पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकारले प्रदेशवासीको चाहना तथा आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम र बजेट ल्याउन लागेको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशसभाको आजदेखि सुरु १०औँ अधिवेशनका अवसरमा उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय शासन व्यवस्था, समावेशिता, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलगायत संविधानका आदर्श र दिशानिर्देशलाई अनुशरण गर्दै सरकारले प्रदेशवासीको चाहना र आवश्यकता बमोजिमको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कोरोना कहरपछि आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य अवस्थामा आउँदै गर्दा उत्पादनका क्षेत्रमा थप लगानी गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र स्रोत साधनको वितरणलाई सन्तुलित, समन्यायिक बनाइ सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराई समुन्नत प्रदेश बनाउने अठोट रहेको उनले बताए । मुलुकको व्यापार घाटा बढ्दोक्रममा रहेको र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातसमेत बढ्दै जानु, आन्तरिक उत्पादनमा अपेक्षाकृत वृद्धि हुन नसक्नुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती थप्दै लगेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको प्रतिबद्धताका साथ उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गर्दै अगाडि बढिरहेको बताए ।

हामीसँग भएका उत्पादनका साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसक्ने जस्ता समस्या निरन्तर दोहोरिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बर्सेनि व्यावसायिक कृषिको नारा लगाइरहने तर खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहने, सिँचाइको प्रबन्ध गर्न नसक्ने, जलस्रोतको उपयोग गर्न नसक्ने, उद्योग धन्दाको संरक्षण तथा विस्तार गर्न नसक्ने आदि जस्ता कारणबाट लाखौँ युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता हाम्रासामु रहेको बताए ।

यस्ता समस्याका बारेमा प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै उनले भने, “प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने सोचका साथ आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा हामी जुटेका छौँ । आगामी आर्थिक वर्ष आत्मनिर्भर प्रदेशको जग बसाउनका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ ।” नेपालको संविधान, १५औँ आवधिक योजना, दीगो विकासका लक्ष्य, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, समृद्ध प्रदेश सुखी प्रदेशवासीको दीर्घकालीन सोच र यो सरकार गठन हुने बेलामा गरिएका साझा प्रतिबद्धता नै आगामी वर्षको बजेटका लागि मार्गदर्शन मानिएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विभिन्न कोणबाट आएका आशङ्कालाई चिर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले समयमै निश्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरेकामा धन्यवाद व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहका नव निर्वाचित सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई बधाइका साथ सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका बीचमा सहकार्य बढेर जाने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नवनिर्वाचित पदाधिकारीका लागि असार महिनाभित्रै प्रदेश सरकारकातर्फबाट अनुशिक्षण गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अवरोध चिर्दै प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घ सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको बताउँदै उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका बीचमा नतिजामूलक समन्वय हुन सकेमा मात्र सङ्घीयता सबल हुने धारणा राखे । आगामी वर्षको बजेट कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले सरोकारवाला तथा विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव लिइएको र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले यसमा समन्वयात्मकरुपले काम गर्दै आएको उनले जानकारी दिए । सरकारका सबै मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूको संयुक्त बैठक राखी अहिलेसम्मको बजेट खर्चको अवस्था, दक्षता तथा पारदर्शिता, राजस्व सङ्कलन, बेरुजु फछ्र्योटको अवस्थाका बारेमा छलफल गरिएको उनको भनाइ छ ।

बजेट निर्माणमा प्रदेशमा सम्बद्ध सबै राजनीतिक दल, संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको उहाँले जानकारी दिए । सङ्घीय शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा तीन तहका सरकारलाई तोकिएका अधिकार र जिम्मेवारी निभाउनका लागि सङ्घ सरकारबाट हुनुपर्ने स्रोत हस्तान्तरका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आइएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि प्रदेश समस्या समाधान समितिको बैठक दुई पटक बसेको र ती बैठकमा उठेका सवालमध्ये सङ्घ सरकारसँग जोडिएका विषयलाई २०७८ चैत १५ गते बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रष्टसँग राखेको र तीमध्ये कतिपय विषयमा सङ्घ सरकारबाट सम्वोधन भइसकेको उनले बताए ।

