काठमाडौं । सडक विस्तारका क्रममा नाली बनाउन खनिएको खाल्डोमा परेर चितवनमा एकसिङ्गे गैँडा मरेको घटनामा निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही अघि बढाइएकामा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ ।
एकसिङ्गे गैँडा मरेपछि निर्माण व्यवसायीलाईसमेत आरोपित गरी गैरकानुनीरूपमा सम्बन्धित निकायबाट कारबाही अगाडि बढाइएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निर्माण कम्पनी इन्डो¬सगुन जेभीबाट सडक निर्माण गर्ने क्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन नियमविपरीत हुने कुनै पनि काम कारबाही नभएको र सम्झौताबमोजिम नै निर्माण कम्पनीले अनुसरण गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सुरक्षाका मापदण्ड अपनाइएको महासङ्घले जनाएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरअन्तर्गतको आयोजनाको निर्माण क्षेत्रमा गैँडाको प्राकृतिक आवतजावतका क्रममा भएको दुःखद् मृत्युको तथ्यलाई तोडमोड गरिएको महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले बताए । “तथ्य तोडमोड गरी निर्माण व्यवसायी उपर प्रचलित कानुनविपरीत हुनेगरी अनुसन्धानको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, दुःख, हैरानी दिने कार्यबाट विभिन्न बाधा अड्चनका बाबजुद भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अहोरात्र खटिएका व्यवसायीको मनोबल गिराउने र निर्माण क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन हतोत्साहित गर्ने काम भएको महासङ्घको ठहर छ”, उनले भने ।
निर्माणस्थलमा कङ्क्रिटको नाली बनाइसकेपछि पूर्णरूपमा सेट हुनका लागि प्राविधिकरूपमा केही दिन खुल्लै राख्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले नाली नपुरिएको र सम्झौताबमोजिम कम्पनीले साइट सुरक्षाका मापदण्ड र उपाय अनुसरण गरी आयोजनाको नियमित सुपरिवेक्षण र निर्देशनमा निर्माण कार्य गरिरहेका अवस्थामा प्राकृतिकरूपमा घटना भएको तथ्य जग जाहेर हुँदाहुँदै निर्माण व्यवसायीलाई नियोजितरुपमा आरोपित गरी झुठा लाञ्छना लगाई व्यवसायीलाई मुछेर मानमर्दन गरिएकोप्रति महासङ्घले आपत्ति जनाएको हो ।
घटनालाई लिएर निर्माण कम्पनी इन्डो–सगुन जेभीका प्रतिनिधि सहदेव खड्कालाई अनुसन्धानका नाममा झूठा लाञ्छना लगाई पक्राउ गर्नेलगायतका काम कारबाही रोक्न महासङ्घले माग गरेको छ । भविष्यमा समेत पूर्वाधार विकास निर्माण हुने क्षेत्रमा प्राकृतिकरूपमा हुने यस्ता घटनामा निर्माण व्यवसायीलाई आरोपित गर्ने कार्य नगर्नसमेत महासङ्घले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ ।
विश्वमै दुलर्भ एकसिङ्गे गैँडाको मृत्युबाट महासङ्घसमेत दुःखी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । घटनाको छानविन गर्न वन मन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिमा महासङ्घका प्रतिनिधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकोसमेत संलग्नता हुनेगरी एक निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र छानविन समिति गठन गरी घटनाको विना कुनै पूर्वाग्रह सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न महासङ्घले माग गरेको छ ।
