काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले यही वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कर्मचारीले खटिन इन्कार गरेमा प्रचलित कानूनबमोजिम कडा कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ७ मा आयोगले स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचनको कामका लागि कुनै पनि सरकारी वा संस्थानका कर्मचारीलाई सहयोग लिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ भने दफा ४३ मा खटाइएको ठाउँमा जान इन्कार गरेमा जिम्मेवारीबाट हटाउन वा निलम्बनसम्मको सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ४४ मा विभागीय कारवाही गर्न सकिने जनाइएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ बमोजिम खटिने मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारी र मतगणना कर्मचारीलाई अति जरुरी, मानवीय र संवेदनशील कारण परेका अवस्थामा बाहेक खटाइएका कर्मचारीलाई फेरबदल नगर्न र उपर्युक्त कारण परेका अवस्थाबाहेक कुनै पनि कर्मचारीले निर्वाचनको काममा खटिन इन्कार गरेमा प्रचलित कानूनबमोजिम कडा कारवाही गर्न सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगले निर्देशन दिएको हो । प्रचलित कानूनमा त्यसरी खटाउँदा पर्याप्त कारणविना नखटिने कर्मचारीलाई विभागीय र अन्य आवश्यक कारवाही गर्न सकिनेछ ।
साथै मतदान कार्यका लागि खटिएका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई अनिवार्यरूपमा आफू खटिएका ठाउँमा अविलम्ब जान र आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोगले आदेश गरेको छ ।
वैशाख २३ गतेभित्र ढुवानी सकिने
निर्वाचनका लागि आवश्यकपर्ने सम्पूर्ण मतपत्रको छपाइ सम्पन्न भएको छ भने वैशाख २३ गतेसम्म सबै जिल्लामा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न हुने आयोगले जनाएको छ । ढुवानी हुन मधेस प्रदेशका सात जिल्ला बाँकी छन् । हालसम्म थप मतपत्रसहित दुई करोड सात लाख ४६ हजार मतपत्र छपाइ भएको आयोगका मुद्रण अधिकृत बाबुराम कोइरालाले जानकारी दिए । रासस
