काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १५० रुग्ण पुललाई घटाएर ४१ मा झारेको छ । विभिन्न कारणले निर्माण अघि बढ्न नसकेका धेरै पुल निर्माणलाई तीव्रता दिन लगाइएको हो । प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले यो महिनाको मसान्त सम्ममा रुग्ण पुलको संख्या अझै कम हुने बताइन् ।

पुल सम्पन्न नहुँदा नागरिकले सास्ती पाएकाले उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढाइएको मन्त्री यादवले बताइन् । ठेक्का सम्पन्न हुन बाँकी पुरानो सडक र पुललाई पूर्णता दिन लागिएको उनको भनाइ थियो । हुलाकी राजमार्गलगायत निर्माणाधीन सडक आयोजनामा पुल समयमा सम्पन्न गराउन व्यवसायीलाई कडाइ गरिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री यादवका अनुसार डिभिजन प्रमुखलाई काठमाडौँमा नबसेर कार्यक्षेत्रमा पुगेर सञ्चालित कामको अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्रत्येक १५/२० दिनमा भर्चुअल बैठकमार्फत उनीहरुसँग सम्पर्क गरिएको उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, “दोलखाको १० वर्ष पुरानो सडक बन्ने क्रममा छ र अरु योजना पनि त्यसरी नै अघि बढाइएको छ ।” चालु आवमा एक हजार ८०० सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य लिइएकामा हालसम्म ६०० सम्पन्न भएको छ । आठ सय किमी सडक ग्राभेल गर्ने लक्ष्य लिइएकामा हालसम्म २९५ किमी सम्पन्न भएको छ । रकमान्तर भएपछि चालु आवमा ६५ प्रतिशत प्रगति हासिल हुने उनको भनाइ छ ।

सडक योजना छनोट गर्दा हालका सांसददेखि पूर्वमन्त्री र सांसदले पनि आआफ्नो ठाउँमा हुनुपर्ने माग गरेका थिए । सबैको क्षेत्रसम्म नभए पनि सबै जिल्लामा कम्तीमा पनि एक योजना परेको उनको भनाइ छ । अहिले धेरै योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको मन्त्री यादवले बताइन् । मुख्यमन्त्रीहरुले सबै सङ्घमा राखेर हाम्रो विकास कहिले हुन्छ भन्ने गरेकाले त्यसअनुसार योजना प्रदेशमा हस्तान्तरण भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, “दिगो विकासका लागि विगतमा शुरु गरिएका सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।”

पूर्वपश्चिम राजमार्ग, नौबिसे-मुग्लिन, मुग्लिन-पोखरा सडकको स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री यादवले बताइन् । कर्णाली करिडोरमा चालु आवमा ट्र्याक खोलिसक्न पुग्नेगरी बजेट विनियोजन भएको छ । उनले भनिन्, “आगामी आवदेखि क्रमशः स्तरोन्नति गरिने लक्ष्य छ ।”

उत्तर-दक्षिण लेकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग निर्माणलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री यादवले बताइन् । वर्षा र जाडोमा कालोपत्र नहुँदा वर्षमा तीन÷चार महिना मात्रै कालोपत्र हुने हुँदा समयमा नै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

विगतमा छनोट भएर कार्यान्वयनमा २७३ वैकल्पिक सहायक राजमार्ग रहेका थिए । २०/२५ किमी लम्बाइका ती राजमार्ग जनशक्ति र बजेट कमीले प्रदेशले बनाउन नसक्ने हुँदा सङ्घीय सरकारले नै कार्यक्रममा राखेको उनले बताइन् । चालु आवमा ५२९ नयाँ योजना थपिएकामा २५० योजनाहरु योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी आफैँले थपेको उनले बताइन् ।

सुुरुङमार्गलगायत सडक यातायातमा नयाँ प्रविधिको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उनले बताइन् । काठमाडौँ चितवानलगायतका स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन हुनेछ । केही वर्ष पहिलेसम्म पनि सुरुङमार्ग र फास्ट ट्र्याक असम्भव ठानिएको भए पनि अब सम्भव भएको उनको भनाइ छ ।

सुर्खेत-जुम्ला, मिर्चैया-ओखलढुङ्गालगायतका सडकको स्तरोन्नतिका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्री यादवले बताइन् । विभिन्न आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्न नियमितरूपमा अनुगमन गरिएको छ । सामजिक सञ्जालबाट हेरेर आवश्यकतानुसार सडकको मर्मतसम्भार भइरहेको उनले बताइन् ।

सडक सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय यातायात नीति, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, सडक सुरक्षा ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको मन्त्री यादवले बताइन् । कानून मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको उनले बताइन् ।

सवारी परीक्षणका लागि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सवारी परीक्षण कार्यालय स्थापना गर्ने नीतिअनुसार चालु आवमा सुदूरपश्चिमको अत्तरिया र प्रदेश १ को इटहरीमा दुई कार्यालय स्थापना गरिएको छ । आगामी आवमा मधेस प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा स्थापना गरिने उनले बताइन् ।

सडक दुर्घटना कम गरी जनधनको क्षति कम गर्न सडक सुशासनलाई जोड दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले आव २०७२/०७३ मा निर्णय गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नयाँ कार्यक्रम नभएको र आफूले कार्यान्वयन मात्रै अघि बढाएको मन्त्री यादवले बताइन् ।

विसं २०७३ जेठमा ठेक्का भए पनि प्रयोग हुने सङ्केत र भाषाका विषयमा परेको मुद्दाका कारण लामो समयसम्म अघि बढ्न सकेको थिएन । संवैधानिक रिट खारेज भएपछि यो अघि बढेको हो । पहिले प्रदेशको नामसमेत नभएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो ।

आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले चोरी नियन्त्रण हुने मन्त्री यादवले बताइन् । मोटरसाइकलको दैनिक चोरी हुने रोकिने अपेक्षा गरिएको छ । साउनसम्ममा अनिवार्य गर्न नभएर नयाँ दर्ता, नवीकरण र नामसारी हुने सवारीसाधनमा अनुगमन गर्ने उनले बताइन् । एकैपटक गर्नेभन्दा पनि क्रमशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

चालक अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन प्रणालीमा आवेदन स्वीकृत भएको १५ दिनमा सेवाग्राहीले कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने मन्त्री यादवले बताइन् । त्यसपछि १५ दिनमा परीक्षा लिइनेछ । फागुनसम्मका पुरानो सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण सकिएको छ । रेल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउँदा भविष्यमा ठूलो योगदान हुने उनले बताइन् । विद्युतीय रेल चल्दा अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने उनको विश्वास छ ।