अफगानिस्तानको सरकारलाई मान्यता दिन मुस्लिम देशहरुसँग आग्रह

एएफपी,

प्रकाशित २०७८ माघ ५ बुधबार

काबुल । अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले आफूहरुलाई मान्यता दिन मुस्लिम मुलुकहरुलाई आग्रह गरेको छ । अफगानिस्तानका तालिबान प्रधानमन्त्री मोहम्मद हसन अखुन्दले बुधबार गत अगस्टमा बनेको आफ्नो सरकारलाई अहिलेसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता नदिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

“म मुस्लिम देशहरूलाई नेतृत्व लिन र हामीलाई आधिकारिक रूपमा पहिचान गर्न आह्वान गर्दछु । त्यसपछि म आशा गर्दछु कि हामी चाँडै विकास गर्न सक्षम हुनेछौं,“ मोहम्मद हसन अखुन्दले देशको ठूलो आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न काबुलमा आयोजित सम्मेलनमा भनेका छन् ।

तत्कालिन सरकारलाई विद्रोहमार्फत अपदस्त गरी तालिवान लडाकूहरुले नयाँ सरकार बनाएपनि विश्व समुदायले अझै पनि मान्यता दिएको छैन । पश्चिमी राष्ट्रहरूले १९९६ र २००१ को बीचमा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका लागि कुख्यात कट्टरपन्थी इस्लामवादीहरूले यस पटक कसरी शासन गर्नेछन् भनेर हेरिरहेका छन् ।

सन् १९९६ देखि सन् २००१ सम्म शासन गर्दा अनुदारवादी नीति लिएकाले धेरै देशले अहिले पनि उनीहरुमाथी आशंका गरेका हुन । मानवअधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता आदीका बारेमा तालिबान सरकारले कस्तो नीति लिन्छ, त्यही आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने भनेर धेरै देशले प्रतिक्षा गरिहेका छन् ।

विषेश गरेर लोकतान्त्रीक प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्ने, मानवअधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने, महिला अधिकार लागु हुनुपर्नेलगायतका सर्त विश्व समूदायले राख्दै आएको छ । तर सरकारी अधिकारीहरुले भने आफूहरु उदारवादी हुने र मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने प्रतिवद्धता जनाउदै आएका छन् ।