काठमाडौं । बतास समूहले पशुपति धर्मशालामा पर्यटनमन्त्रीको योजनामा पशुपति विकास कोषका सदस्यहरूले वितण्डा मच्चाएको आरोप लगाएको छ। सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पर्यटन मन्त्रीले गैर कानुनी तथा स्थापित विधि, विधान, ऐन, नियम र प्रचलन विपरीत हुने खालका असामान्य हरकत समेत हुँदै आएको आरोप लगाएको हो। 

बतास समूहले उच्च अदालत पाटनमा हालेको कोष लगायत विरुद्धको मुद्दामा दुवै पक्ष झिकाई छलफल गर्न अदालतले तोकेकै दिन आज चैत्र २१ गते बतासले आफू माथि लाग्दै आएका आरोपहरूको बुँदागत रूपमा खण्डन गर्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको हो। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा पर्यटन मन्त्रालय र कोषबाट भारतले निर्माण गरिदिएको धर्मशाला परिसरमा भएका त्यस्ता गतिविधिले नेपाल-भारत सम्बन्धमा समेत खलल पुर्‍याउन सक्ने चिन्ता बतासले व्यक्त गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा सो समूहले पछिल्ला दिनहरूमा विकसित घटनाक्रमहरूको समेत व्याख्या गरेको छ। जसमा लेखिएको छ - पशुपति विकाश कोष सञ्चालक परिषद् च. न. १०५४ मिति २०७८/११/०१ को पत्र बमोजिम स्पष्टीकरण पेस गर्ने भनी होटल आनन्दको नाममा प्रेषित पत्र क्षेत्राधिकारविहीन, गैर कानुनी, गैर संवैधानिक भएको हुँदा उक्त पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउन सम्मानित उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा माननीय मन्त्री प्रेम बहादुर आले मगरले सञ्चार माध्यमहरूमा छापामार शैलीमा होटल भित्र प्रवेश गरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतलाई प्रभावमा परि सिलबन्दी गर्ने भनी समाचार प्रकाशित भएकोले त्यस्तो गैर कानुनी कार्य गर्ने प्रबल आशङ्का भएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ समेत उपर निषेधाज्ञा निवेदन सम्मानित उच्च अदालतमा दायर भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।' 

त्यसै गरी विज्ञप्तिमा नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला र होटल आनन्द वीच भएको लिज आउट सम्झौताको पृष्ठभूमिको समेत विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नुका साथै होटल आनन्दलाई लागेका आरोप र सो सम्बन्धी प्रष्टीकरण तथ्य प्रमाणहरू सहित पेस गरेको छ।

विज्ञप्ति :