काठमाडौं । स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुखमध्ये एक महिला नै अनिवार्य हुने व्यवस्था नहुँदा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता कम हुने देखिएको छ । 

खासगरी गत निर्वाचनमा झन्डै ९८ प्रतिशत महिला नगर उपप्रमुख वा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षका रुपमा निर्वाचित भएकामा आगामी निर्वाचनमा त्यो घट्ने सङ्केत देखिएको हो । गठबन्धनका कारण अधिकांश स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवार फरक फरक दलका छन् । जसका कारण अधिकांश स्थानीय तहमा दुवै पदमा पुरुष नै रहेको पाइन्छ । एउटै दलले प्रमुख र उपप्रमुख पदमा फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि फरक दलको हुँदा त्यो बाध्यकारी छैन । संविधानले अनिवार्य गरेका वडा सदस्य पदबाहेक महिलालाई कम मात्रै अवसर पाएको देखिएको छ । वडाध्यक्षमा राष्ट्रिय दलहरुले थोरै सङ्ख्यामा मात्रै महिलालाई अवसर दिएको पाइएको छ । 

यस पटक सबै दलमा उम्मेदवार बन्न आकाङ्क्षी महिलाको सङ्ख्या भने ह्वात्तै बढेको छ । वडाध्यक्षदेखि नगर वा गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमा धेरै महिला सिफारिस भएका थिए । गत निर्वाचनमा उपप्रमखमा निर्वाचितमध्ये अधिकांशले प्रमुखका रुपमा दाबी राखेका थिए । तीमध्ये थोरैले मात्रै चाहेअनुसारको अवसर पाए । कतिपले पुनः उपप्रमख दोहोर्‍याउन बाध्य भएइन भने कतिपय उम्मेदवार नै बनेनन् । 

प्रमुख दलका महिला नेतृले कानुन बाध्यकारी नबन्दा नै गत निर्वाचनभन्दा स्थानीय तहमा महिला सहभागिता घट्ने अवस्था आएको बताएका छन् । दल निकट महिला सङ्गठनले आ-आफ्नो दलमा नीति बनाएर महिला नेतृत्व बढाउन लबिङ गरे । तर नतिजा भने आउन सकेन । समग्रमा महिला उम्मेदवार कम देखिए पनि आफ्नो दलमा केही बढेको नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य निरुदेवी पालले बताइन् । आकाङ्क्षा ह्वात्तै बढेको भए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी अवसर नपाएको उनको भनाइ छ । एमालेमा गत निर्वाचनभन्दा प्रमुखमा महिलाको उम्मेदवारी बढेको उनले बताइन् । प्रमुख पुरुष भएका स्थानमा स्वाभाविक रुपमा महिला उपप्रमुखको उम्मेदवार छ । उनले भनिन्, “कतिपय वडामा अध्यक्षका रुपमा पनि महिला उम्मेदवार रहेका छन् ।”

लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन बनेका स्थानीय तहमा नयाँ संविधान लागू भएपछि विसं २०७३ मा निर्वाचन भएको थियो । त्यतिबेला निर्वाचित भएका महिलामा आत्मविश्वास बढेको र अहिले पहिलेभन्दा उपल्लो पदमा उठ्न इच्छा देखाएका छन् । उपप्रमुखमा निर्वाचितमध्ये अधिकांशले प्रमुख उठ्न चाहेको र तीमध्ये कतिपयले अवसर पनि पाएको उनले जानकारी दिइन् । महिलाको सहभागिता बढ्दै जाँदा आत्मविश्वास पनि बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, “न्यायिक समितिमा काम गरेको अनुभवका आधारमा पनि मैले राम्रो गरेको छु, त्यसैले अपग्रेड हुन्छु भन्नेछ ।”

पहिले गठबन्धन मिलेर निर्वाचनमा जाने भनेपछि प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुष नै उम्मेदवार हुने देखिएकाले त्यतिबेलादेखि नै त्यसो हुनु हुँदैन भनेर नेपाली कांग्रेसभित्र महिला नेतृले आवाज उठाएका थिए । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले आफूहरुले आवाज उठाउँदा उठाउँदै पनि प्रमुख र उपप्रमुखमा महिला उम्मेदवार कम भएको बताइन् । निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई महिला सहभागिता बढाउन अनुरोध गरे पनि त्यो हुन सकेन । उनले भनिन्, “कानुनमा नै बाध्यकारी व्यवस्था नगरेसम्म मिलेर जाँदा महिला कम हुने देखिन्छ ।”

