जनकपुर । सङ्घीय सरकारले नेपाल प्रहरीको विभिन्न तहमा भर्नाका लागि प्रकाशित विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै मधेस प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मधेस प्रदेशले गत फागुन १ गते नै यस सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको हो। सङ्घ सरकार अन्तर्गत गृह मन्त्रालयले मङ्सिर १० मा प्रहरीका विभिन्न पदमा विज्ञापन खुला गरेको थियो । 

मधेस प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले शुक्रवार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सङ्घीय सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया अघि बढाउन आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

मन्त्री साहले, संविधानमा उल्लेखित एकल अधिकारको सूचीमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहेको र सोही अनुरूप प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रहरी समायोजन भई निश्चित तहसम्म प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको रहने भन्दै सोही अधिकार कार्यान्वयनको मागसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जानकारी गराए। 

प्रहरी भर्नाका सम्बन्धमा सङ्घबाट भइरहेको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै मधेस प्रदेश सरकारले मुद्दा दायर गरेको मन्त्री साहले बताए । सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरिएको छ। 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री साहले फागुन १ गते नै यस सम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको बताए । मङ्सिर १० मा प्रहरीका विभिन्न पदमा विज्ञापन खुला गरेको थियो । 

सो विज्ञापन अनुसार खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १ सय ४६ जना प्रहरी निरीक्षक (जनपद), विज्ञापन नं. ४३ (०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १ हजार नौ सय ७१ जना प्रहरी जवान, विज्ञापन नं. ४४(क)(०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १ सय ६३ जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (भान्छे), विज्ञापन नं. ४४ (ख)(०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (हजाम), विज्ञापन नं. ४४ (ग) (०७८/०७९) खुल्ला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (सिलाई, बुनाई), विज्ञापन नं. ४४ (घ) (०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (कुचिकार), विज्ञापन नं. ४४ (ङ) (०७८/०७९) खुला तथा समावेशी गरेर जम्मा १० जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी (धोबी) का लागि विज्ञापन प्रकाशित गरिएको छ ।

मन्त्री साहका अनुसार प्रदेश सरकारले दायर गरेको मुद्दामा सो विज्ञापन नेपालको संविधान, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ को विपरीत संविधानद्वारा व्यवस्थित प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले गरिएको दाबीसहित उक्त विज्ञापनलाई तत्काल बदर गर्न माग गरेको हो । 

'विज्ञापनले प्रदेश प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया तथा प्रदेश प्रहरीमा आवश्यक हुने थप प्रहरी कर्मचारी भर्ना गर्ने विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने हुनाले उक्त विषयमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट मेरो प्रत्यक्ष हक दैया भएको हुनाले संवैधानिक तथा न्यायिक निरूपणको लागि नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम निवेदन गरेका छौ,' मन्त्री साहले भने ।