भत्काउनु पर्ने भएकाले पहिलो पटक घरधनीहरुको पटक पटकको अवरोध र मुद्दाका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेपछि तेस्रो पटकसम्म २०७९ साल असार ३२ गते समयावधि थपिएको हो ।
केही कागजी प्रक्रिया र शुरुको तयारीमा भएका कमजोरीको फाइदा उठाउँदै ठेकेदार कम्पनीले विस्तार कार्यलाई तिव्रता नदिएको सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका प्रमुख जयलाल मरासिनीले बताए।
प्रमुख मरासिनीले भने, ‘ठेकेदारको लापरबाहीका अगाडि सम्बन्धित निकायहरु लाचार बनेकाले अहिले सडकको अवस्था जीर्ण बन्दै गएको छ । सर्वसाधारणले धुलोका कारण सास्ती व्यहोर्नु परेको छ। ट्राफिक व्यवस्थापन पनि कष्टकर र चुनौतिपूर्ण बनेको छ ।’
निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण सडकखण्डको विस्तार कार्य अलपत्र जस्तै भएको छ। ठेकेदारले हालसम्म २ पटक गरी ८ करोडभन्दा धेरै रकम लगिसकेको बताइएको छ । सडक विस्तारको लागि अहिले दुईतिर नाली निर्माण गर्न थालिए पनि अन्य क्षेत्रमा काम भएको छैन ।
पछिल्लो रिट निवेदनमा गत वर्षको असार ९ गते दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले गत पुस २० गते गरेपछि डिभिजन सडक कार्यालय बुटवललाई सडक विस्तार गर्ने बाटो खुलेको थियो ।
जनजीवन प्रभावित
पुर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत बुटवलमा पर्ने सडक दिनप्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएको छ । घाम लाग्दा धुलाम्मे र पानी पर्दा हिलाम्मे हुने समस्याले सवारी साधन आवागमनमा समस्या भएको छ ।
दुर्घटनाको सम्भावना र व्यापारी लगायत पैदलयात्रीले समेत हैरानी व्यहोर्नु परेको छ । बुटवल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अस्थायी मुकाम पनि हो ।
यहाँ मुख्यमन्त्रीको झण्डावाल गाडीदेखि मन्त्री र सरकारी उच्च तहका कर्मचारीहरु सोही सडकबाट ओहोर दोहोर गर्ने भए पनि जीर्ण सडक निर्माण गर्ने ठेकेदार सामु लाचार बन्न पुगेका छन् ।
