-
-
-
-
काठमाडौं । इमरान खान सरकारले अध्यादेशको रूपमा पारित गरेको कठोर मिडिया कानून संशोधनको पाकिस्तानमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
नागरिकहरूको संवैधानिक अधिकारहरूमा ब्रेक लगाउन खोजेपछि यो कानूनको आलोचना हुन थालेको स्थानीय मिडियाले जनाएका छन् ।
पाकिस्तान इलेक्ट्रोनिक क्राइम्स ऐन (पीईसीए) संशोधन अध्यादेशले सरकारले स्थापना गरेको कुनै पनि संगठन, संस्थालाई निन्दा गर्नुलाई आपराधिक कार्य ठहर गर्छ । द न्यूज इन्टरनेशनलका अनुसार यसले दोषीलाई हुने तीन वर्षको जेल सजाय बढाएर पाँच वर्ष पुर्याएको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाउनको लागि जानाजानी प्रयास भएको भन्दै एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले यो कानूनको कडा आलोचना गरेको छ । साथै ह्युमन राइट्स वाचले पत्रकारलगायत जनताका आधारभूत अधिकार हनन गर्ने कानून खारेज गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
