पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत प्रदानका लागि ‘व्यवसाय जीवनरक्षा कोष’ लाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित बनेका पर्यटन, यातायात, कृषि तथा सेवा क्षेत्रका  साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायीलाई जीवन्त राख्न र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि निर्व्याजी कर्जा दिने गरी सुरु गरिएको सो कार्यक्रमलाई यसवर्ष पनि निरन्तरता दिइएको अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बताए ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ र आइबिएन मिडिया एण्ड रिसर्च प्रालिको संयुक्त आयोजनामा आज पोखरामा अर्थतन्त्रमा कोभिडको असर र पुनरुत्थान विषयक अन्तरक्रियामा उनले कोषको कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन कार्यविधिमा संशोधन गरी यस वर्षदेखि ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुसहित ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूबाट समेत कर्जा प्रवाह गरिने जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा सीपयुक्त मजदुरलाई राहत प्याकेजको माध्यमबाट संरक्षण गर्ने योजना बनाएको बताउँदै भने, “कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन माथि उठाउन सीपयुक्त कामदारलाई राज्यको तर्फबाट राहत प्याकेज ल्याउने योजनामा सरकार छ ।” 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले कोभिडबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । मूल्य वृद्धि हुँदा बजार अनियन्त्रित भएको बताउँदै उनले सरोकारवालाहरुले नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राजनीतिक नेतृत्वले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी काम गर्नुपर्ने भन्दै मुल्मीले जीवन रक्षा कोषको कार्यक्रममा साना व्यवसायीको पहुँच वृद्धि गर्न आग्रह गरे । प्रा डा रेशम थापाले कोभिडको असर विश्वव्यापी परेपनि एशियामा झन् बढी रहेको चर्चा गर्दै नेपाललाई थप पाँच वर्ष गरिबीतिर धकेलेको बताए । 

उनले पाँच लाख जनालाई प्रत्यक्ष र सात लाखलाई अप्रत्यक्ष गरी १२ लाखलाई रोजगारी दिएको पर्यटन क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा आउन अझै समय लाग्ने भएकाले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

अर्थशास्त्री प्राडा लेखनाथ भट्टराईले गरिब विपन्न परिवारलाई वर्षमा १०० दिन रोजगारी दिएर भए पनि जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिने बताए । कोरोनाको प्रभाव पर्यटन, यातायात र निर्माण क्षेत्र बढी परेको उल्लेख गर्दै कोभिडका कारण नेपालको अहिलेको १८ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी २३ प्रतिशतसम्म पुग्ने सक्ने आकलन गरे ।

सङ्घका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई अब निर्यातमूखी र आयात कम गरी उत्पादनमा लगाउन राज्यले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।