जनकपुर । मधेस प्रदेश सरकारले चार वर्ष पूरा गरेको अवसरमा आफ्नो उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकार ३ फागुन २०७४ गठन भएको थियो । मङ्गलवार प्रदेश सरकारले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि चार वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले चार वर्षको अवधिमा धेरै महत्त्वपूर्ण काम भएको दाबी गरे । उनले प्रदेशको नाम र राजधानी, राजनैतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका महत्त्वपूर्ण योजना बनेको बताए । 

मुख्यमन्त्री राउतले चार वर्षको अवधिमा ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाउ अभियान,’ ‘शहीदको सम्मान’, ‘किसानको ऋणको ब्याज भुक्तानी प्रयोजनको लागि अनुदान,’ ‘६४ निर्वाचन क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे,’ तीन वटा विश्वविद्यालय, आधुनिक प्रदेश ल्याबको स्थापनालगायत कार्यहरूको माध्यमबाट प्रदेशका जनताको हित, समुन्नति र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कामलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादन गरिरहेको दाबी गरे । 

‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसकेको अवस्थामा पनि मधेस प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाएर सङ्घीय सरकार र बाँकी ६ वटै प्रदेश सरकारलाई निजामती सेवा ऐन बनाउन मार्गदर्शन गर्न सफल भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश निजामती सेवा नियमावली तथा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रदेश मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूको सङ्गठन संरचना तथा जनशक्तिको दरबन्दीलाई अन्तिम स्वरूप प्रदान गर्ने गरी कार्य समेत भइरहेको जानकारी गराए।

यहाँको शुरुका दिनमा प्रदेशमा तीव्र गतिमा कानुन निर्माणका कार्य भए पनि त्यो गति भने विभिन्न विवादका कारण टिक्न सकेन । दोस्रो वर्ष प्रदेश सरकारमा उपभोक्ता समितिको भुक्तानी विवादको असर पर्‍यो । तेस्रो वर्षमा बजेटमै रकम छुटाएर सो विवाद समाधान गरिएको थियो । चौथो वर्ष पुग्नै लाग्दा मधेस प्रदेश सरकारको सत्ताधारी दल नै विभाजित हुन पुग्यो । 

प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्न दबाब बढ्न थालेपछि केही दिन अगाडि मात्रै प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोकिएको छ। १६ फागुन २०७४, ९ साउन २०७५ मा र २३ माघ २०७८ गरी मधेस प्रदेश सरकार तीन पटक पुनर्गठन भइसकेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरू, आयोग, बोर्ड, प्रतिष्ठान, काउन्सिललगायतका निकाय तथा कार्यालयहरू मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा रहेको छ । ‘कसैलाई विश्वास थिएन यस पटक पनि नाम र राजधानीको टुङ्गो लाग्छ । तर, हामीले अन्ततोगत्वा नाम र राजधानी पायौँ । यस पटक सबै दलले अग्रसरता लिएपछि नाम र राजधानीको टुङ्गो लाग्यो,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने ।

४ वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाबाट ४४ वटा विधेयक पास भएर प्रमाणीकरण भई ऐन बनिसकेको मुख्यमन्त्री राउतले जानकारी दिए । पहिलो वर्षमा २७ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा १६ वटा पास भएर कानुन बनेको थियो भने दोस्रो वर्षमा १९ विधेयक दर्ता भएर ७ वटा पास भएर कानुन बनेको थियो । 

तेस्रो वर्षमा भने ७ वटा विधेयक दर्ता र १५ वटा पास भएर कानुन बनेको थियो । चौथो वर्षमा ५ वटा विधेयक मात्र प्रमाणीकरण भएर ऐन बनेको छ । मुख्यमन्त्री राउतले उपलब्धिको लामो सूची सार्वजनिक गरे पनि प्रदेश सरकारले भने अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको छ।

मुख्यमन्त्री राउतले ४ वर्षको मुख्य उपलब्धि प्रदेशको नाम र राजधानी रहेको बताए । मधेस प्रदेशको सदनमा कहिल्यै कुर्सी तोडफोड, गालीगलौज नभएको दाबी गर्दै उनले पछिल्लो चार वर्षमा देशमा धेरै घटे पनि आफूले समझदारी देखाउँदै नियमपूर्वक सरकार चलाएको बताए ।