काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको भन्दै सबै मिलेर यसलाई संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले एमसीसीबारे नेपालमा भएका सबै आलोचनामा कुनै सत्यता नरहेको पनि जिकिर गरे।

आज (शनिवार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महतले फागुन १६ गतेभित्रै एमसीसी पारित गराउनु पर्नेमा जोड दिए। एमसीसी संसद्बाट पारित भए नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने कुरा पनि वाहियात र गलत भएको उनको टिप्पणी छ।

आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै डा.महतले एमसीसी सम्झौता गर्दासम्म सबै दल सहभागी भएको उल्लेख गर्दै अब पारित गर्न पनि सबै दलले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने,‘एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्दा माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा थियो नि, पहिला हस्ताक्षर गर्ने माओवादी पनि हो। उहाँहरू पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले सबै दलको सहमतिमा यो पारित नै होस भन्ने मेरो इच्छा हो। एमाले पनि एमसीसीको पक्षमा नै छ।’

उनले काँग्रेसले एमालेसँग गठबन्धन गर्ने बारे कुनै निर्णय नगरेको पनि सुनाए। उनले थपे,‘एमाले एमसीसीको पक्षमा छ। देशको हितको सवालमा एक अर्का देशसँग सम्बन्ध बिगारेर जानु हुँदैन। एमसीसी निजी स्वार्थको लागि होइन, काँग्रेसले राष्ट्रिय हितको लागि पास गर्नुपर्छ भनेको हो। एमसीसीबारे भएका आलोचना गलत छन्।’

उनले कम आए भएका मुलुकहरूलाई सहयोग गर्नको लागि अमेरिकाले यो एमसीसी स्थापना गरेको स्पष्ट पारे। उनले भने,‘यो अनुदान चाहिन्छ भनेर नेपालले नै माग गरेको हो। सन् २००४ मा एमसीसी पास भएको हो। विश्वभरिका कम आय भएकाहरूले यसको लागि निवेदन गरे। नेपालले पनि निवेदन गरेको थियो। 

विगतका सबै सरकारले, काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रले अमेरिकासँग एमसीसी सहयोगको लागि आग्रह गरेको हो। यो त नेपालले छानेको परियोजना हो। पूर्वाधारको कमजोरी पूरा गर्नको लागि आयोजना तयार पारेको हो । सडक स्तरोन्नति र ऊर्जा विकासको लागि यो सम्झौताबाट प्राप्त हुने रकम खर्च हुन्छ। 

३१२ किलोमिटर लामो चार सय केभीको शक्तिशाली ट्रान्समिन लाइन निर्माण गर्ने भनिएको छ, यो सन् २०१७ मा सम्झौता भएको हो। यसले नेपालको आर्थिक विकासको लागि योगदान पुर्‍याउने छ। पाँच वर्षभित्रै आयोजना सम्पन्न हुनुपर्छ । आयोजना सम्पन्न हुने बित्तिकै पूर्वाधारको सुधार हुन्छ। लगानीको वृद्धि हुन्छ। 

आयआर्जनको अवसर वृद्धि हुन् । गरिबी निवारण हुन्छ। यो नेपालको विकासको लागि अन्यत्रै उपयोगी छ। त्यस कारण यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
एमसीसी दुईदेशबीच भएकोले सम्झौता सोहीअनुसार यो सम्झौता कार्यान्वयन हुने पनि उनले विश्वास दिलाए। उनले भने,‘यो संसद्ले पनि अनुमोदन गर्ने भनिएको छ, सम्झौता हुँदा यो सन् २०१९ भित्रै संसद्ले अनुमोदन गर्छौँ भनेर नेपालले भनेको थियो। यो सम्झौता देशको हितको लागि हो। अमेरिकाले जबरजस्ती दिएको होइन, नेपालले मागेको हो।’

महतले अहिलेसम्म ३८ मुलुकसँग अमेरिकाले कम्प्याक्ट सम्झौता गरेको सुनाए । उनले भने,‘नेपालमा जस्तै एमसीसी सम्झौता धेरै देशसँग भैसकेका छन्। संसद्ले पारित गर्ने सिलसिलामा नेपालमा केही विरोध हुन थाल्यो। नेकपाको सरकारले सदनबाट पारित गर्न खोजेको थियो । तर, त्यति वेला एक पक्षले विरोध गरेको थियो। अहिलेसम्म पारित भएको छैन। चार-पाँच महिना अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डजी दुवैले हस्ताक्षर गरेर पारित गर्नको लागि चार-महिनाको समय माग्नुभएको रहेछ। उहाँहरूले पारित गर्नको लागि यस्तो पत्र लेख्नुभएको थियो। अहिले अमेरिकाले फागुन १६ गतेसम्म पारित गर्नुपर्छ भनेको छ। र, फागुन १६ गतेसम्म पारित नभएको खण्डमा फिर्ता लैजान्छौँ भन्ने अमेरिकाबाट खबर आएको छ।’

