काठमाडौं । सांसदहरूले यौनजन्य हिंसाका घटना र प्रकृतिमा फरकपना आई बढ्न थालेकाले कानूनमा बलात्कारकै पुनःपरिभाषा गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बलात्कारका घटनामा उजुरी गर्न हदम्याद हुन नहुने बहस चलिरहेका बेला प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समिति, महिला, कानुन र विकास मञ्च एवं इक्वालिटी नामको संयुक्त आयोजनामा यहाँ आयोजित ‘यौन हिंसासम्बन्धी कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आगामी कार्यदिशा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सांसदहरूले विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर ठोस कानून निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद विमला विकले अपराध गर्नेलाई जेल राखेर मात्र पीडितलाई न्याय नहुने भएकाले पीडितलाई पहिलेकै अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । संसद् जारी रहेकाले बलात्कारका घटनामा हदम्याद हटाएर बलात्कारको पुनःपरिभाषा गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

सांसद बीना श्रेष्ठले महिलामाथि हुने सबै हिंसालाई एउटै कानुनमा समेटेर ल्याउनुपर्ने विचार राखिन् । बलात्कारका घटनामा हदम्याद हटाउनुर्ने र बलात्कारको पुनःपरिभाषा गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थालाई हेरेर कानुन बनाउनुपर्ने बताए । एउटा विषय उठेपछि कानून बनाउनुपर्ने र अर्को घटना बाहिर आएपछि पछुताउन नहुने भएकाले कानून बनाउँदै यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

सांसद विन्दा पाण्डेले पछिल्लो समय सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा यौन शोषण भएको विषय सार्वजनिक भएको घटना जघन्य अपराधको एउटा उदाहरण भएकाले यसलाई अन्य घटनासँग तुलना गर्नु नहुने बताए ।

सांसद लक्ष्मी परियारले चितवनको घटनामा श्रीमान्ले हात हालेर श्रीमतीको पाठेघर निकालेका जस्ता जघन्य अपराधले घटना फरक तरिकाले हुन थालेको उदाहरण रहेको भन्दै त्यसै अनुसार कानुन निर्माण हुनुपर्ने बताइन् ।

महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरुदेवी पालले पछिल्लो घटना सार्वजनिक भएसँगै समितिले सरोकार भएका निकाय राखेर छलफल गरी हदम्यादको कानुनी व्यवस्था सुधार गर्न निर्देशन दिएको बताइन् । एसिडपीडितका विषयमा छलफल गरेपछि त्यस विषयमा यसअघि सरकारले अध्यादेश ल्याएजस्तै बलात्कारका घटनामा हदम्याद हटाउने व्यवस्था पनि छिट्टै कानूनीरूपमा सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।

कार्यक्रममा सांसदहरू अमृता थापा, थममाया थापा, प्रमिला कुमारी, समिति सचिव एकराम गिरीलगायतले महिला हिंसाका घटना निरन्तर बढिरहेकाले कानुन संशोधन एवं भएका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स र बेलायतमा पनि बलात्कारका घटनामा हदम्याद नभएकाले दोषीमाथि वर्षाैँपछि पनि कारबाही हुने गरेको बताए । नेपालमा यी अभ्यासलाई हेरेर हदम्याद हटाउनेलगायत कानुन सुधारका काममा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । रासस