arrow

निर्वाचनमा कर्मचारी व्यवस्थापनः ‘अपुग भए बैंकका कर्मचारीसमेत खटाउँछौं’

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७८ फागुन ७ शनिबार
election-commission167.jpg
तस्बिर– फाइल

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न अहिले भइरहेका कर्मचारी बाहेक कम्तीमा २ लाख ५० हजार थप कर्मचारी आवश्यक पर्ने जनाएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७८ जारी गरेको छ ।

उक्त निर्देशिकामा आयोगले माग गरेमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा, स्वामित्वमा अथबा अनुदानमा सञ्चालित संघ संस्था, विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयले जनशक्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार आवश्यक पर्यो भने हामीले सरकारको स्वामित्वमा रहेका तथा सरकारको लगानी रहेका संस्थान तथा बैंकका कर्मचारीहरुसमेत लिन सक्छौं’ आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले भने, ‘निर्वाचनमा शिक्षक तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई खटाउँछौं ।’ 

आयोगले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा आयोगमा कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहमा आयोगको कार्यालय खुल्ने बित्तिकै सम्बन्धित कार्यालयले कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्ने दुवाडीले बताए । 

निर्देशिकामा ५ सय मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्रमा ७ जना र ५ सयभन्दा बढी मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्रमा ९ जना कर्मचारी खटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

आयोगका अनुसार यसपटक २३ हजार ५ सय मतदान केन्द्र हुने अनुमान गरिएको छ । निर्देशिकामा ५ सय भन्दा बढी मतदाता भएको निर्वाचन केन्द्रमा मतदान अधिकृत एक, सहायक मतदान अधिकृत एक, सहायक कर्मचारी (मतदाता नामावली रुजु गर्न) एक, मतदातालाई मतपत्र दिन एक, सहयोगी कर्मचारी एक, मतदाताको नङमा मसी लगाउन महिला कर्मचारी एक, तथ्यांक फाराम भर्न एक कर्मचारीको आवश्यक पर्छ । 

यसैगरी मतदाताको लाइन व्यवस्थापन र अन्य सहयोगका लागि एक जना थप कर्मचारी चाहिने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । 

कर्मचारी आवश्यक भएमा अन्य जिल्लाका जगेडा कर्मचारीहरुसमेत खटाउन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । 

जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिकामा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनमा आवद्ध पदाधिकारीहरुलाई निर्वाचन प्रयोजनको लागि कर्मचारीको रुपमा खटाउन नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनका जिल्ला स्तरका पदाधिकारीहरुलाई समेत निर्वाचनमा खटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

मुख्य निर्वाचन अधिकृतले एक जना निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) राख्नु पर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