काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले दिगो विकासका लक्ष्यअन्तर्गत खानेपानी र सरसफाइका क्षेत्रमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच, आधारभूत सरसफाइ र उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानीको पहुँचमा अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुने बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयमाथि उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सन् २०३० सम्ममा सरकारले आधारभूत सरसफाइको पहुँच सतप्रतिशत पुर्‍याउने भन्दै खानेपानीको पहुँच पनि लक्ष्यअनुसार पुर्‍याउन सकिने उल्लेख गरे । 

उनका अनुसार आधारभूत खानेपानीको पहुँच सतप्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेमा हालसम्म ९४ प्रतिशत पुगेको छ । उनका अनुसार उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानीमा पहुँच हाल ३२ प्रतिशत छ । त्यसमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले थप्ने सात प्रतिशत जोड्न बाँकी छ । उनले भने, “केन्द्रीयस्तरका सञ्चालनमा रहेका र नयाँ आयोजना पूरा हुँदा लक्ष्य पूरा हुनेछ ।”

प्रशोधनसहितको ढल प्रणाली ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेमा त्यो पूरा गर्न गाह्रो हुने देखिएको मन्त्री चौधरीले बताए । हाल प्रशोधनसहितको ढल तीन प्रतिशत मात्रै रहेकाले त्यो प्राप्त गर्न कठिन हुने उनले बताए । ढलसम्बन्धी योजना, नीति र जनशक्ति कम रहेको उनको भनाइ थियो । आगामी दिनमा खानेपानीसँगै सरसफाइको योजना एकीकृतरूपमा अघि बढाइने उनले बताए । उनले भने, “आगामी आवमा एकीकृत गुरुयोजनाका लागि बजेट छुट्ट्याइएको छ ।” 

सरकारले पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार नै चैतमा पुनः पानी पथान्तरण गरेको भए पनि गत महिनामा सुरुङको सुरक्षाका लागि बन्द गरिएको मन्त्री चौधरीले बताए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा गत असार १ गते र त्यसपछिको बाढीले क्षति पुर्‍याएको थियो । बाढी र पहिरोका कारण पहुँचमार्ग क्षतिग्रस्त भएको थियो । आयोजना पुनःस्थापना गरी पथान्तरण गरिएको उनले बताए । उनले भने, “अझै पनि माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा गेग्रान थुपारिएको छ ।” 

काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानीको विकल्पका रूपमा मकवानपुरको सिस्ने खोला, ललितपुरको ठोस्ने खोला र भक्तपुरको महादेव खोलाबारे अध्ययन भइरहेको उनले बताए । मेलम्चीको पानी वितरणका लागि चक्रपथभित्र एक हजार २५० किमी पाइप बिच्छाइएकोमा ४०० किमीमा परीक्षण भइसकेको छ । मेलम्चीको खानेपानी चक्रपथबाहिर पनि वितरण गर्न आगामी आवका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ । 

खानेपानी तथा सरसफाइ तीनै तहको अधिकार भएकाले सङ्घीय सरकारले ठूला, प्रदेशले मझौला तथा स्थानीय तहबाट साना आयोजना सञ्चालन गरिएको मन्त्री चौधरीले बताए । सुक्खाग्रस्त ठाउँमा गुणस्तरीय पानी पुर्‍याएर नागरिकलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए । 

परम्परागत ढुङ्गेधारा र मूल संरक्षणका लागि आगामी आवमा कार्यक्रम छुट्ट्याइएको मन्त्री चौधरीले बताए  । पानीको स्रोत सुक्दै गएकाले जलाधार संरक्षण र मूल संरक्षणका लागि मूल फुटाउ अभियान सञ्चालन हुने उनको भनाइ थियो । उनले भने, “त्यसमा आकाशे पानी सङ्कलनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।” 

पानी परीक्षण प्रयोगशालाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री चौधरीले बताए । तराईका जिल्लाको भूमिगत पानीमा आर्सनिकको समस्या समाधानमा तीनै तहको सरकारको समन्वयमा कार्यक्रम गरिने खानेपानी मन्त्रालयको योजना छ । रासस