एमसीसीबारे अहिले भएका र गरिएका आलोचनाहरू सबै असत्य रहेको  उनको टिप्पणी छ। उनले भने,‘अमेरिकी सेना आउँछ, यो सैनिक सम्झौता हुन्छ, आईपिएस अन्तर्गत हो भनेर आलोचना भएको छ। यो गलत कुरा हो। अमेरिकाका सेना आउँछ भनेर आपत्ति जनाइएको छ, यो कुरा पनि सत्य होइन। एमसीसी आईपिएसअन्तर्गत होइन। सन् २००४ मा एमसीसी पारित भएको हो। आईपिएस भनेको २०१८ मा आएको हो।

एमसीसी र आईपिएस बिलकुलै अलग हो। जो रकम उनीहरूले प्रदान गर्ने हो, त्यो विल्कुलै अहिले तोकिएको आयोजनामा खर्च गरिनुपर्छ। अर्को कुरा, यहाँ नेपालमा अमेरिकी कानुन लागु हुन्छ भनेर पनि आलोचना भएको छ, यो पनि सरासर झुट हो। यसमा अमेरिकी कानुन लागु हुँदैन। सम्झौतामा जे-जे व्यवस्था छ, नेपालको कानूअनुसार लागु हुन्छ। खर्चको लेखा पनि नेपालले नै गर्ने हो। अमेरिकाले गर्ने भन्ने पनि झुटो हो।’

उनले बौद्धिक सम्पत्ति पनि एमसीसीकै हुनसक्छ भनेर अर्को आलोचना भएको विषय उल्लेख गरे। तर, त्यसमा पनि कुनै सत्यता नभएको उनको जिकिर थियो। उनले भने,‘विदेशीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार छैन। ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्दादेखि नेपालको भूमिको स्वामित्व नेपालकै  हुन्छ। यो एमसीसी नेपाल कै हितमा छ। सबै दल सरकारमा हुँदा एमसीसी सम्झौताको लागि सबै संलग्न छ। सम्झौता अनुमोदन गर्न आपत्ति गर्नुहुँदैन । सहयोग प्राप्त गर्न सबै सरकार संलग्न थिए।’

उनले अहिले आएर एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्न नसकिने पनि सुनाए। बरु, कुनै कुरा र विषयमा आशङ्का छ भने त्यसबारेमा स्पष्टीकरण माग्नुपर्छ भन्ने उनको भनाई छ। उनले भने,‘नेपाललाई लागेको आशङ्काबारे अर्थ मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको पनि अहिले सबै जवाफ प्राप्त भैसकेको छ। चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण आइसकेको छ।

नेपालको आर्थिक हितको लागि यसले योगदान पुर्‍याउँछ। नेपालले प्राप्त गर्नै यो अनुदानको रूपमा रकम प्राप्त गर्न लागेको छ। नेपाललाई ७३ वर्ष पहिले २००७ मा अमेरिकाले नै सहयोग गर्ने मुलुक हो। राष्ट्रको हितको लागि यो पारित गर्न उपयुक्त छ।’

चीनले एमसीसीलाई लिएर हिजो दिएको प्रतिक्रियाप्रति महतले भने,‘चीनले एमसीसीको खिलाफमा बोलेको सुनिएको छ। चीनलाई खुसी पार्नको लागि पनि अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगार्ने कतिपयको दृष्टिकोण होला। एमसीसी चाहिँ बिआरआईको खिलाफमा होला भनिएको छ, यो पनि गलत हो। सबै मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। भारत, चीन, अमेरिकासँग सबैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। चीनले पनि विरोध गर्नु जरुरी छैन। एमसीसी चीनको खिलाफमा छँदै छैन। 

अमेरिकाले यत्रो ठुलो अनुदान दिएको छ, यो त नेपालको लागि हितमा छ। म आशा गर्दछु कि माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पनि एमसीसीलाई समर्थन गर्नुहुन्छ, अब एमसीसी पास नगर्ने हो भने फागुन १६ गतेभित्र अमेरिकाले फिर्ता लिएर अर्को मुलुकलाई दिन्छ। सारिदिन सक्छ। समयमै पारित गरौँ। संसद्को अधिवेशन पनि सुरु भएको छ। पारित नगरेर फेल गर्ने हो भने अमेरिकालाई आलोचना गरेर बद्नाम गर्न खोजेको हुनेछ। उसलाई दुःख लाग्न सक्छ। दातृ राष्ट्रहरूले नेपालको एटिच्युडबारे आशङ्का गर्न सक्छन्।’