काठमाडौं । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको बागमती सुधार आयोजना अन्तर्गत आयोजना प्रमुख नवराज प्याकुरेलले आयोजना कार्यालयमा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न खोज्दा राज्यलाई हरेक वर्ष १५ लाख व्ययभार थपिने अवस्था आएको छ । 

प्याकुरेलले विना अध्ययन र विना गृहकार्य शाखा अधिकृत सरह (इञ्जिनियर समूह) का ३ जना नयाँ कर्मचारीलाई करारमा भर्ना गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । उनले लिखित तथा मौखिक परीक्षासमेत लिइसकेका छन् ।  ती ३ जना भाग्यमानी कर्मचारी विजय बुढाथोकी, प्रवेश विष्ट र आशिष बड्तौला हुन् । 

यसबाट प्याकुरेलले बागमती सभ्यता आयोजना कार्यालयमा विगत ४–५ वर्षदेखि करारमा कार्यरत ३ जना कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा पारेका छन् । उता राज्यलाई हरेक वर्ष कम्तीमा १५ लाख व्ययभार थपिने अवस्था आएको छ ।  

भविष्य अप्ठेरोमा परेका इञ्जिनियहरु प्रकृति किसिजु, सबिना पोखरेल र सुवोध सुमन हुन् । यो समूहमा ६ जना इञ्जिनियर रहे पनि तीन जनालाई मात्र अप्ठेरोमा पारिएको हो । एउटै किसिमबाट आएका बाँकी तीन जनालाई केही भनिएको छैन । 

सुरक्षित मानिएका तीन जना रामबाबु प्रसाद हुन् । उनी तत्कालीन सचिवको सोर्समा जागिर खान पाएका थिए । त्यस्तै शेख जुनेद तत्कालीन मन्त्री प्रभु साहको ठाडो आदेशमा आएका थिए । त्यस्तै अशिम अधिकारी यूएन पार्क गाभिएपछि त्यहीँकै कर्मचारीका हैसियतमा आएका हुन् । यी सबै अस्थायी नै हुन् । करारमा छन् । तर तिनीहरुलाई प्रमुख प्याकुरेलले केही भनेका छैनन् । 

त्यस्तै करारमा काम गर्दै आएकी पल्लवी झालाई पनि अप्ठेरोमा पारिएको छ । पल्लवीलाई प्याकुरेलले एक महिना बढी समयअघि नै तपाई भोलिदेखि नआउनुस् काम परेमा हामी बोलाउँला भनेपछि उनी अनियमित छिन् ।

एक कर्मचारी भन्छन्, ‘प्याकुरेलले पल्लवीलाई बोलाउनु भनेर स्टोरलाई भन्दो रहेछ । तर जहिले उनी आउँछिन् हाकिम नहुने रहेछन् । उनले कतै गुनासो नगरुन् भन्नका लागि बोलाएजस्तो पनि गर्ने तर हाकिम आफै भाग्ने भइरहेको छ । उनलाई दुःख दिएर छोडाउने काम भइरहेको छ ।’

यसअघि पल्लवीलाई करारमा राख्नका लागि भन्दै करारमा कार्यरत आशिष दंगाललाई विना कारण ज्यालादारीमा सारिएको थियो । 

करारमा काम गर्ने चार जना कर्मचारीलाई अबदेखि ज्यालादारीमा काम गराउने आश्वासन आयोजना प्रमुख प्याकुरेलले दिएका छन् । तर आयोजनाकै अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘यो केबल आश्वासनमात्र हो । अर्थले नयाँ दरबन्दी थप गर्यो भने उहाँहरुले काम गर्न पाउनुहुन्छ । नभए बिदा हुनुपर्छ ।’ 

यी चार जना कर्मचारीलाई पत्र नै दिएर केही भनिएको भने छैन । उनीहरु अहिले पनि दिनहुँ जसो कार्यालयमा जाने गर्छन् । तर करारको सेवा जारी राखेको नियुक्ति पत्र पनि दिइएको छैन । त्यसो त त्यहाँ प्याकुरेलले करारकाहरु कसैलाई पनि करार सम्झौता गर्दैनन् । तीन तीन महिनामा थप्नुपर्ने करार ढिला गरीमात्र थप्दै आएका छन् ।

उनीहरुलाई ज्यालादारीमा काम लगाइएको भनी औपचारिक जानकारी पनि गराइएको छैन । ती चारमध्ये एक कर्मचारीले भने, ‘यस विषयमा आयोजना प्रमुखलाई सोध्न गएका थियाँै । तपाईहरुले अब ज्यालादारीमा काम गर्नुपर्छ भन्नु भएको थियो । करारबाट किन ज्यालादारीमा सारियो भनी सोध्दा उहाँले स्पष्ट जवाफ दिनु भएन ।’  

