अप्ठेरोमा सरकार, गर्भनर अधिकारी माथिको निलम्वन कारबाही कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७९ वैशाख ६ मंगलबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको निलम्वन कारवाही कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा गर्भनर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन भनिएको छ । मंगलबार पहिलो सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश जारी भएको हो । अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलको लागि समेत बोलाइएको छ ।

सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल लगायतले बहस गरेका थिए । बहस गर्दै उनीहरूले गर्भनर अधिकारीलाई सरकारले बदनीयतपूर्वक निलम्बन गरेको दाबी गरेका थिए ।