काठमाडौं । सरकारले अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमण नगर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । विदेशी मुद्राको संचिती जोगाउन सरकारले विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने नीति बनाएको हो । तर मन्त्रीहरूले नै सरकारको उक्त नीतिलाई बारम्बार उल्लंघन गर्ने गरेका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरू अहिले विदेश भ्रमणमा व्यस्त छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, भूमि व्यवस्था मन्त्री शशी श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया, सहसचिव निराजन घिमिरे, उपसचिव अनन्त बस्नेत गत जेठ २९ देखि विदेश भ्रमणमा छन् ।
यो भ्रमणमा मन्त्रीका स्वकीय सचिव विभव बानियाँ पनि सहभागी छन् । जर्मनी, बेल्जियम र फ्रान्समा भ्रमण गर्ने उनीहरूको कार्यक्रम तय भएको छ । सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्रालयको उक्त टोली विदेश भ्रमणमा गएको हो । सो भ्रमणमा सहकारी महासंघका प्रतिनिधि चित्रा थाम्सुङ पनि छन् ।
उक्त टोली एक हप्तापछि मात्र स्वदेश फर्कने कार्यक्रम तय गरिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब केही दिनमै मन्त्रालयले दक्षिण कोरिया र चीनमा आफ्ना केही कर्मचारीहरु पठाउने तयारी गरेको छ । ती देशमा भएको सहकारीको विकास सम्बन्धमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयको उक्त टोली चीन र दक्षिण कोरियामा जान लागेको स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘यसको निर्णय केही दिनमै हुन्छ ।’
एक हप्ता लामो विदेश भ्रमणमा सामान्यतः मन्त्रीको लागि १० हजार र माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको ५ हजार अमेरिकी डलर खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयका एक जना कर्मचारी बताउँछन् । उनका अनुसार माथिल्लो तहका कर्मचारी तथा मन्त्रीको खर्च प्रायः सरकारले व्यहोर्छ भने तल्लो तहका कर्मचारीहरूको खर्च सम्बन्धित आयोजकहरूले व्यहोर्ने गर्छन् ।
यसअघि युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराज मन्त्रालयका चारसहित आठ जनाको टोली लिएर रुस भ्रमणमा गएर फर्केका छन् । मुद्रा संचिती फगत नाटकमात्र देखिएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु नै बताउने गर्छन् ।
