काठमाडौँ। सत्तारुढ गठबन्धनको आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्मा टेबुल गर्ने निर्णय गर्यो। सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो। बैठकले आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी अनुमोदनको लागि पेस गर्ने निर्णय गर्यो र कार्यसूचीमा राखियो।
प्रतिनिधिसभाको आइतबार नै बसेको बैठकमा एमसीसी अनुमोदनका लागि टेबुल गरियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद् अवरोध गरिरहे पनि एमसीसी टेबुल गरिएको थियो। संसद्मा टेबुल भएसँगै अब एमसीसीमाथि सडकमा होइन संसद् भित्र छलफल हुनेछ। सार्वभौम संसद्ले एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिनेछ।
सत्तारुढ दलले एमसीसी संसद्मा टेबुल गर्ने निर्णय गरे पनि तिनै दलका अन्य नेता र भातृ सङ्गठन भने सडकमा एमसीसी विरुद्ध नार वाजी गरिरहेका छन्। एमसीसीले नेपालको सत्तारुढ गठबन्धन र राजनीतिक दल भित्र मतभिन्नता सृजना गरेको छ। एमसीसीकै कारण दलहरूभित्र आन्तरिक किचलो बढेको छ।
एमसीसीलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच वाक्युद्ध सुरु भएको छ। अमेरिकाले एमसीसी चिनियाँ दबाबका कारण रोकिन लागेको प्रतिक्रिया दिएको छ। चीनले एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाले नेपालमाथि कूटनीतिक दबाब दिइरहेको आरोप लगाएको छ।
यति धेरै विवादमा तानिएको एमसीसी के हो ?
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल)का अनुसार सन् २००४ मा स्थापना गरिएको एमसीसी अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो। यस निकायले विभिन्न देशलाई आर्थिक वृद्धि मार्फत गरिबी घटाउनको लागि गर्नुपर्ने लगानीका निमित्त अनुदान दिएर सघाउने काम गर्छ।
सन् २०१७ अगस्टमा बसेको एमसीसी सञ्चालन समितिको बैठकले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो। हालसम्म विश्वका ४९ देशलाई एमसीसीले यस प्रकारको अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
कसरी पाइन्छ एमसीसी अनुदान ?
एमसीसीको सहायता प्राप्त गर्न इच्छुक राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दछ। प्रतिस्पर्धा २० वटा सूचकका आधारमा हुने गर्दछ। नागरिकको लागि सरकारले गरेको लगानी, पारदर्शिता, महिला तथा बालबालिकामा गरिएको लगानी, कानुनी शासन आदि एमसीसी पाउन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सूचक हुन्। यी नै सूचकका आधारमा अब्बल छानिएपछि सन् २०११ बाट नेपालले एमसीसीसँग सहकार्य सुरु गरेको हो।
नेपालले कसरी पायो ?
एमसीए–नेपालका अनुसार एमसीसीले सुरुमा ‘थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम’ नामक सानो सहयोग राखेको हुन्छ। थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि ठुलो आयोजनाका लागि अनुदान दिने गरिन्छ जुन अनुदानलाई कम्प्याक्ट भन्ने गरिन्छ। नेपालमा द्वन्द्वको अन्त्य हुनुका साथै लोकतन्त्र बहाली भएपछि सन् २०११ मा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम प्राप्त गर्ने तयारी सुरु भएको थियो। यसले अन्तिम रूप नपाउँदै नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर गरिएको थियो।
विभिन्न चारणको छलफल र विमर्श पश्चात् सन् २०१७ मा नेपालले एमसीसीसँग कम्प्याक्ट अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।
नेपालमा कहिले के भयो ?
५ माघ २०६८ – नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो। त्यति बेला देशको प्रधानमन्त्री तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका थिए।
२७ माघ २०६८ – नेपालले एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेको थियो। त्यति बेला देशको प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका थिए।
२९ पुस २०७१ – सरकारले विकासका अवरोध पहिचान गर्न नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन गरेको थियो। त्यति बेला देशमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष थिए तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री थिए सङ्कर प्रसाद कोइराला।
माघ २०७१ – एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी दिएको थियो। उक्त समयमा देशको प्रधानमन्त्री थिए नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री थिए रामशरण महत।
२३ चैत २०७१ – सरकारले पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो। सो समय प्रधानमन्त्री थिए नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री थिए डा. रामशरण महत।
२८ भदौ २०७२ – नेपालले सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो। त्यति बेला देशको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए।
५ साउन २०७३ – कम्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। यो सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री थिए विष्णुप्रसाद पौडेल।
१८ जेठ २०७४ – एमसीसीको लागि द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो। यो गठन हुँदा देशको प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल थिए भने अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा रहेका थिए।
१० साउन २०७४ – सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृति दिइएको थियो। उक्त समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए।
१९ भदौ २०७४ – एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए।
२९ भदौ २०७४ – नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यति बेला देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका थिए। एमसीसीमा नेपालको तर्फबाट कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त समयमा देउवा सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि सहभागी रहेको थियो।
५ वैशाख २०७५ – एमसीसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसीए–नेपाल गठन गरिएको थियो। त्यति बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका थिए।
२५ माघ २०७५ – तत्कालीन नेकपा नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
३० असार २०७६ – एमसीसी अनुमोदनको लागि संसद्मा दर्ता गरिएको थियो।
१२ असोज २०७६ – सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआइए)मा हस्ताक्षर गरिएको थियो। सो समयमा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री थिए।
८ फागुन २०७८ – एमसीसी सम्झौता सांसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालबीच सहमति।
८ फागुन २०७८ – एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको लागि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरियो। कारखाना
