पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यसँगै कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको विशेष बैठकमा सरकार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले भौतिक पूर्वाधारका अतिरिक्त गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा विशिष्ट कार्य गर्दै आएको बताए ।

सरकारले नागरिकलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले महिलाको स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाइएको बताए । प्रदेशभित्र सडकमा कुनै पनि नागरिक बस्न नपरोस् भनी उद्धार तथा संरक्षणको व्यवस्था मिलाएको बताउँदै उनले कोभिड-१९ महामारीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक शैक्षिक वृत्ति उपलब्ध गराई मानवीय र नागरिक कल्याणका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेको बताए ।

“सरकारले विभिन्न प्रदेशसँग पर्यटन, उद्योग, व्यापारलगायतका क्षेत्रमा अन्तर सम्बन्ध विकास गर्दै लगेको छ”, उनले भने, “सरकारले नागरिकको चाहनाबमोजिमको विकासका लागि सक्दो प्रयास गर्दै आएको छ । प्रदेशको खर्च क्षमता क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ । आर्थिक वृद्धि दर बढेर ६.१७ प्रतिशत पुगेको छ ।” सातवटै प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेश उच्च आर्थिक वृद्धि भएको दोस्रो प्रदेश बन्न सफल भएको उनले बताए ।

प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार फैलिनुका साथै आन्तरिक राजस्वमा सुधार हुँदै गएको बताउँदै उहाँले सामाजिक र आर्थिक सूचकमा सुधार हुँदै गएको र यसले प्रदेश सरकारका क्रियाकलाप सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको पुष्टि हुने उल्लेख गरे । विगत दुई वर्षदेखि विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोभिड-१९ महामारीले नागरिकको स्वास्थ्य गम्भीर जोखिममा रहेको र सामाजिक जनजीवन र आर्थिक क्रियाकलाप पूरै सङ्कुचित भएको उल्लेख गर्दै उनले उत्पादन, वितरण तथा उपभोग प्रणालीमा असन्तुलन भएको र अत्यन्त न्यून स्रोत साधन तथा अनुभव हुँदा-हुँदै पनि प्रदेश सरकारले पूर्ण सुझबुझका साथ कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँमा सफलता प्राप्त गरिरहेको बताए ।

सबै प्रदेशवासीले पूर्णखोप प्राप्त गरेको र १९ प्रतिशतले अतिरिक्त मात्रा खोपसमेत लिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा थला परेको नागरिक जनजीवनले पुनः गति समातेको उल्लेख छ । आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः लयमा फर्कंदै गरेको अवस्थाका साथै सेवा उद्योगले विस्तारै पुनर्जीवन पाउँदै गरेको भनिएको छ । सरकारले प्रदेश स्वास्थ्य नीतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने र प्रदेशमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि प्रदेश जनसंख्या नीति तर्जुमा गरी लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइजस्ता विषयको समयानुकूल व्यवस्थापन गरिने र यसबाट सिर्जना हुने जनस्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या समाधान गरिने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए । सरकारले लिङ्ग पहिचान गरी गरिने भ्रुणहत्याविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गर्दै बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारका सबै कार्यक्रममा मूलप्रवाहीकरण गर्ने जनाएको छ । गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य र पोषणलाई प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी ढङ्गले प्रदान गर्न प्रदेश सरकारसँग बा-आमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा मानव सेवा आश्रम/वृद्धाश्रममा आश्रित दीर्घरोग लागेका बिरामीले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको छ । प्रदेशभित्रका नागरिकलाई मिर्गौलाको नियमित डायलायसिस सेवा प्रदान गर्न हाल उक्त सेवा प्रदान गरिरहेका अस्पतालको क्षमता विस्तार गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा गोरखा अस्पताल, लमजुङ अस्पताल र मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालमा डायलायसिस सेवा विस्तार गरिने जनाइएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चितता गरी स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउने र गण्डकी प्रदेशभित्रका शहीद र बेपत्ताका परिवार, जनआन्दोलन, जनयुद्ध, द्वन्द्वपीडित, मधेस आन्दोलन, थरूहट आन्दोलनका घाइते तथा ख वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अस्पतालमा नियमित डायलायसिस सेवा लिने मिर्गौला पीडितलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

