काठमाडौं। समय र लागत नबढाउने विषयमा सरकार र प्रवद्र्धक कम्पनी स्पष्ट भए माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न स्वदेशी लगानीकर्ता तत्पर भएका छन् । जलाशयुक्त आयोजना देशको ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि अत्यावश्यक भएकाले यसलाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुले लगानीको ढाँचा, लागतको प्रक्रिया तथा समयमै आयोजना सकिने प्रत्याभूति सरकारको तर्फबाट आउनुपर्नेमा जोड दिए । 

अर्धजलाशय प्रकृतिको सो आयोजनाको क्षमता एक हजार ६१ मेगावाट बराबर छ । यस्तै प्राविधिकरूपमा केही तलमाथि गर्दा आयोजनाको क्षमता एक हजार ५०० मेगावाटसम्म बनाउन सकिन्छ । देशभित्र कुलेखानीबाहेक ठूलो क्षमताको जलाशयुक्त आयोजना नभएकाले पनि माथिल्लो अरुण तत्कालको अपरिहार्य परियोजना भएको भन्दै स्थानीय लगानीकर्ताले आफूहरु तत्पर रहेको बताएका हुन् । 

निर्माणमा लैजान ठिक्क अवस्थामा रहेका आयोजनामा बुढीगण्डकी र माथिल्लो अरुण मात्रै हो । यी आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन सपन्न भइसकेको छ । बुढीगण्डकीको लगानी ढाँचाका बारेमा कुनै पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । तर माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न विश्व बैंक, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकाय पनि तयार छन् । 

आयोजना अगाडि बढाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनीका रूपमा अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कम्पनी स्थापना गरी काम अगाडि बढाएको छ । परियोजनामा लगानी जुटाउने उद्देश्यका साथ आज प्राधिकरणले छलफल आयोजना गरेको हो । छलफलमा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए । उनीहरुले बहुपक्षीय लाभ प्राप्त हुने माथिल्लो अरुण जस्ता परियोजनामा लगानीका लागि आफूहरु तयार रहेको बताएका थिए । 

ऊर्जा सुरक्षा र आन्तरिकरूपमा बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विकासका लागि पनि ठूला परियोजना अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक भइसकेको भन्दै उनीहरुले स्पष्ट खाका आए आफूहरुलाई लगानीका लागि कुनै समस्या नभएको बताए । नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले साझेदारी ढाँचामा सो आयोजनामा लगानीका लागि कोष सदैव तयार रहेको बताए । कोषले माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजनामा यसअघि लगानी गरेको छ । 

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) का कायममुकायम प्रबन्ध निर्देशक प्रतिभा वैद्यले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेको स्मरण गर्दै माथिल्लो अरुणमा पनि जोडिन पाउनु आफूहरुका लागि सुखद पक्ष रहेको बताइन् । उनले कम्पनीको सञ्चालक समितिमा यस प्रस्तावलाई लैजाने विश्वास दिलाइन् । उनले पनि आयोजनामा ढिलाइ हुने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि सुरुवाती दिनदेखि नै तयारी गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले पनि ठूला परियोजनामा लगानीका लागि कुनै पनि समस्या नभएको र आफूहरु तयार रहेको धारणा राखेका थिए । नेपाल पूर्वाधार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले पनि लगानीको प्रतिबद्धता जनाए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरुले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको सन्दर्भमा माथिल्लो अरुणमा पनि लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

कार्यक्रममा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नबिल बैंकलगायतका प्रतिनिधिले पनि ठूला परियोजनामा साझेदारीमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेको बताएका थिए । 

एचआइडिसिएलले वित्तीय व्यवस्थापनमा संयोजन गर्ने 
छलफलका क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आयोजनाको आन्तरिकरूपमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न एचआइडिसिएललाई जिम्मा दिइएको जानकारी दिइन् । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीले यस आयोजनामा संयोजन गर्ने भएको हो । 

आन्तरिकरूपमा के कति लगानी जुटन सक्छ भन्ने बारेमा आवश्यक संयोजन गर्न मन्त्री भुसालले एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतमलाई निर्देशन दिइन् । 

