काठमाडौं । चीन पाकिस्तान करिडोर सिप्याक अन्तर्गत आजाद जम्मु कश्मीरमा पर्ने ११२४ मेगावाट क्षमताको कोहला जलविद्युत परियोजनालाई स्वीकृति दिन चाइना एक्सपोर्ट एण्ड क्रेडिट इन्स्योरेन्स 'सिनोसुर' अनिच्छुक भएको छ ।

पाकिस्तान सरकारले सीप्याक अन्तर्गतका विद्युत परियोजनाको झन्डै ५०० अर्ब चीनलाई तिर्न बाँकी छ । आर्थिक संकटको कारणले हालसम्म चुक्ता नगरेको भुक्तानीको लागि इस्लामावादले त्यहाँस्थित चिनियाँ दूतावासबाट मद्दत मागिरहेको छ । पाकिस्तानले परिपत्र गरेको ऋणसमेत ३ खर्ब भन्दा बढी पुर्याएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकले पाकिस्तानी अधिकारीहरूलाई अन्य स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू (आईपीपी) को ढाँचामा चिनियाँ ऊर्जा परियोजनाहरूबाट महसुलमा राहत पाउन आग्रह गरिरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार हालसालै ११२४ मेगावाटको कोहला जलविद्युत आयोजनाको विकास गतिविधिको प्रगति र मुद्दाहरूको समीक्षा गर्न बैठक बसेको थियो । जसमा केएचसीएल, आजाद जम्मु कश्मीर (अर्थ विभाग, आन्तरिक राजस्व, विद्युत विभाग, मन्त्रालय) ऊर्जा डिभिजन, एनईपीआरए, सीपीपीएजी, सीप्याकका अधिकारी र पीपीआईबी लगायत सरोकारवाला प्रतिनिधि सहभागी थिए। 

बैठकले सबै प्रमुख मुद्दाहरू पाकिस्तान सरकार र आजाद जम्मु कश्मीर निकायका सरकारको तर्फबाट समाधान भइसकेको र अब कम्पनीले समयमै वित्तीय क्लोजिङ हासिल गर्न अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कोहला हाइड्रो कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड (केएचसीएल) ले बैठक आयोजना गरेकोमा पीपीआईबीको प्रशंसा गर्दै बाँकी रहेका गतिविधिहरूलाई तीव्रता दिनको लागि सहयोग र सहजीकरणको लागि अनुरोध गरेका छन् ।

प्रबन्ध निर्देशक पीपीआईबीको अध्यक्षतामा भर्खरै बसेको बैठकमा केही बाँकी मुद्दाहरू पनि छलफल गर्दै अगाडि बढ्न सुझाव दिइएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका अन्य सीप्याक परियोजनाहरूको भुक्तानी ढिलाईका कारणले सिनोसुरले यो परियोजनाको लागि आफ्नो स्वीकृति जारी गर्न हिचकिचाइरहेको बताइएको छ । यद्यपि प्रायोजकहरूले चिनियाँ सरकारका सम्बन्धित विभागहरूलाई निरन्तर पछ्याइरहेका छन् ।

गत मार्चमा पाकिस्तानी अधिकारीहरूको अन्तिम उच्च भ्रमणको क्रममा सिनोसुरको मुद्दालाई चिनियाँ पक्षसँग उठाइएको थियो र यो मुद्दा छिट्टै समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

बैठकले सिनोसुरको विषयलाई पाकिस्तान सरकार र चीन सरकारबीच पुनः उच्चस्तरमा उठाउने निर्णय गरेको छ। 

केएचसीएलले आफ्नो मुख्य कार्यालयमार्फत सिनोसुरको स्वीकृति जारी गर्नका लागि चिनियाँ सरकारका सम्बन्धित विभागहरूसँग निरन्तर फलोअप गर्ने भएको छ । बैठकले सिनोसुरमात्र गम्भीर मुद्दा भएको स्वीकार गरेको छ ।