काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग अनुदान मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एममीसी परियोजना संसदबाट पास भएपछि सक्रिय रुपले काममा लागेको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल विकास समिति काठमाडौंले अधिग्रहण गरिसकिएका घरजग्गा ३५ दिनभित्र खाली गर्नका लागि सूचना जारी गरेको छ । 

मंगलबार सूचना निकालेर एमसीए नेपालले अधिग्रहण गरिएका जग्गामा सबस्टेशन निर्माण गरिने जनाएको छ । उक्त क्षेत्रमा जग्गा खाली भएपछि तारबार गर्ने कार्य अगाडि बढाइने जनाएको छ । 

सूचनामा भनिएको छ, ‘अधिग्रहण गरिएका जग्गामा स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार सबस्टेशन निर्माण गर्न तारबार गर्ने कार्यलाई अघि बढाउन मुआब्जालगायत क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास सहायता रकम बुझिसकेका महानुभावले अधिग्रहण गरिएका घरजग्गाहरू ३५ दिनभित्र खाली गर्नुपर्नेछ ।’ 

एमसीए नेपालले चार सय केभी रातमाटे सबस्टेशनका लागि नुवाकोटमा आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटबाट विभिन्न मितिमा सूचना प्रकाशन गरी मुआब्जालगायत क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास सहायता रकमहरूसमेत निर्धारण भई सोको विवरण तथा जग्गाको लगतकट्टा एवं नामसारीसमेत भइसकेका घरजग्गा खाली गर्नुपर्ने एमसीए नेपालका सहायक सूचना अधिकृत सत्यम पाठकले बताए । 

उनले भने, ‘संसदबाट एमसीसी पारित हुनुअघि नै प्रारम्भिक चरणका काम गर्नका लागि नेपाल सरकारले भने अनुसार हामीले काम अगाडि बढाएका थियौं । जसअनुसार अढाइ वर्ष अगाडि जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा ६ अनुसार नोटिस निकाल्यौं । घरको अवस्था के कस्तो छ, पूर्जामा भएअनुसार छ कि छैन नाप्ने र रुखहरु, मन्दिरहरु चेक गर्ने भनेर नोटिस निकाल्यौं ।’

अगाडि भने, ‘त्यसपछि दफा ९ को नोटिसले तपाईहरुको मुआब्जा लिन आउनुस् भनेर भन्यौंं । दफा ६ को कन्डिसनअनुसार मूल्यका लागि आधार बनायौं । दफा ९ ले सबै मूल्य मूल्यांकन गरेर मुआब्जा लिन आउनुस् भनेर बोलायौं ।’

सबैजसोले रकम लिएको दुई वर्ष भइसकेको छ । तर जग्गा छाडेका छैनन् । अहिले सूचना जारी गरेरै जग्गा छाड्न भनिएको हो । 

पाठकले थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘लगभग दुई वर्ष नै भयो उहाँहरुलाई पैसा दिएको । कोभिडका कारण काम शुरु गर्न पाइएको थिएन । एमसीसीको नियमअनुसार पुनर्वास योजनामा उहाँहरुलाई कुनै दुःख हुनुहुँदैन, उहाँहरुलाई सर्ने इनफ टाइम (पर्याप्त समय) हुनुपर्यो, सामान लैजानमा ट्रकको भाडा, रोजगारीको अलाउन्स गरी पुनर्वास योजना एकदम स्टङ छ । सबै काम भइरहँदा बसिराख्नुस् न खाली जग्गा किन राख्ने, खेती गर्दै हुनुहुन्थ्यो गर्नेहरुले । उहाँहरुलाई अब भने छाड्नका लागि नै ३५ दिने सूचना दिइएको हो ।’

मुआब्जा सबैले लिएको हो त भन्ने प्रश्नमा पाठक भन्छन्, ‘९९.९९ प्रतिशतले पैसा लिनुभएको छ । एक जनाको आफ्नै घरको परिवारमा अंशबण्डा र मुद्दा परेका कारणले कसलाई दिने भनेर अदालतको र्फैसला नहुँदा दिन सकिएन । चार जना चाहिँ उहाँहरुसँग धनी पूर्जा छैन । धनीपूर्जा नभएको कुरा चाहिँ मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछिमात्र दिन सकिने निर्णय भएको छ । अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेका छौं । अर्थमन्त्री नयाँ आउनु भयो कुरा बुझ्न समय लाग्यो । फेरि पास हुन्छ हुन्न पर्खौं भन्ने कुरा भयो । अब चाहिँ एक महिनाभित्रमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय आउँछ र उहाँहरुलाई दिन्छौं । अहिले सूचना जारी गरिएको भने जसले पैसा लिइसक्नु भएको छ उहाँहरुलाई मात्र छाड्न भनिएको हो ।’

अब के हुन्छ ? 
पाठक भन्छन्, ‘अब जग्गा प्राप्ति, वनको कटानीको अनुमति र सरकारी जग्गा लिजमा लिने । यो काम कम्तीमा पनि १५ देखि १८ महिना लाग्छ भन्ने हामीले स्टिमेट गरेका छौं । अहिलेको मूख्य कार्य यो हो । अहिलेका लागि रातामाटे नुवाकोटको अढाई वर्ष अगाडि नै शुरु गरेका थियौं । अब चाहिँ हामीले बाउन्डी वाल हाम्रो जग्गा यति हो भनेर साँध लगाउने काम र आफ्नै किसिमको वाल खडा गरिन्छ । यो काम द्रुत गतिले अगाडि बढ्छ ।’