अलपत्र अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनको जिम्मा आफूहरूले मागेको बताउँदै उनले भने, “कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने हो, त्यसको तयारी हामी गर्छौँ, यति धेरै सम्भावना रहेको उद्योगलाई अलपत्र अवस्थामा छाड्नु हुँदैन भनेर मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीकोसमेत ध्यानाकर्षण गराएको हुँ ।” “गैँडाकोटको भृकुटी कागज कारखानाले ओगटेको जग्गालाई सदुपयोग गर्न अब ढिला भइसकेको छ । त्यहाँ मेडिकल कलेज वा आइटी सेन्टर जस्ता उत्पादनमूलक/सेवामूलक व्यवसाय सञ्चालनको सम्भावना छ । प्रदेश सरकार यसमा साझेदारी गर्न तयार रहेको विषयलाई मैले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उठाएको छु”, उनले भने ।

बागलुङ जिल्लामा बनाउने भनिएको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउन अब ढिला गर्नु नहुने बताउँदै उनले नेपालमा रहेका अरु आयोजनाभन्दा निकै कम लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने उक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा आफूले बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको स्मरण गराए । जग्गाको अभावमा प्रदेश शिशु स्याहार केन्द्र, बहुसांस्कृतिक ग्राम, प्रदेशस्तरीय विज्ञान प्रविधि प्रयोगशाला, अपाङ्गता ग्राम निर्माण, गण्डकी विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, बिपी स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय खेल ग्राम, औद्योगिक क्षेत्रलगायत आयोजना प्रभावित भएको र अघिल्लो सरकारकै पालामा पनि जग्गाको समस्याका बारेमा कुरा उठको उनको भनाइ छ । 

यी विषयमा अझै सङ्घ सरकार उदार नदेखिएको बताउँदै उनले प्रदेशभित्रका सरकारी जमिन प्रदेश सरकारले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाका लागि सङ्घ सरकारसँग अनुरोध गरे । वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायत कानूनलाई सङ्घीयताको भावनाअनुसार संशोधन र परिमार्जनका लागि गरिएको आग्रह शीघ्र कार्यान्वयनका लागि सङ्घ सरकारसँग उनले माग गरे ।

प्रदेशमा रहेका र स्थापना हुने उद्योग व्यवसाय दर्ता, नवीकरणका लागि प्रदेशस्तरमा सम्बन्धित निकाय नहुँदा कठिनाइ भोग्नुपरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय प्रदेशमा स्थापना गर्नका लागि नीतिगत, कानुनी छलफल अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारका इकाइलाई सिधै बजेट अख्तियारी प्रदान गरी कामकाज गराउन कठिनाई भएको बताउँदै उनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्न नपाइएको र जसका कारण कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिएको, निवृत्तभरण र उपदान दिने प्रबन्ध गर्ने, अन्य सेवा सुविधालगायत समग्र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताए ।

प्रदेश सरकारको आम्दानीको स्रोत (वित्तीय हस्तान्तरण र आन्तरिक आय) न्यून रहेकोले स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको उनले बताए । ठूला आयोजना प्रदेशको मातहतमा आए पनि त्यसका लागि बजेट नआएको बताउँदै उनले स्रोत सुनिश्चित भएर काम भइसकेका बहुवर्षे योजनाकोसमेत रकम भुक्तानी हुन नसकेका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै बारम्बार अनुरोध गरेको उनले बताए । यस अवधिमा प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बसेको बताउँदै उनले भने, “पोखरामा सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रीको बैठक बसेर मुलुकभर यातायात क्षेत्रमा एकरुपता ल्याउने निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।” 

