arrow

एमसीसीको व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक काम केपी ओलीकै पालादेखि 

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७८ फागुन १२ बिहिबार
kp-oli-mca.jpg
तस्बिर– फाइल

काठमाडौं । आफू सत्तामा नहुँदा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विषयमा नबोलेको नेकपा एमाले सत्तामा हुँदा भने एमसीसी पास गर्न यसको प्राविधिक, व्यवस्थापकीय  तथा कार्यालय खोल्ने कामसमेत गरेको थियो । 

तत्कालीन नेकपाको सरकारका बेलामा २०७५ सालमा एमसीसीको भौतिक, व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक काम अघि बढाएको थियो । यसैगरी एमसीसी नेपालमा कार्यान्वयनको लागि गठन गरिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट एमसीए नेपाललाई जग्गा उपलब्ध गराउने काम पनि ओली सरकारकै पालामा गरिएको थियो । 

यसैगरी एमसीए नेपालको कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने काम पनि ओलीकै पालामा भएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट एमसीए नेपाललाई जग्गा खरिद गर्न २०७७ सालमा १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ओली सरकारले उपलब्ध गराएको उक्त रकमबाट नुवाकोटको रातेमाटेमा विद्युत प्रशारण लाइनको सबस्टेशन बनाउन जग्गा खरिद गरिएको थियो । एमसीए नेपालका अनुसार सरकारले उपलब्ध गराएको रकमबाट एमसीए नेपालले रातोमाटेमा ३ सय ९० रोपनी जग्गा खरिद गरेको बताइएको छ । २०७७ पुसमा उक्त परिमाणमा जग्गा खरिद गरिएको थियो ।  

२०७५ सालमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विकास समितिको रुपमा ओली सरकारले एमसीए नेपाल गठन गरेको थियो । त्यसको लगत्तै काठमाडौको दरबारमार्गमा एमसीए नेपालको कार्यालय खोलिएको थियो ।
 
गठित आदेशमा अर्थसचिव एमसीए नेपालको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार अहिले एमसीए नेपालको बोर्ड अध्यक्षमा अर्थसचिव मधु मरासिनी छन् । 

यसैगरी एमसीए नेपालका बोर्ड सदस्यहरूमा उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटुवाल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्मा सदस्य छन् । 

निजी क्षेत्रबाट नेशनल हाइड्रो पावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक कुमार पाण्डे एमसीए नेपालका बोर्ड सदस्य छन् । यसैगरी ओली सरकारको पालामा गोपाल खनाललाई बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो । खनाललाई नागरिक समाजको तर्फबाट बोर्ड सदस्यमा राखिएको हो । अहिले बोर्डको सदस्यसचिवमा खड्कबहादुर विष्ट कार्यरत छन् ।
  
एमसीए नेपालका अनुसार एमसीए नेपालले नुवाकोटको रातोमाटे, तनहुँ र काठमाडौको लफ्सीफेदीमा विद्युत प्रशारण लाइनको सबस्टेशन बनाउने भएको छ । 

तनहुँ र काठमाडौंमा भने सबस्टेशन बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिरकणको जग्गा लिने तयारी भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ । पछिल्लो एक वर्षदेखि एमसीए नेपालको बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन । 

एक डेढ वर्ष  अघिसम्म एक वर्षमै १२–१३ वटा बोर्डको बैठक बसेको तर अहिले बोर्डको बैठक बस्न नसकेको एक बोर्ड सदस्यले बताए । 



नयाँ