काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलसँग राष्ट्रियसभा निर्वाचन, मतदाता नामावली सङ्कलन र स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा परामर्श गरेको छ । राजनीतिक दलहरुका निर्वाचन हेर्ने प्रतिनिधिलाई बोलाएर आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि भइरहेको तयारी, मतदाता नामावली सङ्कलन विशेष कार्यक्रम र स्थानीय निर्वाचनका विषयमा दलगत धारणा मागेको हो ।

राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, पदाधिकारीको कार्यकाल गणना, निर्वाचनको मिति तोक्ने सम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचनका लागि आयोगको तयारी र निर्वाचन नभएमा पर्ने प्रभावका बारेमा जानकारी गराएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको पाँच वर्षे पदावधि आगामी २०७९ साल जेठ ५ गते समाप्त हुने र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ वटा काम गर्नुपर्ने भएकाले कानूनतः १२० दिन आवश्यक पर्ने आयोगले बताएको छ ।

आयोगले आगामी माघको पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचनको मिति नतोकिएमा प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवम् व्यवहारिक दृष्टिले निर्वाचन गर्न कठिन हुने हुँदा राजनीतिक दलहरु र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

आज आयोजित सो सर्वदलीय बैठकमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले निर्वाचनका लागि भइरहेको तयारी सान्दर्भिक रहेको जनाउँदै मतदाता नामावलीमा सूचिकृत हुन चाहने नागरिकको मागलाई सम्वोधन गर्नेलगायत निर्वाचनका सबै प्रक्रियालाई आयोगले नेतृत्व गर्न सुझाव पनि दिए ।

उनीहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन यथाशीघ्र तोक्न, निर्वाचनलाई कुनै बहाना बनाएर नटार्न, ‘थ्रेस होल्ड’का विषयमा पुनः विचार गर्न, वैदेशिक रोजगार र प्रवासमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगलाई सुझाव दिए ।

परामर्शका क्रममा केही राजनीतिक दलका तर्फबाट सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेपनि थ्रेस होल्डका कारण राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउँदा स्थानीय तहमा दल विशेषको चुनाव चिह्न प्राप्त नहुने भएकाले कानून संशोधन तथा विगतका निर्वाचनमा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना भएकाले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र स्वच्छ तुल्याउन सुझाव दिइयो ।

परामर्शका क्रममा साना दलले विधिवतरुपमा दर्ता भएका दलले चुनाव चिह्न पाउँदैनन् भने किन दल दर्ता गर्नुपर्‍यो भनी प्रश्न गर्दै आयोगको तयारी सही दिशामा रहेको बताए । 

सङ्घीय संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित नभएका कारण उम्मेर पुगेका कतिपय नागरिक मतदान गर्नबाट बञ्चित रहेकाले उनीहरुलाई मतदात सूचिमा सूचिकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा आगामी निर्वाचनलाई मितव्ययी, स्वच्छ र स्वतन्त्र तुल्याउन विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोगका पक्षमा ध्यान पुर्‍याउन आयोगलाई सुझाव दिइयो ।
केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले भने हालको निर्वाचनको विधिलाई नै पुनर्विचार गरी भ्रष्टाचार रोक्न र निर्वाचन खर्च घटाउन तीन तहकै निर्वाचन एकै पटक गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि त्यस अवसरमा प्रस्तुत भयो । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्वास्थ्यका सबै मापदण्डको पालना गर्दै राष्ट्रियसभाको आसन्न निर्वाचनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘‘सबैतिरबाट सकारात्मक जवाफ आएकाले सरकारसँग औपचारिकरुपमा स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रस्ताव गर्नुअघि परामर्शका लागि आजको बैठक बोलाइएको हो । यस विषयमा आयोगले केही दिनभित्रै सरकारलाई परामर्श दिनेछ ।’’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले थ्रेस होल्डसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नभएकालाई विगतका स्थानीय तहमा दलको चुनाव चिह्न चाहेर पनि दिन नसकिएको बताउँदै आयोगले आगामी ऐनको मस्यौदा तर्जूमा गर्दा यो विषयलाई समेट्ने विश्वास पनि दिलाए ।

छलफलमा नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी (माले), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली जनता दल, नेपाल परिवार दल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागि थिए । रासस