पोखरा । बजेट सिलिङ कम भएको भन्दै गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले आ.व. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकारले ल्याउन लागेको बजेटको विरोध गरे । 

मन्त्री आचार्यले प्रदेशको बजेट सार्वजनिक नहुँदै उनले आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको सिलिङसमेत सार्वजनिक गरिदिए । बजेट सार्वजनिक नहुँदै सिलिङ सार्वजनिक गर्नु संविधान विपरीत हुन्छ । 

चालू आवमा गण्डकी सरकारको बजेट ३० अर्ब रहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब पुग्ने उनले सार्वजनिक गरेको सिलिङमा उल्लेख छ । मन्त्री आचार्यले बजेट बढेर आएता पनि मन्त्रालयलाई भने सिलिङ कम गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । 

“चालू आर्थिक वर्ष भन्दा छ अर्ब बढी बजेट आउँदै छ । तर मन्त्रालयको सिलिङ चालू आर्थिक वर्ष भन्दा ६.३ प्रतिशत कम गरिएको छ । यसरी त हामीलाई काम गर्न गाह्रो पर्छ । बजेट बढेर आएपश्चात् सिलिङ पनि बढ्नुपर्ने हो । सरकारको नीति बुझ्न सकिएन । आउन लागेको बजेट लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत छ”, उनले भने । 

मन्त्री आचार्य प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सहभागी  भएनन् । तर पारित हुने दिन आज भने सहभागी थिए । प्रदेशसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेका उनले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको निकै आलोचना गरे । 

उनले आव २०७९/८० मा कार्यान्वयन गरिने करिब १८ सय ६० योजनामा कम्तीमा पनि २० लाखका दरले विनियोजन गर्दा रु.तीन अर्ब ७२ करोड आवश्यक पर्ने बताए । तर अर्थ मन्त्रालयले दिएको सिलिङ अनुसार दुई अर्ब २६ करोड ८५ लाख मात्रै छुटाइएको उनले उल्लेख गरे । जुन चालू आर्थिक वर्षभन्दा एक अर्ब ५२ करोड ५२ लाखले कम छ । उनले योजनासमेत चालू आर्थिक वर्ष भन्दा ६१ वटा कम भएको बताए । 

उनले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक कार्यक्रममा छुट भएका आव २०७७/०७८ देखिएका क्रमगत योजनालाई आवश्यक पर्ने बजेट रु. १२ करोड आव २०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रममा प्रस्ताव गर्नुपर्ने दायित्व रहेको बताए ।