जनकपुरधाम। सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासङ्घ, नेपालले तयार पारेको मस्यौदा मधेस प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। बिहीबार जनकपुरधाममा एक कार्यक्रमका बीच सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको मस्यौदा मधेस प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
योभन्दा अघि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धी बनेको ऐनलाई तत्कालीन मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डा. राजेश अहिराजले पारित गर्नबाट अस्वीकार गरेका थिए । सोही विधेयकलाई सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासङ्घ नेपालले धनुषा, महोत्तरी र बाराका सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग छलफल गरी मस्यौदा तयार गरी मधेस प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
सञ्जालका अध्यक्ष कमलेश मण्डलको अध्यक्षतामा भएको हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रदेश सांसद शारदा थापाले यो मस्यौदा मधेस प्रदेशका लागि उत्कृष्ट, उपर्युक्त रहेकोले यसमा बिना हेरफेर गरी पारित गर्नुपर्ने बताइन्।
सांसद थापाले यो मस्यौदा महिलाको हकहितमा रहेकोले यो मस्यौदा उठाइएको कुरालाई सामाजिक मुद्दा बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। मस्यौदालाई सबैले चासो राखी सदनबाट पारित गराई कार्यान्वयन पक्षमा ल्याउन प्रदेश सांसद थापाले अपिल गरिन्।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयका इमनारायण श्रेष्ठले मधेस प्रदेशमा धेरै ऐनहरू निर्माण भई सकेको छ, तर कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा विकासको गतिविधि स्थिर भई सकेको जानकारी गराए।
ऐन निर्माण भन्दा बढी कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान पुर्याउन सबैमा आग्रह गरे।
मस्यौदाको परिच्छेद ७ मा कसुर, सजाय र क्षतिपूर्ति अन्तरगत कसैले यस ऐनद्वारा निषेधित कार्य गरेको वा यस ऐनद्वारा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेकोमा सो कार्य प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय ऐन बमोजिम कसुर ठहरिने छ त्यस्तो व्यक्तिलाई मन्त्रालयले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य आपूर्ति शाखाका निर्देशक डाक्टर प्रमोद यादव ,मधेस प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक विजय कुमार झा, डा.रामनरेश पण्डित सहितका व्यक्तिहरूले आफ्नो सुझाव दिएको छ ।
