काठमाडौं । एमसीसी सम्झौताविरुद्ध संसद बाहिर रहेका १८ राजनीतिक दलहरूले माघ २६ गते काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसद बाहिर रहेका १८ राजनीतिक दल, विभिन्न सङ्घसंस्था र अभियानहरूको मोर्चा संयुक्त जनआन्दोलनले एमसीसी विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । 

संयुक्त जनआन्दोलनले आगामी माग २६ गते दिउँसो १२:३० बजे कोटेश्वर तीनकुनेको पश्चिम कुनामा भेला भई बानेश्वरतर्फ विरोध र्‍यालीको रुपमा गई विरोधसभा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । 

नेकपा (माले), नेपालका लागि नेपाली पाटी, नेकपा (संयु्क्त), त्रिमूल नेपाल पार्टी, जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल सर्वहारा कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), नेकपा (मालेमा केन्द्र), उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा, नपालवाद पार्टी, नेकपा (समाजवादी), माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समन्वय सष्तििक, एमसीसी विरोधी खारेजी अभियान, पुष्पलाल अध्ययन समाज, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, जनसमाजवादी मंच नेपाल, प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दोलन, सार्थक अभियान नेपाल लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरुको प्रतिनिधिहरुको उक्त आन्दोलनमा एक्यवद्धता जनाएका छन् । 

नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले एमसीसी खारेज गर्नका लागि माघ २६ गते विरोध कार्यक्रम राखिएको बताए । उनले देश बचाउन र देशको सार्वभौमसत्ताको लागि सबै जनता उठ्न पर्ने बताए । 

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको पहिलो पटक (२०७४ साल भाद्र)मा हस्ताक्षर हुँदा सुरुमै संसदबाट अनुमोदन गर्ने नलेखिएको बताएका छन् । ‘नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको पहिलो पटक २०७४ साल भाद्रमा हस्ताक्षर हुँदा सुरुमै सांसदबाट अनुमोदन गर्ने लेखिएको थिएन ।’ उनले भने,‘त्यसलाई १ वर्षपछि सांसदबाट अनुमोदन गर्ने एमसीसी हेडक्वाटरबाट नेपालमा लिखत आयो यहाँका शीर्ष नेता, कर्मचारीहरूले विगतको नजिर पनि हेर्दै नहेरी पास गर्न अगाडी बढेका छन् । विगतका नजिर नहेरी यस्ता सम्झौता–सन्धिहरू नेपाल सरकारले पारित गरेको इतिहास छैन ।’ 

मैनालीले संविधानको प्रावधान नहेरी गर्न नपर्ने कुरालाई पनि थुपारेर, अनुमोदन पछिको दुष्प्रभावको बारेमा केही नसोची सांसदबाट अनुमोदन गर्न जुटेको आरोप लगाए । संसदले उक्त सम्झौता अनुमोदन गरेपछि खुद कानुन बन्ने उनको भनाई थियो । एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएका कुरा कानुन सरह हुने पनि उनले मैनालीले दाबी गरे । एमसीसी सम्झौतामा नेपालको कानुनभन्दा अमेरिकाका माथि हुने स्पष्ट भएको उनले जिकिर गरे । ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गर्न चर्को दबाब दिँदै देशलाई नव उपनिवेश बनाउन खोज्नुभएको छ ।’ देउवाले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने प्रपञ्च भइरहेको गरेको आरोप लगाए । 

स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका संयोजक तथा अधिवक्ता स्वागत नेपालले एमसीसी जबरजस्ती अनुदान भनेर नेपालीलाई सरकारले कोच्चाउन खोजेको आरोप लगाए । कुनै पनि देशबिच हुने आर्थिक सम्झौतामा जनता प्रत्यक्ष मारमा पर्ने उनले बताए । 

नेपालले नेपालमा एमसीसी सम्झौता लागु भए पनि असफल हुने जिकिर गरे । एमसीसी पास गर्न समय दिएमा नेपालमा थप रक्तपात हुने पनि उनले चेतावनी दिए । उनले भने,‘एमसीसी पास गर्न थप समय दिएमा नेपालमा थप रक्तपात हुन्छ त्यस कारण एमसीसी कुनै पनि हालतमा नेपालमा पास गर्न दिन हुँदैन ।’ यसले नेपालमा मात्र नभएर अमेरिकालाई पनि नोक्सान हुने उनको भनाई थियो । 

नेपालका शीर्ष नेतृत्वले अमेरिकाका सामान्य कर्मचारी स्तरका अधिकारीसँग सम्झौता गर्न लम्पसार परेको उनले आरोप लगाए । युवा तथा पुर्वमन्त्रीहरु योगेश भट्टराई तथा रामकुमारी झाँक्रीलाई ब्वाँसोको संज्ञा दिँदै भने,‘ब्वाँसोको बच्चा ब्वाँसो नै हुने रैछन् । उनीहरूको काम देखिहालियोनी ।’ उनले एमसीसीविरुद्ध मतदान गर्न इमेल, फोन नम्बरमार्फत सम्पर्क गरेर जनतालाई अपिल गर्ने बताए । 

संसद भवनमा सांसदहरूलाई प्रवेश नगर्न नागरिकको तर्फबाट आग्रह गर्ने, त्यो सम्भव नभएमा भौतिक व्यवधान गरेर संसद भवन प्रवेश नगराउन कदम चाल्ने बताए । नेपालले भने,‘जति पनि नेपालमा एमसीसीसँग आबद्ध भएका एमसीसीका कर्मचारीहरू छन् ती सबैलाई तत्काल जागिर छाड्न आह्वान गर्छौ । यदि उहाँहरू मान्नुभएन भने नागरिकहरूले उहाँहरूलाई जे पनि गर्न सक्छन् त्यसबाट बच्नुहोला ।’ नेपालको संविधानको धारा ४८ अनुसार सरकारले नेपालका जनताको रक्षा गर्नुपर्ने स्मरण गराउँदै जनताको विरुद्ध जाने अधिकार कसैलाई नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । आफूहरू राष्ट्रियता, स्वाधीनता, र देशको रक्षाको लागि जुनसुकै हिसाबले पनि तयार रहेको उनले बताए । 

आन्दोलन कार्यक्रममा नेपालको लागि नेपाली, जन समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी ‘भावर’, उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा, नेकपा समाजवादी, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन मोर्चा, जन समाजवादी समाज नेपाल, सार्थक अभियान नेपाल लगायत राजनीतिक दल, संघसंगठन तथा अभियानहरूको समर्थन रहेको छ ।