सवारी लाइसेन्स कार्यालयमा हुने भिडभाड नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यालयमा टोकन प्रणाली सुरु गरिएको छ । यसबाट सेवाग्राहीले घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । ट्रायल पास गरेर राजश्व तिरेको १० मिनेटभित्र नै क्युआर कोडसहितको सम्पूर्ण विवरण खुल्ने अस्थायी सवारी चालक अनुमति पत्र सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने कार्यको थालनी गरिएको छ ।”

विसं २०८१ सम्म सम्पर्क मिति भएका सवारी चालक अनुमतिपत्रको बाँकी आवेदनको २०७९ असार ५ गतेसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्ति प्रक्रिया सकिने गरी यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । बिरामीका लागि आवश्यकपर्ने रगत प्रदेशभरका अस्पतालमा निःशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन भएको उनले जानकारी दिए । कोरोनाबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकाका लागि प्रदेश सरकारले मासिक रु पाँच हजार शैक्षिक खर्च उपलब्ध गराउँदा उनीहरूको जीवन सहज भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले कोरोनाकै कारण परिवारका सदस्य गुमाएकालाई प्रति मृतक रु ५० हजार दिने निर्णय पनि प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा गएको जानकारी दिए ।

मिर्गौला डायलासिसका लागि लाग्ने खर्च धान्न आजित भएका बिरामीका लागि हामीले बिमा प्रक्रिया सुरु गरिसकेको बताउँदै उनले पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सर भएका बिरामीको उपचारका लागि बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरसँग सम्झौता भएर सेवा प्रवाह भइरहेको बताए । कोरोनाका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीले सहजरुपमा सहयोग प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको कार्यविधिमा परिमार्जन गरी विकास बैंकलाई समेत सहभागी गराइएको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट संस्कृत शिक्षादेखि प्राविधिक धारका विद्यालय तथा क्याम्पसमा शैक्षिक उन्नतिका लागि काम भइरहेको उनले बताए । प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने विद्यालयमा सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा आएको बताउँदै उनले ११ वटै जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिएको बताए । पोखरा महानगरपालिका-२६ मा १०० बेडको आयुर्वेद अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरी पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

गण्डकी विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल स्थापना सम्भाव्यता अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकार र मातहत कार्यालयमा रहेका र आवश्यकपर्ने सवारी साधनको उपयोग तथा खरिदका लागि मापदण्ड तयार गरिएको छ । गण्डकी गाई फार्मलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर आयोजना कार्यान्वयन विधि तथा प्रक्रिया अध्ययन गर्ने कार्यदल गठन भएर काम भइरहेको उनले बताए ।

बाढीपहिराबाट हुने क्षति कम गर्नका लागि पूर्वसचेतना अपनाउन र राहत तथा उद्धारका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले काम थालिसकेको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबाट हुने कामलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइएको बताउँदै उनले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका योजनाको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताका बारेमा सघन अनुगमन थालिएको बताए ।

कोरलादेखि दक्षिण त्रिवेणी गजेन्द्रमोक्ष धामसम्म प्रदेशकै लाइफलाइन मानिने सडकको दुम्कीबास त्रिवेणी खण्डमा निकुञ्जको अवरोध हटाउनका लागि प्रदेश सरकारले विगत चार वर्षदेखि नै प्रयास गर्दै आएको भए तापनि फाइल अगाडि बढ्न नसकेका अवस्थामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यसको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएका कारण ट्र्याक खुल्न बाँकी आठ किलोमिटर सडक खण्डको अवरोध अब हट्ने भएको मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिए । जसमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम शुरु गरिहाल्ने र युनेस्कोलाई लेखी पठाउने भन्ने निर्णय भएर प्रक्रिया पनि शुरु भइसकेको र सोही सडकको डेढगाउँ झ्यालबास खण्ड डबल लेनको बनाउन ठेक्का लागेर काम सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, कृषि गरिबी निवारण, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका कार्यक्रम सङ्घीयता कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा कोशेढुङ्गा सावित हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेशसभा र सरकारको बाँकी अवधिमा प्रमुख प्रतिपक्षीसहित सबै दलको भूमिका विगतमा जस्तै सकारात्मक हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।