काठमाडौं । सरकारले गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधनले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रले गति लिने आशा व्यवसायीहरुले गरेका छन् । लामो समयदेखि निर्माण पूर्वाधार अस्तव्यस्त भइरहेकामा यो संशोधनले गति लिने आशा व्यवसायीहरुले गरेका हुन् । 

सार्वजनिक खरिद ११ औं संशोधनमा एउटा निर्माण व्यवासायीले एक पटकमा पाँच वटामात्र ठेक्का पाउन सक्ने र ठेकेदारले पाएको ठेक्काको रेकर्ड सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसबाट निर्माण व्यवसायीहरु सबैले अवसर पाउने विश्वास राख्छन् । यसअघि ठूला व्यवसायीले पहुँचको आधारमा जति पनि ठेक्का लिँदै आएकामा यो संशोधनले सबैलाई अवसर प्रदान गर्नेछ । 

उनीहरु भन्छन्, ‘११ औं संशोधनले नेपालमा पूँजीगत खर्च नहुने परम्परा अन्त्य हुनेछ र साना निर्माण व्यवसायीहरुले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार काम पाउने छन् ।’

‘यसबाट छैटौं ठेक्का पाउनको लागि आफूले पाएको ठेक्कामध्ये कम्तीमा एउटा ठेक्का पूरा गर्नै पर्ने हुन्छ । यसबाट ठेक्का अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति हट्छ । एक जना ठेकेदारले पाँच वटामात्र ठेक्का पाउने भएपछि साना ठेकेदारहरुले पनि काम पाउँछन्’ निर्माण व्यावसायी दीपक गौतमले भने, ‘११ औं संशोधन देश सुहाउँदो कानून बनेको छ । यसले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा निकै ठूलो परिणाम ल्याउँछ ।’ 

११ औं संशोधनका लागि गौतमले सरकारलाई विभिन्न तहबाट सुझाव दिएका थिए । उनले यस अभियानको अगुवाइ पनि गरेका थिए । तर पछिल्लो समय भने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि लबिङ गर्दै आएको थियो । 

११ औं संशोधनमा एउटा नेपाली ठेकेदारले तीन अर्ब रुपैयाँसम्म ठेक्का लिने पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि एउटा नेपाली ठेकेदारले एक अर्ब रुपैयाँसम्म ठेक्का लिन सक्ने र एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको ठेक्का आह्वान गर्नु परेमा ग्लोबल टेण्डर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

त्यसबाट विदेशी ठेकेदारहरुले ठेक्का हात पार्ने, काम नेपालीहरुले गर्ने तर पैसा विदेशमा जाने अवस्था थियो । ‘तीन अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का नेपाली ठेकेदारले पाउने भएपछि एउटा ठेकेदारले सकेसम्म बढी रुपैयाँको ठेक्का लिन खोज्छ । किनभने उसको सिलिङ पाँच वटा ठेक्का मात्र हुन्छ’ गौतमले भने, ‘यसबाट साना ठेकदारहरुले पनि अवसर पाउँछन् ।’ 

एउटा ठेकेदारले पाँच वटा ठेक्कामात्र पाउने भएपछि देशभर सयौं ठेक्का लिने र सबै ठेक्का अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै हट्ने निर्माण व्यवसायीहरुको भनाइ छ । 

एउटा ठेक्काको अवधि सकिएपछि त्यसमा बढीमा ५० प्रतिशतमात्र अवधि थप्न सक्ने व्यवस्थामा पनि ११ औं संशोधनमा परिमार्जन गरिएको छ । 

संशोधनमा आवश्यकता हेरेर अवधि थप्ने व्यवस्था गरिएको छ । ५० प्रतिशतमात्र अवधि थप्ने व्यवस्था अत्यन्त अव्यवहारिक भएको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाइ छ । 

यसैगरी ११ औं संशोधनमा ठेकदारको धरौटी फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संशाोधनमा चालु ठेक्काको धरौटी फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । 

यसैगरी निर्माण सम्पन्न नभएका ठेक्काको हकमा पनि बैंक ग्यारेन्टी गरेर धरौटी फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था ११ औं संशोधनमा गरिएको छ । 

यसबाट तरलताको समस्या हट्ने निर्माण व्यवसायीहरुको भनाइ छ । धरौटी फिर्ताको व्यवस्थाबाट ३५ देखि ४० अर्ब रुपैयाँ बजारमा जाने निर्माण व्यवसायी गौतमले बताए । 

यसैगरी ११ औं संशोधनमा १० अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग अनिवार्य रुपैयाँमा जोइन्ट भेञ्चर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग जोइन्ट भेञ्चर गर्दा नेपाली ठेकेदारको प्राविधिक क्षमता बढ्ने निर्माण व्यवसायीहरुको विश्वास छ ।