पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण गर्न राज्य प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लगायत पोखरामा क्रियाशील रहेका मानव अधिकारसम्बद्ध संघसंस्थाहरूका प्रतिनिधिको भेटमा उनले सो बताएका हुन् । 

उक्त अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा फागुन २० र २१ गते पोखरामा सम्पन्न मानव अधिकार रक्षहरूको प्रादेशिक सम्मेलनबाट पारित १७ बु्ँदे घोषणा पत्र मुख्यमन्त्री नेपालीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

घोषणा पत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मानव अधिकारका विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा जिम्मेवार रहे पनि कतिपय कमि कमजोरीका कारण मानव अधिकारलाई पूर्ण रूपमा प्रत्याभूत गर्न नसकिएको बताए । मानव अधिकारको प्रत्याभूति प्रत्यक्ष रूपमा समाजमा हुनुपर्ने कुरामा सरकार सचेत रहेको उनले बताए ।

मानव अधिकारको क्षेत्रमा आवाज उठाउने मानव अधिकारकर्मीहरू कतिपय अवस्थामा जोखिममा रहेको भन्दै उनले मानव अधिकार रक्षकहरूको हितका लागि मानव अधिकार रक्षकहरूको प्रादेशिक सम्मेलनबाट पारित घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका सवालहरूलाई सकेसम्म आगामी बजेटमा सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले आयोगले ०६९ सालमा आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनका आधारमा मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि २०७८ फागुन २० र २१ गते ७ वटै प्रदेशमा एक साथ प्रदेशस्तरीय प्रादेशिक मानव अधिकार सम्मेलन सम्पन्न गरी मानवअधिकार रक्षकहरूका अधिकार संरक्षणका सवालमा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने उद्धेश्यले घोषणा पत्र जारी गरिएको जानकारी दिए । उक्त घोषणापत्रले उठान गरेको मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकारलाई संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिव प्रसाद खकुरेलले मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । उनले मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार संरक्षण छुटै कानुन निर्माण गर्न अनुरोध गरे । 

कार्यक्रममा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका संयोजक विना सिलवाल, गैसस महासङ्घ गण्डकी प्रदेश समितका अध्यक्ष गोपाल खड्का, मानव अधिकार एलाइन्स केन्द्रिय सदस्य शारदा खत्री गौतम, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष ईन्दिरा पौडेल, मानव अधिकार एलायन्स कास्कीका अध्यक्ष पदमराज पहारी र इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयबाट मधु पन्थी सहभागी थिए ।