काठमाडौँ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा गोविन्द केसीले फेरि सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका छन्। यसअघि सरकारसँग भएकामध्ये कतिपय सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै डा केसीले माग पूरा नभए सत्याग्रह थाल्ने बताएका हुन्।
'यही अवस्था अर्को पाँच वर्ष पनि दोहोरिने हो भने देशको स्वास्थ्य प्रणाली पूर्ण रूपमा धराशायी हुने निश्चित भएकाले आसन्न स्थानीय र त्यसपछिको प्रादेशिक तथा आम चुनावमा पार्टीहरूको सही प्राथमिकता सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य बनेको छ,' उनले भनेका छन्, 'त्यसैले देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरूलगायत सबै सरोकारवालासमक्ष निम्न मागहरू प्रस्तुत गर्दर्छौं। यी माग पूरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ।'
केसीले पाँच बुँदे माग अघि सारेका छन्।
१. तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालको दरबन्दी तत्काल हालको बेड सङ्ख्या अनुसार बढाइयोस्। जनसङ्ख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस् । संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरे लगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस् । सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै औषधि आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस् । स्थानीय तहको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठुलो सङ्ख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको नियुक्ति गरियोस् । स्वास्थ्य चौकीदेखि जिल्ला र प्रदेश अस्पतालका वरिपरि च्याउझैँ खुलेका तर मापदण्ड नपुर्याइ जथाभाबी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्था बन्द गरेर दोषीलाई दण्डित गरियोस् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पताललाई गैर चिकित्सक नभई चिकित्सकको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस् ।
२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस् । विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेस र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन् । त्यस्तै हामी सँग सम्झौता भए अनुरूप डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर, इलाम वा पाँचथर मा पनि तुरुन्त सरकारी मेडिकल कलेज निर्माण गरियोस् र कैलाली गेटामा अर्को वर्षदेखि एम बि बि एस लगायतका कार्यक्रम हरू को पठन पाठन सुरु गरियोस्। सरकारी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरू मा स्नातकोत्तर तह को निःशुल्क पठन पाठन को लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम (बीचमाअवरोध आउन नदिन) दिगो सरकारी आर्थिक सहयोग को व्यवस्था गरियोस्।
३. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
४. आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले चलाइरहेका नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौँ कलेज तथा अरू कलेजहरूमा समेत विद्यार्थीबाट अवैध रूपमा अतिरिक्त लाखौँ रुपैयाँ असुल्ने प्रयास अहिले पनि जारी छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयको निर्देशनका बाबजुद अवैध असुलीको प्रयास र विद्यार्थीमाथिको गुण्डागर्दी अझै जारी भएकाले त्यसलाई तत्काल रोकी दोषी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूमाथि कडा कारबाही गरियोस् ।
५. हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताहरू तथा प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरियोस्:
चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार नेपालको मेडिकल शिक्षालाई गैरनाफामुलक बनाउने
बिपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरी कारबाही गर्ने
प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गर्ने
चिकित्सा शिक्षा आयोगका सह अध्यक्षबाट मन्त्रीहरूलाई हटाउने, आदि ।