यस निर्वाचनमा महिला आकाङ्क्षीको सङ्ख्या उल्लेखनीय रहेको र आगामी दिनमा अझै बढ्ने देखिएको नेतृ भुसालको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसले अधिकांश कमिटीबाट माथिल्लो कमिटीमा सिफारिस गर्दा अधिकांश पालिकामा महिला आकाङ्क्षी रहेका थिए । उनले भनिन्, “नाम सिफारिस भएकामा थोरैले मात्रै अवसर पाउनुभएको छ ।”

गठबन्धनमा माओवादीले धेरै ठाउँमा उपप्रमुख पाएको र त्यसमा उम्मेदवार पुरुष रहेको नेकपा माओवादी निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष अमृता थापाले बताइन् । गत निर्वाचनमा ४० प्रतिशत महिला विजयी भए पनि अहिले कम सङ्ख्यामा महिला उपप्रमुख पदमा उम्मेदवार भएकाले समग्र सङ्ख्या घटेको उनको भनाइ छ । महिलालाई आर्थिक रुपमा पनि निर्वाचनमा जान सजिलो छैन । उनले भनिन्, “पहिले उठ्छु भन्दै आउनुभएका कतिपयले आर्थिक रुपमा गाह्रो पर्ने भएकाले आँट गर्नु भएन ।” 

गठबन्धन दलभित्र पहिले जुन दलले जितेको पालिका हो उसले पाउने गरी भएको सहमतिका आधारमा माओवादीले गत निर्वाचनमा जित्ने पुरुष नै दोहोरिएको नेता थापाले बताइन् । गत निर्वाचन महिला सहभागिताका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेको थियो । अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्‍याउन लाग्नुपर्ने उनले बताइन् । उनले भनिन्, “अहिलेको अवस्थामा त्यही उपलब्धि पनि जोगाउन गाह्रो हुने देखिन्छ ।”

महिला पनि जित्न सक्छन् भन्ने विश्वास नभएका कारण दलहरुले महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाउन नचाहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेतृ दिलु पन्तले बताइन् । गठबन्धनका साझेदार दलले खासगरी आफूले पाएको पालिकामा जित्ने उम्मेदवारलाई अवसर दिने रणनीति बनाएका छन् । उनले भनिन्, “यो वा त्यो जुनसुकै दलमा महिला पनि बलियो उम्मेदवार हुन सक्छन् र महिलाले पनि जित्न सक्छन् भन्ने मान्यता स्थापित हुन सकेको छैन ।”

दलमा टिकट दिने ठाउँमा पुरुष हुने र महिलाले अनौपचारिक रुपमा भेटघाट गर्न नसक्ने हुँदा पनि टिकट पाउने सम्भावना कम हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार माथिल्लो कमिटीमा पुगेकामध्ये कतिपय महिलाले महिलालाई समर्थन र सहयोग नगर्नेसमेत प्रवृत्ति पाइन्छ । पार्टीका तल्ला कमिटीले आकाङ्क्षीको नाम सिफारिस गर्दा नै महिलाको नाम तल राखेर पठाएको पाइन्छ । 

यो निर्वाचनमा गत निर्वाचनमा हासिल गरेकोभन्दा थप उपलब्धिको अपेक्षा गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, “त्यही उपलब्धि नै जोगाउन सके पनि ठूलो कुरा हुने थियो ।” ७५३ पालिकामा निर्वाचित कूल जनप्रतिनिधिमा महिलाको सहभागिता ४१ प्रतिशत छ। प्रमुख पदाधिकारी (प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष) मा निर्वाचित एक हजार ५०६ मध्ये ७१८ महिला छन् । यो कूल पदाधिकारी सङ्ख्याको ४७ दशमलव ६८ प्रतिशत हो। संविधानले राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख पदाधिकारी पदमा कम्तीमा एक महिला प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।