इस्लामाबाद । पाकिस्तानमा राजनीतिक उथलपुथल बढ्दै जाँदा अधिकारवादी समूहहरूले देशमा प्रजातान्त्रिक संस्थाका नेतृत्वबाट नै नयाँ खतराको सिर्जना भएको बताएका छन्।

विपक्षी राजनीतिक दलहरूले यसै महिना पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई हटाउन संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव राखेका थिए। अविश्वासको प्रस्तावपछि सरकारी अधिकारीहरूले हिंसाको धम्की दिएर प्रतिक्रिया दिँदै सांसदका दुई सदस्यलाई छोटो समयका लागि हिरासतमा लिए।

सरकारी अधिकारीहरूको ज्यादतीले स्थिति थप खतरनाक हुने जोखिम बढेको देखिएको छ। पाकिस्तानको संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभाका बहुमत सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेमा प्रधानमन्त्रीले पद छोड्नुपर्छ। सरकारले यही चैत २८ गते अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने घोषणा गरेको छ।

मार्च १० मा, प्रहरीले इस्लामावादमा सांसदहरूको अपार्टमेन्टमा आक्रमण गर्‍यो र दुई विपक्षी सांसद र अन्य धेरै विपक्षी कार्यकर्ताहरूलाई हिरासतमा लिइएको थियो। प्रहरीले विपक्षी जमियत-उलेमा-ए-इस्लाम एफका स्वयंसेवकहरू अनुमति बिना अपार्टमेन्टमा प्रवेश गरेको आरोप लगाएको छ।

चर्को विरोध भएपछि उनीहरूलाई चार दिनपछि रिहा गरिएको थियो। सङ्घीय मन्त्री गुलाम सरवर खानले 'विपक्षीहरूलाई आत्मघाती हमलामा उडाउने' धम्की दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीका विशेष सहायक शाहबाज गिलले सत्तारुढ तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआई) पार्टीका कुनै पनि सदस्य जसले खानको विरुद्धमा भोट दिए देशद्रोही हुने बताएका छन्।

पाकिस्तानका सूचनामन्त्री फवाद चौधरीले समर्थकहरूलाई मतदानको दिन इस्लामाबादमा आउन सुझाव दिए। खानको विरुद्धमा भोट दिन चाहने जो कोहीले 'संसद् भवन भित्र र बाहिर जाने बाटोमा यी मानिसहरूलाई पार गर्नुपर्ने' उल्लेख गर्दै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन्।

ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लु)का अनुसार संविधानको संरक्षण गर्ने र अविश्वासको प्रस्तावमा धम्की वा हिंसाविना मतदान गर्न दिने दायित्व सरकारको रहेको बताएका छन्।

संसदीय मतदान एक मूल लोकतान्त्रिक सिद्धान्त भएको र यसलाई अवरोध गर्ने प्रयासले प्रतिनिधि सरकार र विधिको शासनको लागि महत्त्वपूर्ण संस्थालाई कमजोर बनाउने बताइएको छ।