छानबिन आयोगको ऐन तत्काल संशोधन गर्न द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालको ध्यानाकर्षण

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ चैत २२ मंगलबार

काठमाडौं । द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालले छानबिन आयोगको ऐन तत्काल संशोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । सञ्जालको तर्फबाट अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाहले मङ्गलवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

शाहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको ऐन तत्काल संशोधन गर्न द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल सरकार र राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

देशमा शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्व पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न नपाई रहेको वर्तमान नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा अब गम्भीर समीक्षा गर्नु पर्ने बेला आएको द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालको ठहर छ ।

'नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई न्यायिक नभई व्यावसायिक बनाउने गतिविधिका कारण यो विषय झन् पेचिलो भएको देखिन्छ । यस विषयमा कहीँ कतै महत्त्वपूर्ण सरोकारवालाहरूको पनि न्यायिक भन्दा व्यवसायीकतामा बढी संलग्नता हो की भन्ने शङ्काको सुविधा देखिन्छ की ?द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय पाउन विधि प्रक्रिया र पद्धति अनुसारको कानुन बनाउन राजनीति दल र सरकारलाई जबाफदेही बनाउनको लागी द्वन्द्व पीडितको साझा सङ्गठन द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल गठन भएको पुन जानकारी गराउन चाहन्छौ ।' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

वर्तमान अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई केही ब्रान्डेड सरोकारवालाबाट धमिलो पानीमा माछा मार्ने र विशुद्ध मौसमी पेशा बनाएका कारण पीडितहरूले न्याय पाउने बाटो अनन्तकाल सम्म लम्ब्याई रहने प्रवृत्तिबाट यो मुद्दा कमजोर र ओझेलमा पारिएको सञ्जालको ठहर छ ।