पर्यटकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखी मेडिकल पर्यटनको नीति अन्तर्गत पथप्रदर्शकलाई हाइअल्टिच्युड सिकनेस तालिमको व्यवस्था गरिने र मुख्य पदमार्गमा पर्यटक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न दीर्घकालीन रणनीतिक योजना, कानून तथा मापदण्ड निर्माण गरी प्रदेश शिक्षा नीति कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए ।    

गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने र नेपाल सरकारको सहयोग एवं सहकार्यमा चिकित्सा विज्ञान र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयको अध्ययन अध्यापन कार्यलाई अगाडि बढाइने सरकारको योजना छ । प्रदेशको कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि अनुसन्धानकार्य सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै गुरुङले युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश प्रमुखसँग युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम सुरु गरिने बताए । प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय संरचना निर्माण गर्दै जाने सोचबमोजिम धार्मिक र आध्यात्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले पोखराको कास्कीकोटमा नेपाल वृन्दावन धाम स्थापना गर्ने कार्यमा पोखरा महानगरपालिका र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यकोे नीति लिइने प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए ।

महिला सशक्तीकरणमार्फत हरेक क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण तथा सारभूत लैङ्गिक समानता कायम गर्न आवश्यक नीति तथा कानून तर्जुमा गरिने सरकारको कार्यक्रम छ । कोभिड-१९ महामारीका कारण रोजगार गुमाएका, विदेशबाट फर्किएका, बेरोजगार रहेका व्यक्तिको पहिचान गरी उनीहरूको मागको आधारमा सीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी ज्ञान प्रदान गरी स्वरोजगारी प्रवर्द्धन गरिने सरकारले जनाएको छ । युवामा सकारात्मक सोच, सीप, क्षमता र नेतृत्व विकासमा जोड दिई सिर्जनशील तथा उद्यमी युवा तयार गर्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरी उद्यमीयुवाः समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने सरकारले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशलाई खेलकुद पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न युवा तथा खेलाडीलाई स्वस्थ, अनुशासित, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउँदै विभिन्न परम्परागत, साहसिक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलाडी तथा प्रशिक्षक तयार गरी खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन, उत्कृष्ट खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई खेलकुद पुरस्कार प्रदान गरिने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रूपमा विकास गर्न नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार तथा सेवाको गुणात्मक वृद्धि गरिने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए । नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्गबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्न बाँकी रहेका गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका र मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सडकको पहुँच पुर्याइने भएको छ । यससँगै प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने नीति सरकारले लिएको छ ।

नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत विकासको अभ्यासलाई अघि बढाउनका लागि बृहत् गुरुयोजना निर्माण, बूढीगण्डकी करिडोरलाई बेनीघाटदेखि लार्केभञ्याङसम्म विस्तार, मुग्लिनदेखि नयाँपुल हुँदै दूधपोखरीसम्म मस्र्याङ्दी करिडोर, बेनीघाटदेखि मुग्लिनसम्म त्रिशूली करिडोर, मुग्लिनदेखि घुमाउने हुँदै देवघाटको शालिग्राम करिडोरमा जोड्ने सडकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले बताए । प्रदेशभित्रका महत्वपूर्ण सडक र पुल वर्षभरि नै यातायात सञ्चालन योग्य बनाउने, एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक कार्यक्रम कार्यान्वयन र प्रदेशमा ठूला तथा व्यावसायिक महत्वका पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक-निजी लगानीका सम्भाव्य परियोजना पहिचान गरी कार्यान्वयनमा लैजाने नीति सरकारको छ ।