करारबाट ज्यालादारीमा सार्न खोजिएका चारमध्ये एक सुवोध सुमनले भने आफ्नो पहुँच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग रहेको बताउने गरेका छन् । अहिले उनको काम दिनहुँजसो सिंहदरबार जाने र अर्थमन्त्रीसँग भेट्नको लागि प्रयास गर्ने रहेको छ । 

आयोजना कार्यालयका अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘आयोजना प्रमुख प्याकुरेलले अर्थले थप ३ दरबन्दी सिर्जना गरेमा तपाईलाई राख्छौँ भनी आश्वासन दिनु भएको छ । त्यसैले थप ३ वटा दरबन्दी सिर्जना गर्न उहाँ (सुमन) ले धेरै प्रयास गर्नु भएको छ ।’ 

स्रोतका अनुसार बागमती आयोजनाले इञ्जिनियर समुहका थप ३ वटा दरबन्दी सिर्जना गर्न अर्थमा प्रस्ताव पठाएको छ । यसमा शहरी विकास मन्त्रालयले समेत सहमति दिएको स्रोतले दाबी गर्यो । 

अर्थले सहमति नदिँदै बागमती आयोजनाले ३ पदको लागि मौखिक तथा लिखित परीक्षासमेत लिएको छ  । ३ जनाको नामसमेत निकालेको छ । तर दरबन्दी सिर्जना गर्न अर्थले सहमति नदिएकाले ती तीन जना व्यक्तिलाई नियुक्ति पत्र भने दिइएको छैन । 

अर्थ स्रोतका अनुसार बागमती आयोजनामा ३ वटा दरबन्दी थप गर्न अर्थका उच्च कर्मचारीहरु तयार छैनन् । यसमा अर्थ सचिव मधु मरासिनीलेसमेत असहमति जनाएको स्रोतले बतायो । 

आयोजना स्रोतले भन्यो,  ‘परीक्षा पास गरेर नाम समेत टाँगिसकेकाले ती ३ जना कर्मचारीलाई नियुक्ति पत्र दिनै पर्ने बाध्यता प्याकुरेललाई छ । उता लामो समयदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई हटाउन उहाँलाई सास्ती परेको छ ।’

तर उनीहरुको परीक्षाको प्रक्रिया पूर्णतयाः आँखामा छारो हाल्ने तरिकाले भएको त्यहीँका एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार औपचारिकता पूरा गर्नका लागि वेभसाइटमा आवश्यकता मागिएको थियो । यति सम्मकि तिनीहरुको अन्तर्वार्ता फागुन १९ गते सार्वजनिक बिदाका दिन लिइएको थियो । 

प्याकुरेलले पद सिर्जना गर्न खोजेका ती ३ जना कर्मचारीहरुले मासिक तलब करिब ४० हजार बुझ्ने छन् । 

यस पदमा थप ३ दरबन्दी सिर्जना भएमा कम्तीमा १५ लाख हरेक वर्ष राज्यको व्ययभार थपिने छ । आयोजना स्रोतले भन्यो, ‘आयोजनाका लागि ३ वटा दरबन्दी थप गर्न कुनै आवश्यक छैन । हाल कर्मचारी नै पर्याप्त छन् । यो केबल आफ्ना मान्छे सेटल गर्नको लागि मात्र हो ।’

तर भएका कर्मचारीलाई विना कुनै कारण हटाउन पाइँदैन । प्याकुरेलसँग यसको जवाफ छैन । यसरी प्याकुरेलको योजनालाई सफल बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयका सुब्बा युवराज पुरी र अधिकार सम्पन्नका सुब्बा दीपकबाबु सुवेदीको मिलेमतो रहेको स्रोतको दाबी छ । 

सुवेदीले हाकिमलाई फकाएर थुप्रैलाई जागिर लगाइदिएका छन् । उनले अहिलेसम्मका सबै हाकिमलाई कुनै अमूक ठूला व्यक्तिहरुको नाम लिँदै फलानोको मान्छे भन्दै जागिर खुवाउने गरेका छन् । स्रोत भन्छ– ‘पुरी र सुवेदीको मिलेमतोमा थुप्रैले जागिर खाएका छन् । तिनीहरु अरु कसैका मान्छे हुन्नन् सेटिङ मिलाएर आफूहरुले मोटो रकम असुली गर्दै आएका छन् ।’