काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले सिर्जना गरेको दायित्वका कारण प्रदेश भित्रका विकासे आयोजना अलपत्र पर्ने भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारलाई घचघच्याएको छ । पूर्वाधार, खानेपानी समेत गरी झन्नै १६ अर्बका बहु वर्षे योजना ठेक्कामा अघिल्लो सरकारले लगाएका कारण कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले नयाँ योजना ल्याउन सक्ने अवस्था नै थिएन । 

नेकपा एमालेको सरकार ढल्नुभन्दा केही अघिसमेत गण्डकीमा बहु वर्षे योजनाहरू ठेक्का लगाइएको थियो । बहु वर्षे योजनाको १६ अर्बमध्ये चालु आवका लागि ५ अर्ब मात्र विनियोजन भएको छ । रकम अभावकै कारण गण्डकीको वर्तमान सरकारले सालबसाली योजना कटौती गरिएको छ । जसलाई एमालेले मुख्य मुद्दा बनाएको छ । रकम अभावकै कारण पोहोर सकिएका योजनाको भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित अर्थ मन्त्रीलाई भेट्न गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कुमार खड्का, अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनसहितको टोली अहिले काठमाडौंमा छ ।

गत आवहरूमा काम भई अपूरा भएका तर बजेट अभावको कारण चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्न नसकिएका आयोजना ५ सय १७ आयोजना कटौतीमा परेका छन् । अघिल्लो सरकारले ३८ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरेकामा वर्तमान सरकारले त्यसमा ८ अर्ब कटौती गरी ३० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । यो अवस्था बजेटको अभावकै कारण आएको हो ।

गण्डकीको टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर प्रदेशको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएको छ । बजेट अभावले चालु आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको, प्रदेश गौरवका आयोजना सुरु गर्न जग्गाका साथमा रकम अभाव रहेको जानकारी मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवालाई गराएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा मन्त्री द्वय खड्का र बरालका साथमा अर्का मन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेल समेत थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सीमित स्रोत र साधनका बीच सरकार अगाडि बढिरहेको भन्दै प्रदेशको समृद्धिका लागि सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् । उनले भने, ‘सबै प्रदेशहरूबाट बजेटको माग आएको छ, स्रोत हेरेर सक्दो बजेट दिनेबारेमा अर्थमन्त्रीसँग सल्लाह गर्छु ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने बजेट नै प्रदेशको मुख्य श्रोत रहेको भन्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान लगायतका विभिन्न अनुदान, राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम, रोयल्टी आदि शीर्षकमा प्राप्त रकम र प्रदेश सरकारको आन्तरिक श्रोतबाट प्रदेशले संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको बताए ।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘आन्तरिक श्रोत अत्यन्त न्यून भएका कारण प्रदेशको विकास आवश्यकता पूरा गर्न कठिनाइ भएको छ । यसका अतिरिक्त कोभिड १९ को महामारीका कारण प्रदेशको आन्तरिक आयमा कमी हुनुका साथै सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा समेत कटौती हुन गएकोले कतिपय आयोजना श्रोत अभावका कारण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले मुलुकको पन्धौं योजना र दिगो विकास लक्ष्यसँग तादात्म्यता कायम गर्दै प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामार्फत प्रदेशका प्राथमिकता निर्धारण गरेको  मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी गराए । गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्ने सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरू विद्यमान रहे तापनि उक्त क्षेत्रबाट प्रतिफल लिनका लागि आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउन नसकिएको मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग भनेका छन् । उनले भने, ‘नेपाल सरकारले प्रदेशको प्राथमिकतामा सहजता साथ प्रयोग गर्न मिल्ने बजेट उपलब्ध गराएमा प्रदेश राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत विशेष योगदान पुर्‍याउन सक्षम हुनेछ ।’

मन्त्री कुमार खड्काले बजेट अभावकै कारण योजनाहरू अलपत्र परेको भन्दै सशर्त आयोजना समेत प्रदेशको माग अनुसार नभए सङ्घकै इच्छा अनुसार आउँदा समस्या हुने गरेको बताए । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि प्रतिगमनलाई परास्त गरेर आएको सरकार बजेट अभावकै कारण अप्ठेरोमा पर्ने हो कि भन्ने अवस्था आएको बताए ।  

यसै गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले पनि मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूसँग भेट गरेका छन् । उक्त अवसरमा प्रदेश नीति तथा आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्ले र अर्थ सचिव वैकुण्ठ अर्यालले प्रदेशमा योजना कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

उक्त अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पौडेलले बजेट नहुँदा नहुँदै बहु वर्षे योजना योजना ठेक्कामा लगाउने प्रक्रियालाई अनुशासनहीनताको संज्ञा दिए । उनले भने, ‘आफूसँग हुँदै नभएको रकमको योजना किन ठेक्कामा लगाउने ?’

उपाध्यक्ष डा. पौडेलले सहलगानीका आयोजनामा चासो दिन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे । ‘सहलगानी भनेको सङ्घ र प्रदेशको मात्र नभएर निजी क्षेत्रको लगानी समेत आवश्यक पर्छ, सानै भए पनि यस्ता आयोजना ल्याउनुस् म अगाडि बढाउँछु ।’

गण्डकी सरकारका मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जग्गा प्राप्तिका विषयमा आइतबार नै मुख्य सचिवसँग छलफल गरेका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले आइतबार नै लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीसँग छुट्टाछुट्टै भेट र छलफल गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार खड्गबहादुर कमालले सङ्घका वन तथा वातावरण सचिवसँग भेटेर विकास निर्माणका काममा वन क्षेत्रले गर्नुपर्ने सहयोगका बारेमा बताएका छन् । कालिगण्डकी कोरिडोर, दुम्कीवास त्रिवेणी सडक खण्ड वनकै अवरोधका कारण प्रभावित हुँदै आएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल र अर्थमन्त्री बरालले आइतबारै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेल आइतबार कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपा पुगे । उनीसँग उक्त अवसरमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको भेट भएको छ ।