पहुँचमार्ग निर्माणमा जटिलता छ : घिसिङ
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको समग्र पक्षका बारेमा जानकारी दिँदै तत्काल अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले आयोजनाको कूल लागत रु दुई खर्ब २४ अर्ब बराबर रहेको तथ्य पेश गरे । 

उनले आयोजना निर्माणका लागि नौ वर्ष लाग्ने जानकारी दिए । पहुँचमार्ग निर्माण गर्नु नै त्यसको सबैभन्दा जटिल काम भएकाले त्यसमा मात्रै दुई वर्ष लाग्न सक्ने विवरण पेश गरे । पहुँचमार्ग निर्माणमा मात्रै रु नौ अर्ब बराबरको खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान पेश गरे । त्यसलाई घटाउन सकिए आयोजनाको निर्माण अवधिसमेत छोटिने उनको भनाइ छ । 

बजारको समस्या छैन, छिटो गरौँ : मन्त्री भुसाल
छलफल कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले बिजुलीको बजार कहाँ होला भनेर चिन्ता नगर्न स्वदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गरिन्। उनले भनिन्, “भारतसँग राजनीतिक तथा कूटनीतिक तवरबाट सम्वाद भइरहेको छ । क्रमश: वातावरण सकारात्मक बन्दै गएको छ । यसबाट हामीलाई ठूलो लाभ प्राप्त हुन्छ ।” चीनले पनि सो आयोजनामा आफैँ लगानी गरेर बिजुली लैजान चासो व्यक्त गरेको अवस्था छ । 

उनले छिटोभन्दा छिटो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको काम थालिने बताइन् । समयमा परियोजना सकिने र लागत बढ्न नदिन सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले तोकिएको समयभन्दा पहिले नै निर्माण सक्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन दिएर पुरस्कृत गरिने उल्लेख गरिन्। उनले आयोजना समग्ररूपमा हेर्दा नेपालको हितमा रहेकाले कुनै पनि बहानाबाजी नगरिने र तत्काल अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरिन् । 

लगानीको समस्या छैन : अर्थमन्त्री 
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले माथिल्लो अरुण जस्ता परियोजनामा लगानीका लागि कुनै पनि समस्या नभएको बताए । उनले बुढीगण्डकी, माथिल्लो अरुण, मुगु कर्णाली जस्ता जलाशययुक्त आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन सरकार तत्पर रहेको उल्लेख गरे । 

हरेक आयोजनामा सकार र नकार दुवै पाटो हुने भन्दै अर्थमन्त्रीले भने, “हामीलाई देश बनाउने प्रतिबद्धता चाहिएको छ । लगानीको समस्या होइन ।” उनले वस्तुवादी योजना, नीति तथा कार्यक्रम बनाएर ठूला आयोजना अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले माथिल्लो अरुणमा पनि लगानीको कुनै पनि समस्या नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उनले भने, “अर्थमन्त्रीको हैसियतमा भन्छु माथिल्लो अरुण जस्ता आयोजनामा लगानीमा कुनै पनि व्यवधान हुँदैन । हामी लगानी जुटाउँछौँ ।” उनले अब जुन परियोजनाका लागि ऋण लिने हो त्यही आयोजनाले तिर्ने व्यवस्था मिलाइनेसमेत जानकारी दिए । 

अर्थमन्त्रीले माथिल्लो अरुणमा स्थानीयवासीको समेत लगानी रहने गरी शेयर संरचना तयार पारिने विश्वास दिलाए । आयोजनामा जनसहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नागरिकस्तरमा र सरकारी तथा गैरसरकारी तहमा अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसअघि सङ्खुवासभाका विभिन्न राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले ऊर्जामन्त्री भुसाललाई भेट गरी आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेका थिए । उनीहरुले स्थानीयवासीलाई आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका थिए ।

 सो अवसरमा मन्त्री भुसालले स्थानीयवासीको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरेर परियोजना अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार रहेको बताएकी थिइन् । ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले माथिल्लो तामाकोशी अनुभवका आधारमा माथिल्लो अरुणमा स्थानीयवासीलाई बढीभन्दा बढी लाभ हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । रासस