अदालतले दिएन आदेश : सर्लाहीको हरिवनमा पुनः मतगणना गर्नु नपर्ने
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७९ जेठ ११ बुधबार
594
Shares
सर्लाही । सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका-७ मा पुनः मतगणना गर्नु नपर्ने भएको छ । उच्च अदालत जनकपुरले निवेदकले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि पुनः मतगणना गर्नु नपर्ने भएको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० अन्तर्गत हरिवन नगरपालिका ७, मा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार अशोक थापाको पक्षमा ३७८ र विपक्षी नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार निरध्वज कार्कीको पक्षमा ३७९ मत आएको थियो । आफ्ना उम्मेदवारलाई पहिला विजयी भएको घोषणा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेपछि र्याली लिएर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका उनीहरू एमालेका उम्मेदवार विजयी भएको थाहा पाएपछि आक्रोशित भएका थिए ।
आक्रोषित भएका कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले केही समय पूर्वपश्चीम लोकमार्गअन्तर्गत हरिवन नगरपालिका ११ स्थित कडरिया चोकमा टायर बालेर विरोधसमेत गरेका थिए । उनीहरूले निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको कार्य त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा एमालेका कार्कीलाई वडाध्यक्षका रुपमा निर्वाचित गर्ने कार्य बदर गरी पुनः मतगणनाको माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा निवेदन दिएका थिए ।
उच्च अदालत जनकपुरले निर्वाचन आयोगद्वारा एक मतको मतान्तरले कार्की वडाध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेको घोषणा भएको र निर्वाचित वडाध्यक्षलाई पदअनुसार काम गर्न रोक्दा त्यसबाट आम नागरिक र सरोकारवालाले वडाध्यक्षबाट लिनुपर्ने सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन जाने भएकाले अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने उल्लेख गरेको पछि पुनः मतगणना नहुने भएको हो ।
आफ्ना उम्मेदवार एक मतले मात्रै पराजित भएपछि मतपरिणाम घोषणा हुनासाथ नेपाली कांग्रेसले हरिवनस्थित मतणनास्थल इलाका प्रशासन कार्यालय अगाडि नाराबाजीसहित पूर्व-पश्चिम लोकमार्गमा टायर बालेर चक्काजामसमेत गरेको थियो । गर्नुका साथै मतगणना कार्यमा केही समय अवरोधसमेत गरेको थियो ।
