काठमाडौं । काठमाडौंको बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्पको सरकारी स्वामित्वको जग्गा गैरकानूनी रूपमा हडप्न खोज्ने कुमार रेग्मी (सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश) र नवीन पौडेल (नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा)लाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ । 

नेकपा एकीकृत समाजवादी निकटको युवा सङ्घ नेपालले मङ्गलवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालमा निवेदन दिँदै रेग्मी र पौडेललाई कारबाही गर्न माग गरेको हो । 

ललिता निवासको जग्गा न्यायाधीश रेग्मी र पूर्वमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले आफ्नो नाममा पास गराई अख्तियारमा व्यान दिएर पछि फिर्ता गरेपछि आयोगले उनीहरूमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । 

‘यति महत्त्वपूर्ण कुरामा बालुवाटार, ललिता निवास भित्र पर्ने सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने व्यक्ति कुमार रेग्मी र नवीन पौडेललाई गैरकानूनी रूपमा जग्गा फिर्ताको बहाना बनाएर उन्मुक्ति दिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयलाई  युवा सङ्घ नेपालले गम्भीर रूपमा लिएको छ र यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्पक्ष, न्यायिक निष्कर्ष र निर्णय नभएको तथा यसमा गम्भीर तोडमोड भएको देखिन्छ । यसले स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको महत्त्व, गरिमा र अस्तित्व मै प्रश्न चिन्ह लगाउँछ, यस्तो निर्णयले दीर्घकालमा भ्रष्टहरूलाई प्रोत्साहित गर्छ’ सङ्घले भनेको छ । 

युवा सङ्घले आयोगको सो निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै व्यक्ति विशेषलाई कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले समान विषयको अनुसन्धानमा असमान अनुसन्धान गर्न नमिल्ने भन्दै उनीहरूलाई समेत कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । 

‘चोरी, लुटपाट वा ठगी गरिएको वस्तु अरूले जानकारी नपाउने गरि गोप्य रूपमा प्रयोग गरिराख्ने तर जब कानुनी कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन्छ त्यति वेला सामान फिर्ता गरिदिएर निर्दोष बन्ने वा कानुनबाट उन्मुक्ति पाउने कुरा हुन सक्दैन । यसरी बस्तु फिर्ता हुनु भनेको त दोषी प्रमाणित हुनु र गल्ती वा अपराध स्वीकार गर्नु होइन र ?’ युवा सङ्घले दिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

युवा सङ्घले अगाडी भनेको छ, ‘कानुनको नजरमा कसैले पनि अनभिज्ञता प्रकट गर्न मिल्दैन, यसमा पनि स्वभावैले कानुनी पेशा अपनाएको व्यक्तिले कानुन प्रति अनभिज्ञता देखाउने कुरा त झन् बढी अस्वीकार्य र विश्वास गर्न नसकिने विषय हो । हाल सर्वोच्च अदालतको  न्यायाधीश सम्म रहेको व्यक्ति (कुमार रेग्मी)बाट यतिसम्मको निम्न स्तरको कार्य सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण एवं भोगचलन गर्ने विषयलाई राज्य द्रोहको दृष्टिकोणबाट समेत हेर्नुपर्छ ।’

व्यक्ति विशेषलाई उन्मुक्ति दिने गरि आयोगबाट निर्णय हुनु संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग हो भन्ने ठहर सङ्घको छ । सरकारी जग्गा गैर कानुनी रूपमा आफ्नो नाममा लिएका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेको तितो यथार्थले विधिको शासन धरमराएको निष्कर्ष युवा सङ्घको छ । 

नैतिक रूपमा यति ठुलो विचलनको कार्य गरेको व्यक्तिसँग नैतिक धरातल रहँदैन र उसले दिने न्यायमा निष्पक्षता र विश्वसनीयता पनि नरहने सङ्घले जनाएको छ । व्यक्ति विशेषलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने आयोगको निर्णयले प्रष्ट रुपमा कानुनको दुरुपयोग भएको सङ्घका अध्यक्ष नरेश शाहीले बताए । 

गैर कानुनी र अनियमित ढङ्गले सरकारी ललिता निवास क्याम्पको जग्गा अतिक्रमित गरि भोगचलन गरेको र पछि सो विषय सार्वजनिक भएपछिको अवस्थामा जग्गा फिर्ता गरि कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने कुरा कदापि स्वीकार्य र न्यायिक हुन नसक्ने सङ्घका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता सञ्जिप राईले बताए ।  न्यायाधीश रेग्मीले तत्कालीन नेकपाको एकताका पुन अर्को निर्णय गरेर एकता गर्न एमाले र माओवादी केन्द्रलाई आदेश दिने न्यायाधीश हुन् ।