पाकिस्तान। स्विट्जरल्याण्डमा दर्ता भएको लगानी बैङ्किङ फर्म क्रेडिट सुइसको हालै चुहिएको डाटामा पूर्व आईएसआई प्रमुख जनरल अख्तर अब्दुर रहमान खानमार्फत पाकिस्तानी सेनामा लोभ र भ्रष्टाचार कति हदसम्म फैलिएको छ भन्ने कुरा फेरि उजागर गरेको छ।
जनरल रहमानले सन् १९८० को दशकमा सोभियत संघ विरुद्धको लडाइमा अफगानिस्तानका मुजाहिदीनहरूलाई सहयोग गर्न संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य देशहरूबाट अरबौँ डलर नगद र अन्य सहायता उपलब्ध गराएको खुलासा भएको हो। टाइम्स अफ इजरायलले अफगानिस्तानमा सोभियतले गर्न खोजेको कब्जा विरुद्धको पवित्र युद्धको नाममा पाकिस्तानी सेनाका शीर्ष जनरलहरूले कति घोटाला गरे भन्ने कुराको खुलासा पछिल्लो समय लीक गरिएका कागजातहरूबाट पुष्टि भएको छ।
रिपोर्टमा पाकिस्तानी सैन्य अधिकारीहरूको आदर्श वाक्य 'लोभ राम्रो छ' जस्तो देखिन्छ। व्यक्तिगत लाभका लागि सेवा निवृत्त र सेवा निवृत्त जनरलहरूद्वारा आर्थिक अनियमितता, घुस खोरी, जबरजस्ती करणी, घोटालालगायतका घिनलाग्दा फेहरिस्तहरूबारे प्रतिवेदनले खुलासा गरेको हो। उनीहरू तस्करी र लागु औषध ओसारपसारमा पनि संलग्न हुने गरेको खुलेको छ।
वास्तवमा, सन् १९९० को दशकमा तत्कालीन सेना प्रमुख अस्लम बेग र आईएसआई प्रमुख असद दुर्रानीले भारत, अफगानिस्तान र विश्वका अन्य भागहरूमा पनि 'जिहाद' को लागि आर्थिक सहयोग गर्न आफ्नै लागु औषध व्यवसाय सुरु गर्ने प्रस्ताव राखेको रिपोर्टमा भनिएको छ।
धेरै पाकिस्तानी जनरलहरूले स्विस बैङ्कको खातामा गोप्य रूपमा रकम राखिएको पाइएको छ। जसमा केही खाताहरू पछि बन्द भएकाले पैसा कि त अन्यत्र सारिएको थियो वा व्यापार वा सम्पत्तिमा लगानी गरिएको रिपोर्टमा जनरल रहमानका छोराहरूको उदाहरण उद्धृत गर्दै भनिएको छ।
प्रतिवेदनले विगत केही वर्षहरूमा पाकिस्तानी जनरलहरूले जबरजस्ती सञ्जाल चलाउने र बलुचिस्तानमा तस्करी नेटवर्कलाई संरक्षण गर्ने गरेकोसमेत उल्लेख गरिएको छ। सरकारी सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग गर्ने र सस्तो मूल्यमा भाडामा दिनेलगायतका घोटाला र भ्रष्ट सम्झौताका धेरै उदाहरणहरू सूचीबद्ध गरेको छ।
इस्लामावादमा अर्बौँ रुपैयाँको आवास घोटालामा संलग्न पूर्व सेना प्रमुख जनरल अश्फाक कियानीका भाइहरूसँगै भ्रष्टाचार सेनाको उच्च तहमा पुगेको जनाइएको छ। क्वेटा कोर्प्स कमाण्डर लेफ्टिनेन्ट जनरल असिम सलीम बाजवा 'जनरल पापा जोन्स' वा 'जनरल पिज्जा' को रूपमा कुख्यात भएको जनाइएको छ। यी जनरल आईएसपीआरको प्रमुखको रूपमा कार्यरत हुँदा आकर्षक सम्झौताहरू र चर्काचर्की भए पनि कारबाहीको लागि छानबिन गर्न आदेश दिएका छन्।
