एमसीए नेपालका बोर्ड सदस्य कुलमान घिसिङ एमसीसीको बारेमा किन बोल्दैनन् ?

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ फागुन ९ सोमबार

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन एमसीसीको बारेमा सार्वजनिक रुपमा बोल्ने गरेका छैनन् । आफ्नो लोकप्रियता गुम्ने डरले यो विषयमा उनी मौन बस्ने गरेका छन् ।

जबकि उनी एमसीसी कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट एमसीए नेपालका सञ्चालक समितिको बोर्ड सदस्य पनि हुन् । बोर्डका अध्यक्ष अर्थ सचिव मधु मरासिनी हुन् ।

यसका सदस्यहरुमा घिसिङसँगै उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटुवाल, भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्मा तथा निजी क्षेत्रबाट नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष कुमार पाण्डे रहेका छन् । एमसीए नेपाल केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको बेला २०७५ सालमा गठन गरिएको थियो ।

ओली सरकारले झापाका पत्रकार गोपाल खनाललाई पनि एमसीए नेपालको बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गर्न मेलम्ची विकास समिति गठन भएझैं एमसीसी कार्यान्वयन गर्न एमसीए नेपाल विकास समिति गठन गरिएको हो ।’

एमसीए नेपाल अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा बनाइएको हो । एमसीसी सम्झौताबाट नेपाललाई प्राप्त हुने सहयोगमध्ये धेरैजसो रकम विद्युत प्रशारण लाइनमा खर्च हुनेछ ।

यसबाट नेपालको विद्युत उत्पादन र बजारीकरणमा ठूलो योगदान पुग्ने निश्चित छ । त्यसैले यो घिसिङसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय पनि हो । यति हुँदा हुँदै पनि एमसीसीको बारेमा बोल्दा आफ्नो लोकप्रियता गुम्ने डर घिसिङमा छ ।

‘लोकप्रियता गुम्ने नाममा राष्ट्रको यति गम्भीर विषयमासमेत उहाँ (घिसिङ) बोल्नु भएको छैन’ अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘यो भनेको निकै बिडम्बना हो ।’

एमसीए नेपालको कार्यालय दरबार मार्गमा राखिएको छ । एमसीए सञ्चालक समितिको बैठकमा भने घिसिङ सहभागी हुने गरेका छन् ।