जम्मू। जम्मु र काश्मीर सरकारले प्रणालीमा गुणस्तर, इक्विटी, पहुँच, जबाफदेहिता र किफायती सुनिश्चित गर्न पथ-ब्रेकिंग निर्णयहरूको साथ शिक्षा क्षेत्रमा प्रमुख परिवर्तनहरू प्रस्तुत गरेको छ। विद्यालय शिक्षा विभागले हालसम्म विद्यमान पाठ्यक्रममा उल्लेख्य सुधारको परिकल्पना गर्ने सबै योजना र परियोजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी विभिन्न नयाँ परियोजना र कार्यहरू अघि बढाएर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ।

२०२२-२०२३ को लागि भर्खरै घोषणा गरिएको बजेटमा, शिक्षा विभागको लागि ११ हजार ८३२ करोड रुपैयाँमा उच्चतम विनियोजन गरिएको छ। यो विनियोजनले जम्मू-काश्मीरका बालबालिकाहरूको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सरकारको प्रतिबद्धता देखाएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

एमडीएम योजना देशव्यापी विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको पोषण स्थिति सुधार गर्न डिजाइन गरिएको विद्यालय भोजन कार्यक्रम हो। नयाँ बजेटले विद्यार्थीहरूको पोषण स्वास्थ्य सुधारको लागि एमडीएम योजना अन्तर्गत प्राथमिक तह (१ देखि ८ सम्म) का लगभग ८ लाख ३० हजार विद्यार्थीहरूलाई मात्र फोर्टिफाइड चामल खुवाउने प्रस्ताव गरेको छ।

सीबीएसईद्वारा विकसित सफ्टवेयर अनुप्रयोग एमडीएको कार्यान्वयन अनुगमनको लागि प्रयोग गरिने छ। जम्मु काश्मीरमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति लागु भएपछि सबै सरकारी विद्यालयहरूमा नयाँ किन्डरगार्टनहरू सुरु गरिएका छन्।

२०२२-२३ को नयाँ बजेटमा भर्ना वृद्धि, प्रारम्भिक बाल हेरचाह शिक्षा प्रदान गर्न र सङ्ख्यात्मक र आधारभूत साक्षरता अभिवृद्धि गर्न सरकारी विद्यालयमा ५ सय बाल शिक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ । विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न उच्च माध्यमिक विद्यालयमा ५१८ स्मार्ट/भर्चुअल कक्षाकोठा स्थापना गरिनेछ।

साथै, २०० व्यावसायिक प्रयोगशालाहरू स्थापना गरिने र व्यावसायिक प्रयोगशालाहरू भएका ४० विद्यालयहरूले व्यावसायिक/सीप तालिम प्रदान गर्न हबको रूपमा काम गर्नेछन्।