यसैगरी सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरा-राम्दीखण्ड, पृथ्वी राजमार्गको पोखरा-मुग्लिनखण्डको स्तरवृद्धि, मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण हुन बाँकी खण्ड सम्पन्न गर्ने, काली गण्डकी करिडोरको स्तरवृद्धि, तनहुँ हाइड्रो, हुलाकी राजमार्ग आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न सहजीकरण गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । धार्मिक पर्यटनका माध्यमबाट आर्थिक उन्नयनका लागि गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको संयुक्त लगानीमा मुस्ताङको मुक्तिनाथ र लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीमा अवस्थित भगवान् गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी जोड्ने सुविधा सम्पन्न मुक्तिमार्ग निर्माण आरम्भ गर्ने सरकारको योजना छ । गोरखाको पालुङ्टार, नवलपुरको बुलिङ्टार, स्याङ्जाको चापाकोट र बागलुङको गलकोटलगायतका स्थानलाई व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने र पोखरामा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणमा स्रोत जुटाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

पोखरा महानगरसँगको सहकार्यमा मुख्य बजारक्षेत्रमा युटिलिटी करिडोर निर्माणको थालनी, प्रदेश यातायात प्राधिकरण स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू सूचना प्रविधि मैत्री बनाइने, सवारी साधनको कर दस्तुर अनलाइन प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था र सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र वितरण कार्यलाई चुस्त बनाउने र पोखरा महानगरमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीयुक्त नगर बस सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति छ ।

विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा प्राथमिकता, प्रदेशका प्रमुख सडकको उपयुक्त स्थानहरूमा भेहिकल चार्जिङ स्टेशन स्थापना, स्मार्टलाइटिङ प्रणाली, हरितपार्क निर्माण, सार्वजनिक स्मार्ट शौचालयको यवस्था, सिसिटिभी क्यामेरा जडान तथा ट्राफिक बत्ती व्यवस्थापनको कार्य सुरु गरिने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए । प्रदेशभित्र सुरुङ मार्ग निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन, पोखराको पृथ्वीचोक र बागलुङ बसपार्कको स्तरोन्नतिका लागि पोखरा महानगर र नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा काम शुरु गर्ने, कोरला-त्रिवेणी सडकअन्तर्गत दुम्कीवास-त्रिवेणी खण्डको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा सुरुङमार्ग र सतही मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइने सरकारको जनाएको छ । प्रदेशका सबै घरपरिवारलाई आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउन एकघर-एकधारा कार्यक्रमको निरन्तरता र जीर्ण खानेपानी आयोजनाको मर्मतसम्भार गरी आगामी दुई वर्षमा शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको योजना छ । 

यसैगरी जलउत्पन्न प्रकोपको न्यूनीकरणका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान, मनाङ जिल्लाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गुरुयोजनामा आधारित व्यवस्थित नदी नियन्त्रण गरी बस्ती पुनःस्थापना तथा आपत्कालीन अवस्थामा समेत सेवा सुचारु गर्ने सरकारको नीति छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० भित्र उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने, विद्युत् खपत वृद्धि गर्न प्रोत्साहन, एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न कार्यविधि बनाई विद्युतीय चुलो प्रयोगमा प्रोत्साहन र विद्युतीय चुलो उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने प्रदेश प्रमुख गुुरुङले बताए ।

नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा जलाशययुक्त बूढीगण्डकी र उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न आवश्यक पहल गर्ने, प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन तथा सञ्चालन अनुमति एवं व्यवस्थापन/नियमनका लागि ऊर्जा निर्देशनालय स्थापना गर्ने, वायु ऊर्जा उत्पादनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारको नीति छ । स्थानीय तहको न्यायिक समिति, विधायन समिति र कानून तर्जुमा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै कानून निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, असमर्थपक्षलाई निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने, प्रदेश गौरवको आयोजना सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी र सञ्चार ग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने सरकारको नीति छ ।

नेपाल सरकारसँगको समन्वय तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेश डाटा सेन्टर स्थापना, सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने, प्रदेशमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आरम्भ गर्ने तथा जिल्ला पत्रकार महासङ्घको भवन बनाउन जग्गा प्राप्ति गर्ने कार्यमा सहजीकरण र भवन बनाउन आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइने सरकारको नीति छ ।