काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा संलग्न नहुने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राजभण्डारीले एसपीपीमा संलग्न नहुने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका हुन् । 

उनले प्रधानमन्त्रीदेखि पत्रकारसम्मको आवाजपछि मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य भएको पनि बताए । उनले भने, ‘नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानी, अखण्डता, स्वतन्त्रता भन्ने प्रमाणित गरी नेपाली जनतालाई अनुभूति दिएकोमा म सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू र मन्त्रीपरिषदलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

उनले प्रधानमन्त्री देउवाको प्रशंसा गर्दैै भने, ‘राष्ट्रप्रेमी देउवाले भन्नुभएको थियो –राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता मबाट हुँदैन । जुन बचन आज पूरा गर्नुभयो । यस निर्णय लिन सहयोग गर्ने नेपाली सेना, अन्य संघसंस्था र व्यक्तिहरुलाईसमेत म धन्यवादका पात्र सम्झन्छु ।’

उनले यो निर्णयलाई तत्काल सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी गराउन पनि भनेका छन् । उनले भने, ‘यस निर्णयलाई यथासिघ्र कार्यान्वयन गरी औपचारिक रुपले संयुक्त राज्य अमेरिकाका सम्बन्धित कार्यालयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सूचना दिइ नेपाली जनतालाई जानकारी गराउन अनुरोध गर्दछु ।’

तर यो निर्णय केबल देखावटीजस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको गल्तीजस्तो नहोस् भनी सांसद राजभण्डारीले सचेतसमेत गराएका छन् । 

उनले भने, ‘नेपालले लिपुलेक, कालापानीको चुच्चे नक्साबारे जनआवाज प्रतिनिधि सभा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति, राज्यव्यवस्था समन्वय समितिको निर्देशन बमोजिम पूर्ववर्ती सरकारले संविधान संशोधन गरी यस सदनमा पेश गरी संसदले पास गरेको स्मरण गराउन चाहन्छु । तर त्यस सम्बन्धको किताब प्रकाशन र वितरण गर्ने समयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले रोक्नुभयो भनी पूर्व शिक्षामन्त्रीले यस गरिमामय संसदमा जानकारी गराउनु भएको स्मरण गर्न चाहन्छु । तसर्थ यो सरकारले यस्ता गल्ती गर्ने निर्णय नगरोस् भन्ने म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

 त्यसैगरी उनले वैदेशिक सम्बन्धका सबै कामहरु परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्न पनि माग गरेका छन् । उनले भने, ‘अब आइन्दा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु, पदाधिकारीहरु सबैले पत्राचार गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय पनि स्वागतयोग्य छ । तर अब आइन्दा कुनै पनि मन्त्रीहरु, पदाधिकारीहरु, सांसदहरु सबैले कुनै विदेशी नियोग र विदेशी पदाधिकारीहरुसँग भेटघाट गर्दा खेरी परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु अगाडि राखेर गर्ने व्यवस्था होस् भन्ने म जोडदार माग गर्दछु ।’